काठमाडौँ - विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित प्रायः निजी कलेजले शिक्षा मन्त्रालयको संरक्षणमा कर छली गर्दै आएको पाइएको छ । मन्त्रालयका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा ती कलेजले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम दाखिला गरेका छैनन् । ऐनको दफा ८८ मा लगानी प्रतिफल र सेवा शुल्कको भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत कर कट्टी गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विदेशी सम्बन्धनमा खुलेका ८३ वटा शिक्षण संस्था यति बेला मन्त्रालयमा नवीकरणको चरणमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यी कलेजले नाफा गरी वार्षिक ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशी विश्वविद्यालयलाई पठाउँछन् । यो रकमको १५ प्रतिशत कर कट्टी गरी सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि नबुझाएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७७ ले औंल्याइसकेको छ । तर कर छली यो रकम असुल गर्नुको साटो शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लचकता अपनाउँदै कलेजहरूको नवीकरण गर्न लागिपरेका छन् । आवेदन दिने कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको रकम विदेश पठाउँदा कर तिरेको विवरण बुझाएका छैनन् । तैपनि नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालय निकट स्रोतले जनायो ।
 

आन्तरिक राजस्व विभागले ती शिक्षण संस्थाबाट कर उठाउन २०७६ कात्तिकमा मन्त्रालयमा ताकेतासहित पत्रसमेत पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा विद्यार्थीबाट लिएको रकम कलेजले विदेश पठाउँदा १५ प्रतिशत कर कट्टा गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो । विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजले उक्त कर मिनाहा गर्न अर्थ मन्त्रालयलगायत उच्च निकायमा ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् । उनीहरूले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूबाट लिइने २ प्रतिशत सेवा शुल्क बराबर नै आफूहरूले पनि कर तिर्न पाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा ८ मा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्कबापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा २ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कको व्यवस्था छ ।

विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूको संस्था इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपालले पनि विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीसँग २ प्रतिशत सेवा शुल्क मात्रै लिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीले भने आयकर ऐन र आर्थिक ऐनबीचको सिद्धान्त र प्रणाली नै फरक रहेकाले विदेशी सम्बन्धनमा चलेका कलेजले आयकर बुझाउनैपर्ने प्रस्ट्याए । ‘सेवा शुल्क विद्यार्थीका अभिभावक स्वयंले तिर्ने हो, आयकर नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित संस्थाले तिर्ने हो, आम्दानीको भुक्तानी गर्दा आयकर लाग्छ, कलेज सञ्चालकले करको दायित्व पूरा गर्नैपर्छ,’ उनले भने । आम्दानी गरेर विदेश पैसा पठाएबापत कलेजले कर तिर्नुपर्ने उनले जनाए । यसकारण २ प्रतिशत शुल्क मात्रै तिर्न पाउनुपर्ने माग गलत देखिन्छ ।

विदेशी सम्बन्धनमा खुलेका शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउँछन् । त्यसको निश्चित प्रतिशत रकम विदेशी विश्वविद्यालयमा पठाउँछन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७७ मा समेत ती कलेजले कर छली गरेको उल्लेख छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक राजस्व विभागसँग नेपालमा अध्ययन अध्यापन गराएबापतको शुल्क विदेशी संस्थालाई भुक्तानी गर्दा अग्रिम कर भुक्तानीबारे सोधनी गरे २०७६ कात्तिक २६ गते जारी पत्रमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीबाट लिने रकममा उक्त दफाबमोजिम १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्ने उल्लेख छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शिक्षा मन्त्रालयबाट २०७५/७६ मा ७ करोड ९३ लाख ६८ हजार विदेश पठाउन स्वीकृत दिएको देखिन्छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार उक्त रकममा कर कट्टा गरेको नदेखिएकाले १५ प्रतिशतले हुने कर १ करोड १९ लाख ४ हजारमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसहित छानबिन गरी असुल गर्नुपर्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यी कलेजले वार्षिक ९ करोडभन्दा बढी रकम विदेशी विश्वविद्यालयलाई पठाउँछन् । तर कलेजहरूले गैरकानुनी रूपमा विदेशमा पैसा पठाउने गरेको पाइएको छ । कलेजहरूले शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै प्रक्रिया मिचेर ‘अमूक संस्था’ का माध्यमबाट रकम पठाएको मन्त्रालयको छानबिनमा समेत भेटिएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनमा काठमाडौंस्थित एक कलेजले ८ करोड ६५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिबिनै एक विदेशी मध्यस्थ संस्था खडा गरी पठाएको उल्लेख छ । त्यसरी रकम पठाउँदा कर कट्टी भएको छैन । महालेखाले उक्त कलेजबाट १५ प्रतिशत कर कट्टी हुने रकम १ करोड २९ लाख ८८ हजार ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न सुझाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस्तो बदमासी गर्ने काठमाडौं थापाथलीस्थित ब्रिटिस कलेज हो ।

उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्का र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठका प्रेस सहयोगी ईश्वरराज ढकालले कलेज नवीकरणका क्रममा खुकुलो मापदण्ड लागू गर्न आर्थिक चलखेल गरिरहेको कलेज सञ्चालकहरूको भनाइ छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले समेत १५ प्रतिशत आयकर छुट गर्ने आश्वासन दिएको एक कलेज सञ्चालकले कान्तिपुरसँग बताए । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत यी कलेजका आयकर छुट गर्न फाइल अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ । उनले पदबाट राजीनामा दिएपछि नियुक्त भएका श्रेष्ठले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

आयकर छुट गर्न नवीकरणका बेला गरिने अनुगमनमा कलेज अनुकूलका मापदण्ड लागू गर्न एक बिचौलियामार्फत प्रतिकलेज १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म संकलन गरिएको स्रोतले जनायो । यसरी उठ्ने रकममध्ये ६० प्रतिशत नवीकरण र कर छुट गराउन खर्च गर्ने र बाँकी ४० प्रतिशत सञ्चालकहरूको संस्थामा राख्नेबारे छलफल भइरहेको ती सञ्चालकले बताए ।

करिब २० हजार विद्यार्थी विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा अध्ययनरत रहेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तर ३० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत हुनुपर्ने मन्त्रालयका जानकार कर्मचारी नै बताउँछन् । हरेक वर्ष यस्ता कलेजको अनुगमन गर्नुपर्ने विदेशी सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थासम्बन्धी निर्देशिका २०५९ मा उल्लेख छ । तर चार वर्षदेखि अनुगमन नहुँदा विद्यार्थीको यकिन संख्यालगायत कलेजसम्बन्धी न्यूनतम जानकारी पनि मन्त्रालयसँग छैन । कलेज सञ्चालकले आफूखुसी बुझाएको विवरणमा मन्त्रालय भर परेको छ । नवीकरणका बेला प्रतिविद्यार्थी १५ सय शुल्क पनि बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर विद्यार्थी संख्या लुकाएर मन्त्रालयमा कम शुल्क बुझाउने गरिएको एक कर्मचारीले बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन उपसचिव शंकर केसी नेतृत्वको छानबिन टोलीले समेत विदेशमा शिक्षण शुल्कलगायतको रकम पठाउँदा कलेजले विद्यार्थीलाई तोकिएको बैंकमा व्यक्तिगत खाता खोल्न लगाउने र उक्त रकम संस्थाको खातामा सारेर विदेश पठाउने गरेको औंल्याएको छ । विदेशमा पैसा पठाएको कर भुक्तानी गरेपछि मात्रै नवीकरण गराउन छानबिन टोलीले सुझाएको थियो । साथै संस्थाबाट नभई विश्वविद्यालयमै रकम पठाउने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

यो वर्ष मन्त्रालयले २१ कलेजलाई कार्यक्रम थपको अनुमति दिएको छ । तीमध्ये पाँच वटाले मात्र १५ प्रतिशत आयकर भुक्तानी गरेर अनुमति लगेका छन् । अरू कलेज भने कर छुट हुने भन्दै अनुमतिपत्र नलिई बसेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनालीले २०५८ सालदेखि नै आयकर उठाउँदा कलेजहरूले तिर्न नसक्ने भन्दै विभागले पत्राचार गरेको मितिदेखि उक्त कर लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए । उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले भने मन्त्रालयका प्रवक्ताबाहेक अरूले बोल्न नमिल्दै भन्दै उतै प्रतिक्रिया लिन आग्रह गरे । राज्यले लिनुपर्ने कर लिएपछि मात्रै नवीकरणलगायतका प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जनाए । ‘कर सबैले तिर्नुपर्छ, कसैलाई छुट दिने कुनै सम्झौता वा कानुन छ भने छुट हुन पनि सक्छ, यो विस्तृतमा सम्बन्धित महाशाखालाई नै थाहा हुने कुरा हो,’ उनले भने ।

(यो समाचार कान्तिपुर ३ चैत २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )