काठमाडौँ — इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट ६३ रुपैयाँ ९९ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोल नेपाली उपभोक्ताले ५९ रुपैयाँ १ पैसा थप गरेर १२३ रुपैयाँमा खरिद गर्छन् । त्यस्तै ६२.८९ रुपैयाँमा खरिद भएको डिजेललाई ४३.११ रुपैयाँ थप गरी १०६ रुपैयाँमा किन्नुपर्छ ।

यस्तो किन भएको ? धेरैलाई थाहै भएको कुरा हो, विभिन्न शीर्षकमा सरकारले पटकपटक थोपरेको कर । यसमध्ये पनि १५ रुपैयाँ कर गत आर्थिक वर्षमा मात्रै बढाइएको हो । त्यसकारण विविध शीर्षकमा थपिएको कर आगामी बजेटमार्फत घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
 

नभए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर इन्धनको मूल्यवृद्धि भइरहेकाले नेपाल आयल निगमले पनि त्यसैअनुसार समायोजन गर्दा झन्झन् महँगो हुने भएको छ । निगमका अनुसार यही गतिमा मूल्यवृद्धि भइरहे पेट्रोलको मूल्य १४० रुपैयाँ नाघ्छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ थप हुने गरी इन्धनमा कर थपिदिएको थियो । जसले इन्धनको मूल्यवृद्धिमा भूमिका खेलिरहेको छ ।

पछिल्लो समय डलर र कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेकाले आईओसीबाटै महँगोमा इन्धन आउने र त्यसअनुसार मूल्य बढाउनुपरेको निगमको भनाइ छ । निगमले घाटा थेग्न नसक्ने भन्दै आइतबार इन्धनको मूल्य बढायो । तर पनि पाक्षिक नोक्सान १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गरिरहेको छ । ६ वर्षदेखि निरन्तर नाफामा रहेको निगम चालु आर्थिक वर्षको १५ वैशाखसम्म २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा गइसकेको छ । ‘मूल्य समायोजन नगर्दा प्रतिलिटर पेट्रोलमा १० रुपैयाँ घाटा हुने देखिन्थ्यो । अहिले पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ५६ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५६ पैसा घाटामै छौं,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जति मूल्य बढेको हो, त्यसैअनुसार बढाउने हो भने हाल पेट्रोलको मूल्य १ सय ३२ रुपैयाँ र डिजेल झन्डै १ सय ११ रुपैयाँ पुग्थ्यो । हामी अत्यधिक घाटामा जान थालेपछि मूल्य समायोजन गर्न बाध्य भयौं ।’

यसकारण पनि इन्धनको मूल्य बढ्नुमा सरकारकै कर प्रमुख कारण हो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि अनि डलरको भाउ । पौडेलका अनुसार कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै कच्चा तेलको मूल्य थप बढ्ने क्रममा छ । एक महिनामा कच्चा तेलको मूल्य करिब ६५ बाट करिब ६९ डलर पुगेको छ । डलरले पनि मूल्यमा प्रभाव पारेको छ । डलर बलियो हुँदा भाउ थप बढ्न पुगेको निगमले जनाएको छ । ‘डलरको सटही दर १ सय १० देखि ११ रुपैयाँसम्म हुँदा इन्धनको मूल्य सस्तो नै हुन्थ्यो । तर डलर पनि महँगो भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘खासमा बढाउनैपर्ने जति रकम बढाएका छैनौं । घाटा बेहोरेर भए पनि कम मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छौं ।’ कच्चा तेल र डलरको भाउ बढ्ने क्रम जारी भएकाले सर्वसाधारणलाई राहत दिने हो भने एक मात्रै विकल्प कर घटाउनु हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ अझै बढ्ने आकलन गरिएकाले यहाँ पनि मूल्य बढ्ने सम्भावनालाई हेरेर इन्धनको करनीति पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘पेट्रोललाई विलासिताको वस्तुका रूपमा हेरिएकाले कर बढी नै छ । तर डिजेल आधारभूत आवश्यकता नै हो । भारतमा तस्करी हुने भनेर यहाँ मूल्य बढाउने पनि गरिन्छ,’ पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘उपभोक्ताको हितलाई अझै हेर्न सकेका छैनौं । तस्करी नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने राज्यको दायित्व हो । इन्धनमा करमा एक पटक पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।’ एक वर्षअघि कच्चा तेलको मूल्य करिब ४५ डलर थियो । अहिले करिब ७० डलर पुगेको छ । ‘नेपाली बजारमा मूल्य बढ्नुमा मुख्य दुई कारण छन्,’ निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘एउटा डलर र अर्को राजस्वमा १५ रुपैयाँ वृद्धि । यी कारणले मूल्य समायोजन गर्दा सर्वसाधारणलाई महँगो भएको हो ।’

सरकारले गत जेठबाट प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लिने गरेको छ । यसबाहेक पाँच रुपैयाँ गत वर्षको बजेटले नै भन्सार महसुल पनि थपिदिएको हो । १५ रुपैयाँ कर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा थपिएको हो । यो करको पाँच रुपैयाँ मात्रै आगामी बजेटले घटाइदिने हो भने उपभोक्ताले ११८ रुपैयाँमा पेटोल किन्न सक्छन्, १५ रुपैयाँ हटाइदिए १०८ रुपैयाँमा । तर महत्त्वपूर्ण स्रोत राजस्व भएकाले सरकार घटाउन चाहन्न । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाट १५ रुपैयाँमध्ये कम्तीमा ५ रुपैयाँ कर घटाउने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल चलिरहेको छ । तर करको विषय अन्तिममा निर्णय हुने भएकाले यसबारे निष्कर्षमा पुगिएको छैन ।

इन्धनको मूल्य बढिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्छ । इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यवसायीले ढुवानी भाडा बढाउन चलखेल गर्छन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै खाद्यलगायत अन्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । जसले गर्दा कर थप्दा जनताले तिर्न सक्ने क्षमतालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । ‘इन्धनमा प्रायः सबै मुलुकमा बढी कर लगाउने गरिन्छ । तर कतिसम्म महँगो राख्ने कुरामा जनताको क्रयशक्ति र आवश्यकतालाई पनि हेर्नुपर्छ । दुवै सन्तुलन मिलाउनु आवश्य छ,’ ओझाले भने, ‘गत वर्ष कुल राजस्वको करिब १२ प्रतिशत इन्धनबाटै संकलन गरिएको थियो । सरकारी खर्च धान्नलाई ठूलो आयस्रोत चाहिन्छ । तर आम जनताले तिर्न सक्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’