गण्डकी — स्थानीय तहअन्तर्गत संकलित राजस्व ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रायः पालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजस्व नबुझाएको पाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४६ पालिकाले राजस्व बुझाएनन् । प्रदेशमा ८५ पालिका छन् । कतिपय पालिकामा राजस्व संकलन नभएकाले पनि नबुझाएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए । संकलित राजस्वको केही हिस्सा प्रदेशलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने जानकारी नभएकाले नबुझाइएको उनको भनाइ छ । एउटा महानगरसहित गण्डकी प्रदेशमा २६ वटा नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका छन् । तीमध्ये ३९ वटा पालिकाले प्रदेशलाई राजस्व बुझाएका छन् । पोखरा महानगर र वालिङ नगरपालिकाले मात्र मनोरञ्जन कर बुझाएका छन् । साथै पोखरा महानगरपालिका, बागलुङ नगरपालिका र गैंडाकोट नगरपालिकाले मात्रै विज्ञापन कर बुझाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गोरखाका ११ पालिकामध्ये आठले मात्र ढुंगा–गिट्टीको राजस्व बुझाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता निरन भट्टराईले बताए । लमजुङका ९ मध्ये ४, तनहुँका १० मध्ये ६, स्याङ्जाका ११ मध्ये ८, कास्कीका ५ मध्ये ३, मनाङका ४ मध्ये एउटा, मुस्ताङका ५ मध्ये एउटा र म्याग्दीका ६ पालिका कसैले पनि कर बुझाएका छैनन् । पर्वतका ७ मध्ये ४, बागलुङका १० मध्ये २ र नवलपरासीका ८ मध्ये दुई वटाले मात्र राजस्व बुझाएका छन् । भट्टराईका अनुसार दहत्तर, बहत्तरअन्तर्गत १० करोड ४९ लाख ६५ हजार २८४, मनोरञ्जनतर्फ १३ लाख ९० हजार ४२२ र विज्ञापनतर्फ ३५ लाख २१ हजार ५६० रुपैयाँ संकलन भएको छ । राजस्व नबुझाउने स्थानीय तहको अनुदान काटिने उनले बताए । ‘राजस्व नबुझाउने पालिकाको अनुदान काट्दै आएका छौं,’ भट्टराई भन्छन् ।

कोभिड–१९ का कारण गरिएको लकडाउनका कारण राजस्व संकलन ७० प्रतिशत प्रभावित भएको गुरुङले बताए । भने, ‘व्यापार, व्यवसायी, उद्योग, कलकारखाना सबै ठप्प भएपछि राजस्व उठेन । राजस्व उठ्ने भनेको यातायात क्षेत्र हो, त्यो नै प्रभावित भयो । त्यसैले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकिएन,’ उनले भने । पछिल्लो समय पालिकाले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व रकम नबुझाए महालेखापरीक्षकले बेरुजुमा राखिदिने भएपछि पहिलो वर्षको तुलनामा दोस्रो वर्षमा राजस्व बुझाउने पालिकाको संख्या बढेको मन्त्री गुरुङले बताए । यसरी नै प्रदेशले स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने सवारी साधन कर भने दुई पटक गरेर बुझाएको छ ।

(यो समाचार  कान्तिपुर २७ असोज २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )