सहकारी तथा गरीबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा विवरण नबुझाउने सहकारी संघसंस्थाले करचुक्ता प्रमाणपत्र नपाउने भएका छन् । संघीय सहकारी विभागको अनुरोधअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले परिपत्र गर्दै कोपोमिसमा विवरण बुझाएको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र दिन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । यसअघि विभागले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्रमार्फत कोपोमिसमा विवरण बुझाएको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र करचुक्ता दिन आग्रह गरेको थियो । सहकारी विभागको आग्रहअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले सबै करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सहकारी संघसंस्थाले कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण बुझाएपछि प्राप्त हुने सबमिसन नम्बर पेश गरेपछि करचुक्ता दिन निर्देशन दिएको हो ।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले करचुक्ताको प्रमाणत्र लिन र विभागबाट सेवा लिनका लागि समेत कोपोमिस विवरण बुझाउनु अनिवार्य रहेको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्ष (आव) बाट कोपोमिसमा विवरण नबुझाएका सहकारीले करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले आगामी आवबाट विवरण बुझाउने सहकारीको संख्या वृद्धि हुने अपेक्षा छ ।’

सहकारीको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थित गर्न तथा दर्ता र अनुगमनसमेत अनलाइनमार्फत गर्ने उद्देश्यका साथ भूमिसुधार तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले २०७३ चैतबाट कोपोमिस सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सफ्टवेयरमा देखिएका प्राविधिक समस्या र प्रयोगकर्ताको उदासीनताका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । यसमा आबद्ध हुन र विवरण बुझाउन सहकारीले अटेरी गरेपछि करचुक्ता लिन कोपोमिस अनिवार्य गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

कोपोमिस कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विभागले यसलाई परिमार्जन गरी तत्कालका लागि समष्टिगत रूपमा मात्र तथ्यांक बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले जेठमै समष्टिगत विवरण बुझाउन निर्देशन जारी गरेको थियो । यसअघि सहकारीले सदस्यको नागरिकता नम्बरसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले प्रयोगकर्ताले रुचि नदेखाएको भन्दै विभागले परिवर्तन गरेको हो ।

विभागले निर्देशन जारी गरे पनि कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण बुझाउने संस्थाको संख्या बढ्न सकेको छैन । हालसम्म ११ हजार ४१३ सहकारीलाई कोपोमिसको युजरनेम तथा पासवर्ड वितरण गरे पनि ७ हजार संस्थाले मात्र लगइन छन् । यसैगरी ५ हजार सहकारीले मात्र समष्टिगत विवरण बुझाएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

कोपोमिसका प्राविधिक समस्या र सहकारी संघसंस्थासमेत पारदर्शी हुन नचाहँदा प्रयोगकर्ताको संख्या वृद्धि हुन नसकेको हो । यस्तै सहकारीको अधिकार स्थानीय र प्रदेशमा भएपछि संघीय विभागले उनीहरूलाई पनि कोपोमिस प्रयोगको अधिकार दिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन् । विभागले प्रदेश र पालिकालाई कोपोमिसको युजर आईडी तथा पासवर्ड दिए पनि उनीहरूले आफूले प्रयोग गर्न र मातहतका सहकारीलाई यसको कार्यान्वयन गराउने काममा प्राथमिकता दिएका छैनन् । विभागका अनुसार २ सय ६३ पालिकाले मात्र सफ्टवेयरमा लगइन गरेका छन् । सहकारी ऐन २०७४ को दफा २९ मा ५ करोड रुपैयाँमाथि कारोबार गर्ने सहकारीले १ वर्षभित्र र त्योभन्दा कम कारोबार गर्नेले ३ वर्षभित्र कोपोमिसमा आबद्ध भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐनमा कोपोमिसमा आबद्ध नहुने सहकारीलाई रजिस्ट्रारले ३ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि तोकिएको समय सकिँदासमेत विभागले कुनै सहकारीलाई कारबाही गरेको छैन ।

(यो समाचार  आर्थिक अभियान १ सावन २०७९ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )