बजेटमा कर सुधारका कार्यक्रम


अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत रु. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । शिक्षाको विकासमा अति धेरै महत्व दिएको यो बजेट अन्ततः जनताले खोजेजस्तो जनप्रिय तथा सुधारमुखी बजेट सार्वजनिक भएको छ । कोरोना महामारीका बाबजुद पनि आ.व. २०७८-७९ मा ६.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षा बोकेको यसपालिको बजेट निजी क्षेत्रलाई उत्साह प्रदान गर्ने, मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाललाई प्रोत्साहन गर्दै समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपाली बनाउने बाटोमा अग्रसर गराउने ध्येयका साथ आएको छ । कोरोना महामारीले गर्दा शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्दै, महामारीको चपेटामा परेका व्यवसायहरूलाई जीवनरस प्रदान गर्दै, कोरोना महामारीको रोकथाममा केन्द्रित रही हालसम्मकै सबैभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्यमा विनियोजन भएको छ । वृद्धभत्तामा वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएबमोजिम वृद्धभत्ता तथा सामाजिक सुरक्षामा ३३ प्रतिशत वृद्धिसहित राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान रु. २ हजारले वृद्धि हुने बजेटले व्यवस्था गरेको छ । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रपछिका बजेटहरूमा विभिन्न समयमा लोकप्रिय बजेटहरू आए तापनि आएकर सुधारमा उल्लेख्य कदम चाल्ने खालको बजेट हालसम्मका अर्थमन्त्रीहरूले प्रस्तुत गरेका थिएनन् । तर, यसपालिको बजेटले करका सुधारमार्फत करदाताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्यमशीलतालाई विकास गर्ने तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्नका लागि महत्वपूर्ण प्रयत्न गरेको छ । अतः यस बजेटमार्फत भएका कर सुधारका कार्यक्रमहरू तथा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा पंक्तिकारले छोटकरीमा प्रस्ट पार्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन
हाम्रो नेपाललाई हालसम्म कृषिप्रधान देशका रूपमा हेरिने गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २५ प्रतिशत हिस्सा कृषिले ओगटेको छ । यद्यपि नेपालको कुल आयातको झन्डै १३ प्रतिशत आयात खाद्यवस्तु तथा जीवजन्तु र सो सम्बन्धित तेलहरूको रहेको छ । खाद्यवस्तुको आयात नेपालको व्यापार घाटाको एक मुख्य कारण हो । आयकर ऐनले कृषि आम्दानीलाई कर नलाग्ने भनेको छ । यद्यपि हालसम्मको हाम्रो आयकर ऐनले कृषि भनेको प्राकृतिक व्यक्तिले गर्ने सामान्य कृषिलाई मात्र समेटेको छ । यसको मतलब, यदि कुनै कम्पनी वा जस्तोसुकै निकायले कृषि गर्छ भने सोबाट हुने आम्दानीमा कर छुट दिइएको थिएन । तर, यसपालिको बजेटमार्फत व्यावसायिक खेती गर्ने संघसंस्थाहरूको आयमा ५० प्रतिशत कर छुट हुने व्यवस्था भएको छ । यसरी व्यावसायिक कृषिबाट प्राप्त हुने आयमा भारी छुट प्रदान गरिएसँगै कृषिमा व्यावसायिक लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन्छन्, कृषि उत्पादानमा उल्लेख्य वृद्धि हुन जान्छ । कृषि उपज, अन्न आदिमा समेत हामी आयातमा निर्भर रहनुपरेको अवस्थामा, व्यावसायिक कृषिमार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुँदा हाम्रो व्यापार घाटा कम हुने, हामी कृषि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहने र राजगारीको पनि सिर्जना हुने देखिन्छ ।

स्टार्टअप तथा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटले एक करोडसम्मको कारोबार गर्ने स्टार्टअपहरूलाई व्यवसाय सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई पाँचवटासम्म स्टार्टअपहरूलाई प्रदान गरेको बीउपुँजीलाई प्रतिव्यवसाय रु. १ लाखसम्म खर्चमा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै स्टार्टअपहरूका लागि परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रु. २५ लाखसम्म बीउ पुँजीकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ । स्टार्टअप तथा उद्यमशीलताको विकासले रोजगारीको सिर्जना तथा सिर्जनशीलताको विकासमा महत्वपूर्ण काम गर्छ । अतः यस बजेटमा आएको आएकर छुटले युवा उद्यमीहरूलाई स्टार्टअप सुरु गर्न प्रोत्साहन गर्छ । निकट भविष्यमा नेपालका स्टार्टअपहरू पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा परिवर्तन नहोला भन्न सकिन्न । यसले अन्ततः बेरोजगारीको अन्त्य तथा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न थप टेवा पुग्नेछ ।
त्यस्तैगरी २० लाखसम्म कारोबार भई २ लाखसम्म नाफा भएका प्राकृतिक व्यक्तिहरूको आयमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गरी महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको हकमा रु. ७ सय ५०, नगरपालिकाको हकमा रु. ४ सय र गाउँपालिकाको हकमा रु. २ सय ५० मात्र भुक्तानी गरे हुने व्यवस्था भएको छ । कारोबारका आधारमा कर तिर्ने २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ । एक करोडसम्म करोबार भएका व्यक्तिलाई लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ ।

उत्पादनशील व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन तथा स्वदेशी उत्पादनमा जोड
देशको आर्थिक वृद्धि हुन उद्योग–व्यवसायको विकास हुन अति आवश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिमा उत्पादनशिल उद्योगहरूको योगदान जम्मा ५.३३ प्रतिशत रहेको थियो, जबकि कुनै समय यसको योगदान १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गथ्र्याे । यसरी उत्पादनशील उद्योगहरूको खस्कँदो अवस्थालाई पुनरुत्थान गर्न तथा उत्पादनशील उद्योगहरूमा नयाँ व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्न आर्थिक नीतिमार्फत व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक थियो । अतः यस बजेटमार्फत सरकारले उत्पादनशील उद्योगहरूलाई कर सुधारका नीतिहरूमार्फत नयाँ उद्योगहरूलाई आकर्षण र भइरहेका उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने जमर्को गरेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण मर्कामा परेको पर्यटन, हवाई यातायात, सिनेमा, सभाहल, यातायात, पार्टी प्यालेस, शैक्षिक संस्था, सेवा प्रदायक आदिलाई राहत
कोभिड–१९ का कारण समग्र विश्व आक्रान्त भई रहेको छ, जसका कारणले धेरै व्यवसायहरू हालसम्म सुरु हुन सकेका छैनन् । जस्तो सिनेमा हल, क्याटरिङ तथा पार्टी प्यालेस, होटल व्यवसायसमेत सुरु हुन सकेको छैन । केही सुरु भएका व्यवसायहरू पनि धेरै कम मात्र चलिरहेको छ, जसका कारणले धेरै व्यवसायहरूले अप्रत्याशित घाटा भोगिरहेका छन् भने कतिपय त बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अतः यी व्यवसायहरूलाई राहत प्रदान गर्न आ.व. २०७७-७८ का लागि सिर्फ कोभिड–१९ का कारण मर्कामा परेको होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, मिडिया हाउस, यातायात तथा हवाईसेवा व्यवसायहरूको १ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने कारदाताका लागि करको दर सिर्फ १ प्रतिशत गरेको छ । त्यसमाथि पनि यी व्यवसायहरूमा कोभिडका कारण मुनाफा हुन नसक्ने (घाटा हुने) र करमा पाएको सहुलियतको फाइदा लिन नसक्ने हुँदा यस विषयलाई पनि बजेटमार्फत सम्बोधन भई आ.व. २०७६÷७७ र आ.व. २०७७÷७८ को घाटालाई साबिकको सात वर्षबाट बढाई १० वर्षसम्म सार्न पाउने व्यवस्था भएको छ । यो व्यवस्था सँगै कोभिड महामारीका कारण थिलथिलिएको उल्लिखित व्यवसायीहरूलाई राहत पुग्नेछ ।

विद्युत् खपत तथा विद्युतीय सवारी साधन तथा सामानहरूको प्रयोगमा प्रोत्साहन
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनलाई भारी अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल लगाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो, जसका कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निकै नै आलोचनाहरू खोप्नुपरेको पनि थियो । तर, वर्तमान अर्थमन्त्रीले पुनः विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्दै अन्तःशुल्क पूर्णतया मिनाहा र भन्सारको दर पनि कम गर्नुभएको छ । त्यसका साथै विद्युतीय सवारी साधनको नवीकरण पनि मिनाहा गरिएको छ । त्यस्तैगरी सरकारले विद्युत्बाट चल्ने इन्डेक्स चुलोहरू, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मसिनजस्ता घरायसी सामानहरूमा अन्तःशुल्क मिनाहा तथा भन्सार महसुल पनि घटाएको छ, जसका कारणले एकातर्फ पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यासहरूको खपतमा कमी हुन गई पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यासको आयात कम हुन आउँछ र व्यापार घाटा घटाउनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ, अर्कातर्फ बढ्दै गएको विद्युत्को उत्पादनका लागि खपतको सुनिश्चितता बढ्ने देखिन्छ । साथै हरित ऊर्जाको बढ्दो प्रयोगबाट वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यस्तैगरी अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषणमार्फत विद्युतीय सवारी साधनहरूको नेपालमा नै एसेम्बल गर्नका लागि पहल गरिने र एसेम्बल गर्नका लागि आयात गरिने विद्युतीय सवारी साधनका पार्टपुर्जाहरूको भन्सार दर तथा अन्तः शुल्क एक तह कम हुने व्यवस्था गरी नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनहरूको एसेम्बल गर्न प्रोत्साहन दिने व्यवस्था हुने भएको छ ।

साना व्यवसायीहरूलाई सहुलियत
त्यस्तैगरी साना व्यवसायीहरूलाई (डे–१) अनुमानित करको लाग्ने कारोबारको सीमा २० लाखबाट बढेर ३० लाख गरिएको छ भने कारोबारमा आधारित कर तिर्ने सीमा (डे–२) लाई ५० लाखबाट १ करोड बनाइएको छ । जसले गर्दा साना करदाताहरूलाई आयकर विवरण भर्न सहज र कर पनि कम लाग्ने देखिन्छ । व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था यस बजेटमार्फत हटेको छ, जसले गर्दा पहिले व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा मू.अ.करमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवसायहरू जस्तै हेल्थ क्लब, मदिरा पसल, हार्डवेयर, फर्निचर पसल, पार्किङ सेवा, ड्राई क्लिनर आदि व्यवसाय सानो भईकन पनी मू.अ.करमा दर्ता गर्नु र विवरणहरू भर्नुपर्ने झन्झट बेहोर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ । मू.अ. करमा दर्ता भएका करदाताहरूले साउन मसान्तभित्र खरिद खाता र बिक्री खाता कर अधिकृतबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था यस बजेटले खारेज गरेको छ । यसरी यस बजेटले साना व्यवसायीहरूलाई प्रदान गरेको सहुलियत र झन्झटिलो व्यवस्थाबाट मुक्त गर्दा साना व्यवसायीहरूलाई व्यापारमा प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ ।

करमा भएका अन्य महत्वपूर्ण सुधारहरू
म्युचुअल फन्डको करको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था थिएन, सरकारले यस बजेटमार्फत म्युचुअल फन्डलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तैगरी सूचीकृत संस्थाहरूको सेयर बिक्री गर्दा लाग्ने करको चारित्रीकरण गर्ने व्यवस्था यस बजेटले गरेको छ, जसले गर्दा ३ सय ६५ दिनभन्दा कम समयका धितोपत्र बिक्री गर्दा कर ७.५ प्रतिशत लाग्ने र ३ सय ६५ दिनभन्दा बढी समयका धितोपत्रमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था भएको छ । योसँगै धितोपत्रमा लामो समयका लागि लगानी गर्ने प्रणालीको विकास हुने देखिन्छ । त्यस्तैगरी बैंकले जीवन बिमा कम्पनीको निक्षेपबापत प्रदान गर्ने ब्याजमा ५ प्रतिशत मात्र अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, हालसम्म यो दर १५ प्रतिशत थियो । यसले गर्दा जीवन बिमा कम्पनीहरूको आयको महŒवपूर्ण हिस्सा जीवन बिमा कोषमा गई अग्रिम कर, आयकरमा मिलान नभई रहिरहने समस्याको केही हदसम्म समाधान हुने देखिन्छ । डिजेल तथा एलपी ग्यास खरिदमा लाग्ने भ्याटको क्रेडिट लिन पाइने पुनः व्यवस्था यस बजेटमार्फत भएको छ । त्यस्तै गरी आयकर, मू.अ. कर, तथा अन्तःशुल्क सम्बन्धमा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा निर्धारित करमध्ये विवादितरहित कर बुझाई विवादित कर रकम तथा जरिवानाको ५० प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने वा त्यस्तो रकमको बैंक जमानत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ र सो ५० प्रतिशत रकमको प्रयोजनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि राखिएको २५ प्रतिशत धरौटी रकमलाई पनि गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था भएको छ । त्यस्तैगरी आयकर ऐन– २०५८, मूल्य अभिवृद्धि ऐन–२०५२ र अन्तःशुल्क ऐन–२०५८ बमोजिम २०७७ असार मसान्तभित्र कर कार्यालयबाट कर निर्धारण भएकोमा त्यसमा चित्त नबुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई सो निर्धारण गरेको कर र सुविधा लिन निवेदन दिएको मितिसम्मको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मंसिर मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना र बाँकी ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था यस बजेटले गरेको छ । त्यस्तै गरी आयकर ऐन–२०५८, मूल्य अभिवृद्धि ऐन–२०५२ र अन्तःशुल्क ऐनअन्तर्गत २०७६ असार मसान्तभित्र कर निर्धारण भई बक्यौता रहेको रकममध्ये कर रकम र सुविधा लिन निवेदन दिएको मितिसम्मको ब्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
कोभिड महामरीका बीचमा धेरै खर्चहरू महामारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा कर सुधार तथा कर सहुलियतको बाटो तय गर्नु अर्थमन्त्रीज्यूलाई पक्कै पनि कम जोखिमयुक्त छैन । यद्यपि अहिले लिइएको जोखिम दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ । माननीय अर्थमन्त्रिज्यूको यो कदम पछिल्ला पुस्ताहरूका लागि अवश्य सिक्नुपर्ने पाठ हुनेछ ।

(यो समाचार  कारोबार दैनिक २१जेठ २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links