संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको कर क्षमता विश्लेषण गर्ने भएको छ । मन्त्रालय मातहतको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी)ले चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा स्थानीय सरकारको कर क्षमताको अध्ययन परामर्शदातामार्फत गर्न लागेको हो ।
पीएलजीएसपीले स्थानीय तहको कर क्षमता विश्लेषण गर्नुको उद्देश्यमा स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार पार्नका लागि आवश्यक सूचना प्रवाह गर्ने र विद्यमान कर प्रणालीको समीक्षा गरी समस्या पहिचान गर्न, करदातालाई करको दायरामा ल्याउन नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय उपायको खोजी गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै कर ढाँँचा र प्रक्षेपित कर संकलन र व्यवस्थापन, मौजुदा जनशक्ति, संस्थागत व्यवस्था तथा उपयुक्त प्रविधिको आधारमा सूचकसहितको स्थानीय तहको कर क्षमता विश्लेषण ढाँचा तयार गर्नु पनि उक्त अध्ययनको उद्देश्य रहेको पीएलजीएसपीले जनाएको छ ।
स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेका कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने दबाबमा छन् । आन्तरिक आम्दानी कमजोर हुँदा स्थानीय तहहरू वित्तीय हस्तान्तरणमा निर्भर छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा विषय क्षेत्रसँग एकल कार्य जिम्मेवारी प्रदत्त गरेको छ । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन स्थानीय तहमा पनि हुँदै आएको कार्यक्रम उल्लेख गर्छ, ‘संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्न वित्तीय औजारको रूपमा स्थानीय करको माध्यमबाट विकास वित्त प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा नै स्थानीय तहहरूको कुल आन्तरिक आम्दानी २६ अर्ब रूपैयाँ मात्र थियो । यसले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएका करहरूको पूर्ण उपयोग हुन सकेको नपाइएको कार्यक्रमले जनाएको छ । उता स्थानीय तहले पटकपटक करसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, संगठन ढाँचा, जनशक्तिको क्षमता विकासलगायतका विषयमा पटकपटक समस्या रहेको बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन ।
पीएलजीएसपीले स्थानीय तहमा संविधान प्रदत्त राजस्व अधिकारको प्रयोग, कर अधिकारको प्रयोगका समस्याहरू र अन्य के कस्ता करहरुलाई स्थानीय करको रुपमा एकमुष्ठ रुपमा संकलन गर्न सकिन्छ भनेर पनि अध्ययन गर्न लागेको हो । यस्तै स्थानीय तहमा प्रगतिशील कर प्रणाली स्थापना गर्न पनि स्थानीय तहहरूले तिनको कर विश्लेषण गर्नुपर्ने कार्यक्रमले जनाएको छ । यसका लािग विश्लेषण गर्ने आधार वा ढाँचा तयार हुन सकेको खण्डमा आतरिक राजस्व वृद्धि हुनुको साथै करको प्रणाली स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रमले जनाएको छ ।
यस्तै पीएलजीएसपीले स्थानीय तहका कानुन, प्रतिवेदन लगायतका दस्तावेज एकीकृत गर्न पोर्टल निर्माण, उसकै वेबसाइट विकास र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायको सूचना र प्रतिवेदन आदानप्रदानका लागि सञ्चालनमा रहेको मोफागा (संघीय मामिला मन्त्रालय) पोर्टललाई समेत अद्यावधिक गर्ने कार्यका लागि समेत ठेक्का आह्वान गरेको छ ।

(यो समाचार  कारोबार दैनिक १४ मंसिर २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )