सरकारले चालू आर्थिक वर्षको जेठ १४ गतेसम्म वस्तु निर्यातको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने संघ–संस्थाहरुलाई सो बापत लाग्ने कर, थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना समेत छुट दिने घोषणा गरेको छ । गत शनिबार अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएको सरकारले अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याएको राजस्व संकलन, कर घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्दै यस्तो छुट दिने निर्णय गरेको हो ।

निकासी प्रयोजनको लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय वा संस्थाले संवत् २०७८ साल जेठ १४ गतेसम्म त्यस्तो प्रमाणपत्र जारी गरे बापत बुझाउनु बाँकी मूल्य अभिवृद्धि कर वा सो मितिसम्म आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर निर्धारण भई बुझाउन बाँकी  रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लागेको ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ’ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ मा भनिएको छ ।

यो व्यवस्थासँगै अब नेपालबाट वस्तु निर्यातको उत्पत्तिको प्रमाण जारी गर्ने संस्थाहरुले आगामी १४ गते सम्मलाई पूरै कर, जरिबाना र ब्याज रकम समेत छुट पाउने भएका छन् ।  हाल नेपालबाट तीनवटा निजी व्यवसायिक संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघले यस्तो उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दै आएका छन् भने नेपाल सरकारद्धारा स्थापित ट्रेड एण्ड एक्सपोर्ट प्रोमसन सेन्टर (टीईपीसी) ले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरिरहेको छ । 

(यो समाचार  रातोपाटी १९जेठ २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )