काठमाडौं। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विगतको मर्जर तथा एफपीओमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

मर्जर तथा एफपिओमा सरकारले कर लगाएपछि अदालत पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विपक्षमा सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएपछि उनीहरुले कर तिर्नुपर्ने भएको हो ।

सरकारले लगाएको सो कर विरुद्ध बैंक र बीमा कम्पनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दुई दिनको  सुनुवाइपछि  रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको छ ।

सर्बोच्चका प्रधान न्यायाधिस विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधिसहरु डा। आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले बैंकहरुको विपक्षमा फैसला दिएको हो।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विगतको मर्जर तथा प्राप्तिबाट करिब २० अर्ब र एफपीओबाट ६ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने हुन्छ। मंसिरभित्र नतिरेमा उनीहरुले जरिवाना र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले संविधानविपरीत भूतप्रभावी कर नीति लिएर मर्जर र एफपीओ जारी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर लगाएको भन्दै उनीहरु अदालत पुगेका थिए। सरकारले चालु बर्षको बजेटमार्फत कर लगाएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत देखाएको आधारमा सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेको थियो। लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले उल्टै गलत व्याख्यालाई स्वीकार गरेर भूतप्रभावी भएर कर लगाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तर्क छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियमबापतको रकमलाई आय मानेर ३० प्रतिशत र अन्य संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। यसबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कर दायित्व सिर्जना भएको छ। मर्जर एक्‍विजिसनबाट २० अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको छ ।

एनएमबी, एनआइएमबी, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड, एसबीआई र नेपाल बैंक तथा नेपाल लाइफ र शिखर इन्स्योरेन्स लगायतले प्रिमियममा सेयर जारी गरेका थिए।


(मंसिर २८, २०८०  वडापालिकामा  प्रकाशित यो समाचार  साभार गरिएको हो  । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )