विराटनगर । नेपाल र भारतबीच ६४ वर्षअघि भएको कोशी सम्झौतामा भारतले नेपाली क्षेत्रमा काम गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, कोशीको बाढी नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको तटबन्धमा भएको विभिन्न ठेक्कामा नेपाली ठेकेदारले भारतीय पक्षलाई ३५ करोड भ्याट बुझाए पनि ३ वर्षदेखि उक्त रकम नेपाल सरकारलाई बुझाएको छैन ।

सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालय विराटनगरले भारतको जलसंसाधन विभागअन्तर्गतको वीरपुरमा रहेको कोशी प्रोजेक्टलाई पटकपटक संकलित रकम नेपाललाई बुझाउन ताकेता गरे पनि नेपालले सो रकम प्राप्त गरेको छैन ।

सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालय विराटनगरका अधिकृत सम्पर्क अधिकृत सन्तोषकुमार चोङ्वाङ लिम्बूले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ देखिको बक्यौता भारतीय पक्षले नबुझाएको जानकारी दिए । २०११ साल वैशाख १२ गते भएको कोशी सम्झौतामा नेपालभित्र हुने निर्माण कार्यको कर भारतीय पक्षले नेपाललाई बुझाउनुपर्ने छ । यसमा भूमिकरसमेत पर्छ । भारतले भूमिकर तिरिरहेको भए पनि भ्याटबापतको एनसीटी (नेपाल कन्ट्र्याक्टर ट्याक्स) संकलन गरेको तर नेपाललाई नबुझाएको लिम्बूले बताए ।

कोशी सम्झौता हुँदा नेपालको सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी जिल्लाको १३ हजार ३ सय ३७ बिगाहा जमीन भारतले १ सय ९९ वर्षका लागि लीजमा लिएको छ र त्यसको रेखदेख भने नेपाल सरकारले नेपालको कानूनबमोजिम गर्ने उल्लेख छ ।

अधिकृत लिम्बूका अनुसार कोशी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बाषिर्क करोडौं मूल्य बराबरको निर्माण तथा मर्मत गर्ने गरेको छ । जुन उसले ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्कामार्फत काममा लगाउँछ । त्यसको भुक्तानी गर्दा भने १३ प्रतिशत रकम काटेर राख्ने र नेपाल सरकारको खातामा पठाउने गर्दै आएकोमा ३ वर्षदेखि विभिन्न बहाना बनाउँदै रोक्दै आएको छ ।

उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले काम गर्छन् तर काम गर्दा लागेको रकमको भ्याटचाहिँ भारत सरकारले नै काटेर भुक्तानी गर्छ । मैले ३ वर्षदेखि बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छु तर भारतीय पक्षले चाँडै भइहाल्छ भनेर टार्ने गरेको छ ।’

उनले भारतीय पक्षले अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमबाट भुक्तानी गर्ने बताए पनि त्यसको प्राविधिक समस्या देखाउँदै रकम भुक्तानी गरिरहेको छैन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरान शाखाका प्रमुख तीर्थराज बरालले परियोजनाले आव २०७४/७५ को बक्यौता २ करोड ७८ लाख ४४ हजार ४ सय ६२ रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा भुक्तानी गरेको बताए । उक्त रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानमा १ आवमा भएको भुक्तानी हो ।

कोशी नदीको बाँधलगायतको मर्मतको ठेक्कामा हुने भुक्तानीको अन्तःशुल्क रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानमा बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै सप्तरीको सप्तरीमा र उदयपुरमा भएको कामको अन्तःशुल्कको भुक्तानी तीनै जिल्लामा गर्नुपर्छ । तीनओटै जिल्लाको ३ वर्षको अन्तःशुल्क उठ्न बाँकी रकम ३५ देखि ४० करोड रुपैयाँ हुन आउने उनले बताए ।

भारतले उक्त रकम नेपालमा जम्मा नगरिदिँदा कोशी परियोजनामा काम गर्ने नेपाली ठेकेदारहरूलाई समस्या पर्न थालेका छन् । नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरूले काम गरेर भुक्तानी लिँदा भारतीय कोशी प्रोजेक्टमै भ्याट बुझाउँछन् । त्यसको रेकर्ड र उक्त रकम नेपालको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समयमा नै आइनपुग्दा यता पनि दोहोरो भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको स्थानीय ठेकेदार हसबुल मियाले बताए ।

दीपज्योति निर्माण सेवाका सञ्चालक खगेन्द्र दाहालले ठेकेदार कम्पनीहरू दोहोरो मारमा परेको बताए । रकम तिरे पनि त्यसको रेकर्ड नआउँदा जरीवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । भारतीय पक्षसँग भुक्तानीका लागि आफूहरूले समेत पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । बाढी नियन्त्रणका लागि बन्ने विभिन्न संरचनाको काम लिएर सम्पन्न गरिसक्दा पनि उताबाट भुक्तानी ढिला हुँदा सास्ती खेप्नुपरेको उनले गुनासो गरे ।