२३ भदौ, काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लकडाउनका कारण सरकारले कर बुझाउनका लागि दिएका विभिन्न सहुलियतको म्याद गत असारमा समाप्त भयो । लकडाउनजस्तै कडा निषेधाज्ञा अहिले पनि जारी छ, तर चालु आर्थिक वर्षका लागि कर तिर्ने विषयमा कुनै सहुलियत नरहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

नियमानुसार प्रत्येक वर्षको चैत २५ भित्र विभिन्न प्रकारका करको विवरण र त्यसको किस्ता बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि असार मशान्तसम्म सम्पूर्ण कर चुक्ता गरिसक्नुपर्छ ।

तर, गत आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले व्यवसायी तथा सर्वसाधारण समस्यामा परेपछि सरकारले केही सहुलियत घोषणा गरेको थियो । असारमा आर्थिक वर्ष सकिएसँगै गत वर्ष दिइएको सहुलियतको म्याद पनि समाप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने आर्थिक ऐन २०७७ मा उल्लेख भएका सहुलियतबाहेक अरु सहुलियतको निर्णय नगरेकाले कानूनअनुसार नै कर तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थात्, अब मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर या अन्तःशूल्क जेमा दर्ता भएको हो, त्यसलाई साविकमा जस्तै विलम्ब शूल्क, ब्याज र जरिवानासहित करदाताले कर चुक्ता गर्नुपर्ने छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सर्वसाधारणले चैतमा बुझाउनु पर्ने चौमासिक, द्धैमासिक कर विवरण असारसम्म तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । गत असारमा सरकारले लकडाउन केही खुकुलो पारेको थियो भने साउन ६ गते त लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा नै गरेको थियो ।

व्यवसायीहरु भने चैतयता अधिकांश समय कार्यालय बन्द रहेको, व्यापार–व्यवसाय ठप्प रहेका कारण करको विवरण नै बुझाउन नसकिएको बताउँछन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर भन्छन्, ‘चैतपछि हामी त घरमै थुनिएका छौं, अब के हुन्छ भन्ने स्पष्ट नहुँदा अन्यौलकै अवस्था छ ।’

दुई दिन अगाडि अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलमा पनि उद्योगी–व्यवसायीले कर तिर्ने समय र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरणको विषय उठाए पनि स्पष्ट जवाफ नपाएको उनले बताए ।

कर तिर्न आर्थिक ऐन २०७७ ले दिएको सहुलियत

सरकारले हरेक वर्ष करको दायरा विस्तार र विभिन्न शीर्षकको कर बुझाउन बाँकी रहेका करदाताका लागि छूट तथा सहुलियत ल्याउने गर्छ । त्यसअनुसार आगामी फागुनसम्मको समय राखी विलम्ब शूल्क, ब्याजलगायतमा निश्चित प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था रहेको छ ।

स्थायी लेखा नम्बर

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जन भएको आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले पहिले स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्छ ।

त्यसपछि आव २०७४/७५ र २०७५/७६ को बुझाउनु पर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर २०७७ फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा यस्तो करमा लाग्ने शूल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बुझाएमा यसअघिको आर्थिक वर्षको आय विवरण र त्यसमा लाग्ने कर, शूल्क तथा ब्याज बुझाउनुनपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ ।

आयकर

स्थायी लेखा नम्बर लिएर आय विवरण पेश नगर्ने वार्षिक ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यताको लगातार तीन आर्थिक वर्षको आय विवरण, सो आय विवरणअनुसार आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको २५ प्रतिशतले हुने रकम आगामी फागुन मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने भएका छन् ।

सो अवधिसम्म कर तिरेमा यस्तो आयमा लाग्ने कर, शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुने विभागले जनाएको छ । वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विवरण बुझाएमा भने शुल्क र ब्याज मिनाहा हुनेछ, कर भने तिर्नुपर्नेछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताले २०७५ साल असार मसान्तसम्मको कर विवरण पेश नगरेको र करसमेत नतिरेको भए यस्तो करदाताले फागुन मसान्तसम्म कर विवरण, सो कर अनुसारको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लाग्ने व्याजको २५ प्रतिशतसम्म बुझाउन सक्नेछन् । सो अवधिभित्र बुझाएमा थप जरिवाना, दस्तुर र बाँकी ब्याज छुट हुने भएको छ ।

तर, तोकिएको अवधिमा पनि कर नबुझाउनेमध्ये २०७३ असार मसान्तयता कर विवरण पेश नगर्ने करदाताको भ्याट दर्ता स्वतः खारेज हुने भएको छ । त्यसरी खारेज भएका करदाताबाट कर विवरण ढिला गरेको वा विवरण पेश नगरेका कारण लाग्ने जरिवाना छुट गरिनेछ । तर, त्यसबाहेक अन्य कर बक्यौता भने अभिलेख कायम गरी सरकारले असुल उपर गर्ने विभागले सपष्ट पारेको छ ।

कर पुनरावलोकन निवेदन

विभागले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझे प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । यहाँ पुगेर धेरै मुद्दा अड्किएका हुन्छन् । यसरी विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दा करदाताले फिर्ता लिएर निर्धारण भएको आयकर, भ्याट, अन्तशुल्कवापतको कर र ब्याज फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा समेत त्यसमा लागेको शूल्क, थप दस्तुत तथा जरिवाना मिनाहा हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

साना र कोरोना प्रभावित करदातालाई सहुलियत

यो वर्ष सरकारले साना करदाताका लागि भने पर्याप्त छुट र सहुलियत ल्याएको छ । वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबार वा दुई लाखसम्म आय भएका व्यक्तिलाई लाग्ने आयमा यो वर्ष ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ । वार्षिक २० लाखदेखि ५० लाखसम्मको कारोबार हुने करदातालाई आयकरमा ५० प्रतिशत छूट दिइएको छ । वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार हुने करदाताको हकमा २५ प्रतिशत कर छुट हुनेछ ।

कोरोनाबाट अतिप्रभावित होटेल, ट्राभल, यातायात, ट्रेकिङ र हवाई सेवामा वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेलाई आव २०७६/७७ को आयकरमा २० प्रतिशत छूटको सुविधा समेत यो वर्ष सरकारले ल्याएको छ ।

कोरोना प्रभावित छापा तथा विद्यूतीय प्रकाशन वा प्रसारण गृह, होटेल, पर्यटन, चलचित्रघर तथा ढुवानी व्यवसायीले मुअक विवरण पेश गर्ने अवधि भने चौमासिक कायम भएको छ ।

(यो समाचार  अनलाइन खबर २३ भाद्र २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )