बैंक सञ्चालकको माग : करमा छुट चाहियो


२० पुस, काठमाडौं । कोरोनाको जोखिम रोक्न सरकारले लामो समय गरेको लकडाउनका कारण धेरै व्यापार व्यवसाय रोकिए । व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा त्यसको असर बैंकसम्म पर्यो । अझै पनि बैंकहरुले कर्जा लगानी पर्याप्त गर्न पाएका छैनन् । जसको असर बजारमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ ।

साउन पछि क्रमिक रुपले कर्जाको माग बढेपनि जुन अनुरुपमा हुनु पर्ने हुन सकेको छैन । व्यवसायिक वातावरण अझै बन्न नसकेको तथा बैंकमा लगानी योग्य रकम थुप्रिरहेका बैंक नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसामू गुनासा र सुझावका चाङ लिएर पुगे ।

‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फानान्स कम्पनीका सञ्चालकहरुको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानको नेतृत्वमा टोलि सोमबार मध्यान्ह अर्थमन्त्रालय पुगेको हो ।

४५ बुँदे लिखित सुझावहरु लिएर परिसंघको टोलिले अर्थमन्त्रीसँग बैंक सञ्चालनका समस्याहरुबारे पनि जानकारी गरायो । मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रामा कोरोनाका कारण धक्का लागेको भन्दै परिसंघले कर छुटदेखि राहत एवम् प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

‘गत वर्षहरुमा भएको अथक प्रयासबाट हासिल भएका उपलब्धीहरुको जगमा टेकेर विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिने मार्गमा कोरोना महामारीका कारण धक्का लागेको छ’ परिसंघको सुझाव पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कर्पोरेट कर छुटसहित राहत एवं प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक छ ।’

परिसंघले ग्रामीण भेगमा रहेका बैंकका शाखाहरुले गरेको नाफामा १० प्रतिशत कर छुट दिन पनि माग गरेको छ भने प्रति ऋणी एक रकोड रुपैया भन्दा कमका दरले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीइ संस्थाहरुलाई आयकरमा विशेष सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्नु पर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।

परिसंघको मागममा देशैभरि छरिएर रहेको आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सेयरबजारमार्फत बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स सहजरुपमा दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रोमोटर सेयर पब्लिक सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने, वित्तीय क्षेत्रलाई अरु व्यवसाय सरह नै करको दर लागू गरिनुपर्ने, वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि स्प्रेड रेटमा १ प्रतिशत सुविधा दिइनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने आन्तरिक व्यवस्थापनका कार्यमा हस्तक्षेपकारी नीति हटाउनुपर्ने र नीतिगतरुपमा देखिएका व्यवहारिक समस्याहरुलाई सहज बनाउनुपर्ने लगायतका मागहरु समेटिएका छन् ।

परिसंघले दिएका केहि सुझावहरुः

१. प्रोमोटर सेयर पब्लिक सेयरमा रुपान्तरण भैसकेका बैंकहरुका प्रोमोटरहरु, प्रोमोटर र पब्लिक दुवै समुहको सेयरधनी हुने हुँदा प्रथम पटकको लागि निजहरुले प्रोमोटर वा पब्लिक समुहमध्ये कुनै एक समुहबाट उम्मेद्वारी घोषणा गर्न पाउने र उल्लेखित समुहमध्ये कुनै एक समुहबाट उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेपछि उक्त प्रोमोटरले पुनः समूह परिवर्तन गर्न नपाउने पूर्ववत व्यवस्था यथावत कायम गरिनुु पर्ने ।

२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचालन तथा व्यवस्थापकीय पक्षसँग सम्बन्धित बैकिङ सेवा शुल्क, अन्तर बैकिङ सेवा शुल्क जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अन्त्यन्तै आन्तरिक पक्षमा समेत नेपाल राष्ट बैंक जस्तो नियामक निकायले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्नु उपयुक्त हुदैन ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) देशैभरी छरिएर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था भएकोले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्ड, लगानी बोर्ड, औधोगिक प्रबर्द्धन बोर्ड, धितो पत्र बोर्ड लगायतका महत्वपूर्ण निकायहरुमा सिविफिनको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गराइनु  पर्ने । फलस्वरुप विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान लगायत नीतिगत विषयमा ठूलो पृष्ठपोषण पुग्न मद्दत पुग्दछ ।

४. चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई  प्रतिव्यक्ति आय कम भएका प्रदेशमा खाता विस्तार गर्न उत्साहित गरी वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन मार्ग प्रशस्त गर्ने र पुनरुत्थान एवं राहतका कार्यक्रम २५ जिल्लामा मात्र सुरुवात गर्‍यो भने स्थानीय तहमा आम सर्वसाधारण मानिसहरुले रोजगार तथा आफ्नो क्षमता, दक्षता र सीप अनुसारका काम गर्न सक्ने देखिन्छ । जसले गर्दा आफ्नो गाउँ, आफै बनाऊ भन्ने नेपाल सरकारको योजना र जनताको चाहनामा प्रभावकारी सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तिर्ने कर (कर्पोरेट ट्याक्स) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गरिनु  पर्ने । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफू बाँच्ने मात्र होइन, सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने, उद्योग व्यवसायलाई पुर्नताजकी गर्ने  तथा साना तथा मझौला व्यवसायको लागि विभिन्न माध्यमबाट कर्जा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्न धेरै नै प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेकाले यस क्षेत्रलाई जोगाउनु पहिलो दायित्व हुन आउँछ ।

६. वाणिज्य बैंकहरुले प्रति शाखा १० वटा, विकास बैंकले प्रति शाखा ५ वटा र राष्ट्रियस्तरका बाहेकका विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले क्रमशः न्यूनतम २०० र १०० सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा यस प्रकारका कर्जाहरुको समग्र मूल्याङ्ककन गरी एक वित्तीय संस्थाले अर्को वित्तीय संस्थाको कर्जा साटफेर वा खरिद- विक्री गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने ।

यसो गर्दा आफ्नो क्षमता र दक्षता भएको कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सक्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा विस्तार पनि हुने र तोकिएका कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज हुने देखिन्छ । साथै, ऋण प्रवाह गर्दा बाणिज्य बैंकहरुलाई सहुलियत (स्प्रेड दरमा ०.२५ थप्ने अथवा अन्य सुविधाहरु) दिइयो भने बैंकहरुले उक्त प्रावधान प्रभावकारीरुपमा लागू गर्न सक्ने छन ।

७. वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीनरुपमा दिगो बनाउने तरिकाले निर्देशन जारी गरिए मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जग बलियो हुन गइ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र समग्ररुपमा नेपालको अर्थतन्त्र नै मजबुत हुने देखिन्छ । तसर्थ गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीमा जान चाहनेलाई विगतमा दिइ आएको १ प्रतिशत स्प्रेड रेटको सुविधालाई निरन्तरता दिई ३ बर्ष सम्मका लागि उपलब्ध गराउँदा गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ती गर्ने प्रक्रियामा जान बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहजता हुन सक्छ । यसले गर्दा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता बढ्न गइ कोभिड-१९ ले पारेको असरलाई न्यूनिकरण गरी बजारमा विश्वासको वातावरण सृजना भइ समग्र अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव  पर्ने ।

८. हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थीर पुँजी बढिरहेको, क्षमता पनि क्रमशः बढाउँदै जानु पर्ने र दायित्व समेत बढिरहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचालक समितिको आकार बढाइ कम्तिमा ९ सदस्यीय बनाइनु औचित्यपूर्ण देखिन्छ । साथै, गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीको प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तत् अवस्थामा वहाल रहेका संचालक समितिमा रहेका प्रतिनिधिहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेलगायतका भारहरुको व्यवस्थापनका लागि गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीको प्रक्रियामा गइसकेका वित्तीय संस्थाहरुको हकमा संचालक समितिको आकार ११ सदस्यीय बनाइनु  पर्ने ।

९. बैंक सञ्चालन भएको १० वर्ष पुगेपछि बैंकहरुले पनि स्थायीत्व प्राप्त गरिसक्ने हुँदा संस्थापक शेयर र साधारण सेयरमा भएको विभेद हटाउनु उपयुक्त देखिन्छ । यसले गर्दा लगानी कर्ता पनि आफ्नो लगानीलाई विकेन्ऽिकृत गर्न सक्छन् जसले गर्दा समग्र अर्थतंत्रमा पूँजी परिचालन भई आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार हुने देखिन्छ ।

१०. समग्र आर्थिक गतिविधि बढाउन र पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउनको लागि ल्च्ल्क सँग भएको ठूलो   धनराशी भित्रयाउनेका लागि सहजीकरण र सहुलियत प्रदान गरी नेपाल भित्राउने वातावरणको सृजना गर्नु पर्ने । ५ लाख डलरसम्म एनआरएनले (स्रोत नखुलेपनि) बैंकिङ च्यानलमार्फत नेपाल ल्याउन  चाह्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ ।

११. साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायको लागि प्रदान गरिने १ करोड भन्दा तलको सहुलियतपूर्ण कर्जा समेत वाणिज्य बैंकहरुले तोकिएको अवधिभित्र तोकिएको प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्थाले एकातिर अग्रभागमा रही कार्य गर्दै आएका विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरु स्वतः किनाराकृत हुने र अन्ततोगोत्वा उनीहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिन्छ भने स-सानो लगानीमा समेत वाणिज्य बैंकहरुले हात हाल्दा लगानीको लागत बढ्न गइ मुनाफामा प्रत्यक्ष असर गर्ने र मुनाफामा असर देखिँदा बैंकिङ क्षेत्रका लगानी कर्ता हरुमा निराशा उत्पन्न हुने देखिन्छ । तसर्थ त्यस्ता कर्जाहरुको वर्गीकरण गरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुको लगानी सिमा तोकिनुपर्छ ।

१२. धेरै प्रभावित  भएका क्षेत्रहरु जस्तै पर्यटन, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, साना तथा मझौला उद्योग, एयरलाइन्स र यातायात, भण्डारण र स्टोरेज, तथा सञ्चार क्षेत्रलाई अनुदान सहयोग गरी पुनरुत्थान गर्ने, कृषि तथा साना र मझौला उद्योगबाट उत्पादन हुने सामानलाई बजारसम्म पुर्याउन आपूर्ति प्रणालीलाई सरकारको सहजीकरणमा वित्तीय सहजता उपलब्ध गराउने जस्ता नीति, योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने ।

१३. देशभरिका महिलाहरुको बचतलाई वित्तीय  संस्थामार्फत परिचालन गर्न उनीहरूसँग भएको १५ लाख सम्मको रकमलाई निक्षेपका रुपमा संकलन गर्ने वातावरण बनाउनु अति आवश्यक छ । बचत जम्मा गर्नका लागि उनीहरूलाई व्याजमा तथा व्यवसाय गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु लागू गर्नु पर्ने ।

१४. प्रादेशिक विकास वैंकहरुको कार्यजालो आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका अधिकांश स्थानीय तहहरुमा हुने भएता पनि स्थानीय तहको बैंक खाता वाणिज्य वैंकहरुमा मात्र संचालन हुने नीतिगत व्यवस्था रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले समेत वाणिज्य वैंकहरु सरहको वित्तीय सेवा स्थानीय तहहरुलाई प्रदान गर्न सक्ने भएकाले स्थानीय तहहरुको बैंक खाता विकास वैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुमा समेत संचालन गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु  पर्ने ।

१५. प्रादेशिकस्तरमा सञ्चालित विकास बैंकहरुलाई हाल रु. ५० करोड चुक्तापूँजीमा ५ जिल्लामा बैंकिङ कारोबार संचालन गर्ने गरी कार्य क्षेत्र दिइरहेकोमा प्रादेशिक स्तरको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलेतोकेको न्यनूतम चक्ुतापूँजी १२० करोडलाई ५ जिल्लाको रु. ५० करोड घटाइ बाूँकी ७० करोड चुक्ता पूँजीलाई बाँकी जिल्लाले भाग गरी समानुपातिक आधारमा जिल्ला थप गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । हालको विषम परिस्थितिमा स्थानीय तहका ग्रामीण क्षेत्रमा थप विस्तार भइ ग्रामीण क्षेत्रका जनतामा बैंकिङ पहुूँच पुर्‍याउन ठूलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

१६. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ०७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्राको कारोवार गर्ने व्यवस्था भएकोमा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशी मुऽाको कारोवार गर्न दिइएको छैन । मनी एक्सचेञ्जर तथा साना साना होटलहरुले समेत विदेशी मुद्राको कारोवार गरिरहेको सन्दर्भमा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत समान सुविधा दिइने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१७. नेपाली बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको, पूँजीगत आधार र संस्थागत सुशासन राम्रो रहेको र मुलुकभर सञ्जाल रहेको छ । देशैभरी छरिएर रहेका बैंकहरुका शाखा कार्यालयमार्फत बैंकहरुले ग्रामीण इलाका एवं दुरदराजमा समेत पुँजी बजार विस्तार गर्न सक्ने प्रशस्तै सम्भावना छ ।

तसर्थ, लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न, पुजीबजारको विकास एवं विस्तार गर्न र वित्तबजारलाई समेत सहयोग पुर्‍याउनका लागि बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था यथासंभव छिटो गरिनु पर्ने । किनभने बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकियो भने ७७ जिल्लाहरुमा (औषतमा १ जिल्लाको रु २ करोडका दरले) लुकेर बसेको पुँजी मूल प्रवाहमा समाहित भइ एकै दिनमा १.५ अरबभन्दा बढी सेयर कारोवारमार्फत बैकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ ।

१८. मुलूकको जिडिपीको ठूलो हिस्सा ओगटेका र महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास, विस्तार तथा स्तरोन्नति, वित्तीय साक्षरता एवं पहुँच, उद्यमशीलताको विकास जस्ता कार्यक्रम प्रदेशस्तरमा संचालनका लागि सहकार्य गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल तत्पर रहेको छ । तसर्थ अर्थ मन्त्रालयको विशेष पहल र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीएसआर अन्तर्गत रहेको रकमको १० प्रतिशत मात्र उल्लेखित कार्यक्रममा लगानी गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता दिन, रोजगारी अवसर सृजना गर्न, आम नागरिकको जीवन स्तरोन्नति गर्न र समाज रुपान्तरणमा समेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ ।

(यो समाचार अनलाइन खबर २० पुष २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links