करमा कोरोना प्रभाव

करमा कोरोना प्रभाव : असारमा ५० प्रतिशतले भ्याट विवरण बुझाएनन्, साउनमा ६६ अर्ब राजस्व

सर्वोच्चको आदेशले करामा आंशिक प्रभाव, भ्याटमा दर्ता २ लाख ५८ हजारमध्ये १ लाख ३१ हजारले मात्रै विवरण बुझाए

लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको एक महिनापछि कर तिर्दा हुने सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रभाव मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलनमा देखिएको छ । गएको आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा भ्याट विवरण र विवरणअनुसारको कर तिर्नेको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको पाइएको छ ।

असार मसान्तसम्ममा भ्याटमा दर्ता भएका झन्डै ५० प्रतिशत कम्पनी तथा फर्मले विवरण नबुझाएको तथा भ्याट संकलनसमेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशतले घटेको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ । 

१२ चैतदेखि लकडाउन सुरु भएपछि सरकारले कर विवरण तथा त्यसअनुसारको रकम बुझाउने म्याद पटक–पटक सारेर १५ असारसम्मलाई तोकेको थियो । सोहीअनुसार करदाताले ७ असारसम्ममा मूल्य अभिवृद्धि, अन्तःशुल्कलगायत करका विवरण र सोअनुसारको कर रकम दाखिला गर्नुपर्ने तथा आयकर १५ असारसम्ममा दाखिला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

तर, त्यसविरुद्ध भएको रिट दायरमाथि २९ जेठमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर तिर्दा हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि सरकारले २९ जेठदेखि लकडाउन खुकुलो बनायो । 

तर, सर्वोच्चको आदेशबाट प्राप्त सुविधाको उपयोग नगरी अधिकांश करदाताले १५ असारअघि नै कर विवरण तथा त्यसअनुसारको रकम बुझाए । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आफूले कर तिर्दै अन्यलाई पनि कर तिर्न आह्वान पनि गरे । अझ राजस्व विभागले अनौपचारिक माध्यमबाट करदातालाई जरिवाना लगाउने धम्की दिएपछि कर बुझाउने बढे ।

यद्यपि, भ्याट विवरण बुझाउने करदाताको संख्या भने निकै कम देखियो । असारमा करिब ६० हजार फर्म तथा कम्पनीले भ्याट विवरण नबुझाएको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ । कोरोना महामारीका कारण कारोबार नै नभएको तथा सर्वोच्चको आदेशबाट प्राप्त सुविधाको उपयोग गर्दै कर विवरण नबुझाएको हुन सक्ने विभागका प्रवक्ता मुक्ति पौडेलले बताए । 

झन्डै ५० प्रतिशतले भ्याट विवरण बुझाएनन्

असारसम्ममा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा जोडिने करदाताको संख्या २३.३ प्रतिशतले बढेर २ लाख ५८ हजार ६ सय ५७ पुगेको छ । तर, भ्याटमा दर्ता भएका करिब ५० प्रतिशत करदाताले मात्रै विवरण बुझाएका छन् । ‘गएको माघमा १ लाख ९३ हजारले भ्याट विवरण बुझाएका थिए, त्यसपछि चैत, वैशाख र जेठमा १०-२० हजारले विवरण बुझाएनन्,’ उनले भने, ‘असारमा भने १ लाख ३१ हजार विवरण प्राप्त भयो, अर्थात् माघको तुलनामा झन्डै ६० हजारले विवरण बुझाएनन् ।’ विवरण नबुझाउनुमा अदालतको आदेश मात्रै कारण नभई कारोबार नै नभएको वा कोरोनाका कारण व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको पनि हुन सक्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ  ।

सर्वोच्चको आदेशबाट  कर संकलन कति प्रभावित ? 

सरकारले गएको आव ०७६-७७ मा कुल ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै राजस्व संकलन उत्साहप्रद हुन नसकेपछि लक्ष्यलाई घटाएर ८ खर्ब २७ अर्बमा झारियो । सरकारले असार मसान्तसम्ममा लक्ष्यभन्दा बढी अर्थात् ८ खर्ब ४१ अर्ब ३६ करोड राजस्व संकलन गर्न सक्यो । कुल राजस्व संकलन गत आवको भन्दा ०.२० प्रतिशतले बढी हो ।

वैदेशिक व्यापारमा आधारित कर घटे पनि आन्तरिक भ्याट ९.७२ प्रतिशत तथा आयकर १३.०८ प्रतिशतले बढेको छ । राजस्व संकलनको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा सर्वोच्चको आदेशबाट कर संकलनमा खासै प्रभाव नपरेको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । ‘यस्तो परिस्थितिमा पनि समग्रमा राजस्व संकलन संशोधित लक्ष्यभन्दा बढी नै देखिएको छ,’ उनले भने, ‘केही विवरण आउन बाँकी होलान्, आउँदै होलान्, तर करदाताले स्वस्फूर्त रूपमा कर तिरेका कारण सर्वोच्चको आदेशले कर संकलनमा गम्भीर असर परेको देखिँदैन ।’ 

सर्वोच्चको आदेशका बाबजुद ३२ जेठदेखि असार मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब ९४ अर्ब राजस्व संकलन गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि सर्वोच्चले करदातालाई दिएको सुविधा थोरैले मात्रै उपयोग गरेको हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको एक महिनापछि कर तिर्दा हुने आदेश दिए पनि हामी उद्योगी–व्यवसायीले नै स्वस्फूर्त रूपमा कर तिर्‍यौँ, सहज हुनेले तिर्नुपर्छ भनेर आह्वान पनि गर्‍यौँ,’ उनले भने, ‘त्यतिवेला जसलाई साँच्ची नै धेरै नै समस्या थियो, कारोबार नै भएको थिएन, तरलता थिएन, त्यस्ता केही करदाताले विवरण र कर बुझाएनन् होला ।’ ९० प्रतिशत करदाताले समयमै कर तिरेको हुन सक्ने मुरारकाको अनुमान छ । 

पहिलो महिना ६६ अर्ब राजस्व उठ्यो

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा सरकारले ६६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसमा कर राजस्व, गैरकर राजस्व तथा अनुदानसमेत जोडिएको छ । साउनमा सरकारले ६० अर्ब राजस्व प्राप्ति गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

लक्ष्यभन्दा ६ अर्ब बढी राजस्व उठेको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जानकारी दिएको हो । साउनमा कर राजस्व ५७ अर्ब ६० करोड उठेको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व ३४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र भन्सार राजस्व २२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । चालू आवको साउनमा उठेको राजस्व गत आव ०७६-७७ को साउन महिनामा उठेको राजस्वभन्दा ६ अर्ब ६० करोडले कमी हो । गत आवको साउनमा सरकारले ७२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्ति गरेको थियो ।

गत आवमा भ्याट ७% घट्यो, आन्तरिकतर्फ वृद्धिदर खुम्चियो

कोरोना महामारीका कारण कुल भ्याट संकलन करिब ७ प्रतिशतले घटेको छ । वैदेशिक व्यापार नराम्ररी प्रभावित हुँदा आयातमा लाग्ने भ्याट १७.२६ प्रतिशतले घटेको छ । तर, आन्तरिकतर्फ भने भ्याट संकलन ९.७२ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा कुल ३ खर्ब १५ अर्ब १ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

पछि त्यसलाई संशोधन गरेर भ्याटको लक्ष्य २ खर्ब ३४ अर्ब ३१ करोडमा झारियो । तर, संशोधित लक्ष्यअनुसार समेत भ्याट उठ्न सकेन । असार मसान्तसम्ममा सरकारले २ खर्ब २४ अर्ब ७ करोड भ्याट संकलन गर्न सक्यो, जुन आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को भन्दा ७.२६ प्रतिशतले कम हो ।

आव ०७५-७६ मा २ खर्ब ४१ अर्ब ६१ करोड भ्याट संकलन भएको थियो, जुन आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को भन्दा १६.८४ प्रतिशतले बढी थियो । आव ०७५-७६ मा आन्तरिकतर्फको भ्याट संकलनको वृद्धिदर १७.६१ प्रतिशत रहेको थियो । यसर्थ, गएको आवमा भ्याटको वृद्धिदर ७.८९ प्रतिशत बिन्दुले घटेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

(यो समाचार  नयाँ पत्रिका ३ भाद्र २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links