खानी विभागले २०२५ सालबाटै साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थबारे अध्ययन थालेको हो । हामीसँग खानीजन्य र नदीजन्य गरी दुई किसिमका निर्माणमुखी खनिज छन् । साधारण निर्माणमुखी खनिज सबैजसो क्षेत्रमा पाइने सम्भावना छ । तराई, भावर र भित्रीमधेश, महाभारत र मध्यपहाड र उच्च हिमाली क्षेत्रमा यी पदार्थ प्रचुर मात्रामा पाइन्छन् ।

हामीले अरू खनिज खोज्न हिंड्दा र अन्वेषण गर्न जाँदा पनि निर्माणजन्य खनिज नै बढी भेट्टाइरहेका हुन्छौं । अध्ययन थालेदेखि  यसमाथि काम गर्दै आएका छौं । समय-समयमा मूल्यांकन पनि गर्छाैं । हाम्रो अध्ययनले अहिलेसम्म नदीमा आधारित खनिज ७५.४ करोड घनमिटर रहेको पाइएको छ । २० जिल्लामा अध्ययन गरेर यो खनिज मौज्दात रहेको अनुमान गरेका हौं ।

हामीले २०७१ मा १४ जिल्लामा ९२ खानीको ४१४ हेक्टर क्षेत्रफलमा अध्ययन गर्दा १९.१ करोड घनमिटर निर्माणजन्य पदार्थ रहेको अनुमान गरेका थियौं । ती खानीमा पाँच करोड घनमिटर भने खेर जाने खालको निर्माणजन्य सामग्री छ । जसलाई पछिल्लो समयमा विभिन्न पूर्वाधारको जग तयार गर्न उपयोग गर्न थालिएको छ ।

देशको भौगोलिक अवस्था हेर्दा यस्ता खानी सञ्चालनको अपार सम्भावना देखिन्छ । हामीले अहिले ४३ जिल्लामा खानीहरू खोजिरहेका छौं । नदी तथा खोलामा पनि त्यस्तो सम्भावनाको अध्ययन जारी छ । बारा र पर्साका नदीमा मात्रै तीन करोड घनमिटर गिट्टी, बालुवाको खानी पहिचान गरेका छौं । सिन्धुलीको मरिन खोलामा अध्ययन भइरहेको छ ।

हाल काठमाडौं उपत्यका र वरपरका १३ जिल्लामा १०१ वटा विभिन्न खानी चलिरहेका छन् । अन्य जिल्लामा भएका अधिकांश खानी सञ्चालनमा छैनन् ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा खानीको योगदान ०.६ प्रतिशत मात्रै छ । ती खानीमा २१ हजारले प्रत्यक्ष र १७ हजारले अप्रत्यक्ष गरी करीब ३७ हजारले रोजगारी पाएका छन् ।

खानी सदुपयोगका हिसाबले तुलना गरेर हेर्ने हो भने हामी अफगानिस्तानभन्दा पनि तल छौं । अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रमा खानी क्षेत्रको योगदान १.३ प्रतिशत छ । खानीलाई उद्योगका रूपमा विकास गरेर नै अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सकिन्छ ।

निर्माणजन्य खनिज पदार्थ सडक, विमानस्थल, रेलमार्ग, भवन, जलविद्युत् परियोजनामा उपयोग हुन्छ । यो त निर्माणका लागि आलु जस्तै हो । त्यसैले यसलाई हामीले दिगो रूपमै व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ । आउने पुस्तालाई भुलेर अघि बढ्ने महान् गल्ती कसैगरी पनि गर्नुहुन्न ।

कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको उल्झन 

वर्तमान संविधानले खनिज उत्खननको अधिकार संघमा दिएको छ । यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छ । संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । कतिपय कानूनी व्यवस्था संविधान अनुसार नहुँदा पनि समस्या भएको छ ।

अहिले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनअनुसार नै काम हुँदै आएको छ भने भर्खरै नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाएर मन्त्रिपरिषदमा जाने क्रममा छ । नदीजन्य खनिज पदार्थका सम्बन्धमा छुट्टै ऐन छैन ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार स्थानीय तहले उत्खनन, संकलन र बिक्री-वितरण गर्न ठेक्का लगाउने गरेका छन् । वन ऐन अनुसार वन पैदावारका रूपमा वन सम्बन्धी निकायले नै राजस्व उठाउँछन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, दर्ता, अनुमति र खारेजीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, यो संविधानसँग भने बाझिन्छ । संविधान अनुसार त उत्खनन गर्ने अधिकार संघमा नै छ । त्यसैले यो ऐन विवादास्पद छ ।

साधारण निर्माणमुखी खनिजहरू ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो र स्लेट खानीको अनुमतिपत्र स्थानीय तहले खानी विभागको स्वीकृतिपछि मात्रै दिन पाउँछन् । क्रसर उद्योगको अनुगमन भने उद्योग विभागले गर्छ । निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा विभागले उत्खनन अनुमति दिंदैन ।

खानी ऐन २०४६ र नियमावली २०५६ अनुसार उत्खनन कार्ययोजना र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर मात्रै खानीहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विभागको संस्थागत संरचना बलियो बनिसकेको छैन । विभागले अहिलेसम्म प्रदेशगत कार्यालयहरू राख्न सकेको छैन ।

भूगर्भ, खानी र खनिजबारेको जनशक्तिको अभाव विभागमा मात्रै हैन, स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि छ ।

नदी दोहनले देखाएको खानी

नदीजन्य स्रोत क्षेत्र भनेको तराई, भावर, भित्रीमधेश, उपत्यका र देशका खोला, नदीका किनार हुन् । तराई र भावर क्षेत्रमा वर्षेनि ठूलो मात्रामा गिट्टी, बालुवा थुपि्रन्छन् र त्यसको उत्खनन अनि बिक्री हुन्छ ।

ठेक्का लगाएर मात्रै हैन, व्यक्ति आफैं पनि ती वस्तुहरू निकाल्न नदीमा पस्ने गरेका छन् । जथाभावी एस्काभेटरको प्रयोग समेत हुने गरेको छ । कतिपय नदीमा अत्यधिक दोहनले पुल, पुलेसा र नदीकिनार नै जोखिमयुक्त अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपय ठाउँमा गिट्टी, बालुवा थुपि्रएर नदीको सतह बढेको छ । यसले वातावरणीय सन्तुलन बिगि्रएको छ । हाम्रो देशका सबैजसो नदीले वर्षामा गिट्टी, बालुवा लिएर तल आएका हुन्छन् । त्यसैकारण त्यहाँ मौज्दात जम्मा हुने हो ।

हाम्रो चुरे यति नाजुक छ कि माथिल्ला क्षेत्रमा हुने मानवीय गतिविधिको प्रभाव त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा परिहाल्छ । वर्षा भएपछि चुरेको ढुंगा, बालुवा बगेर तल पुग्छ । त्यो समथर नदीमा मौज्दात बनेर बस्छ । यसलाई अध्ययन गरेर दिगो रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । त्यसो भएन भने अर्को वर्षामा खेतीयोग्य जमीन र गाउँबस्तीमा नै खोला र नदी पसेर नृत्य गर्न थाल्छन् । त्यसले बस्ती मात्रै उठिबास होइन तराई मरुभूमीकरण हुनसक्छ । कतै उत्खननका नाममा अधिक दोहनले समस्या छ भने कतै उत्खनन हुँदा मात्रै पनि समस्या परिरहेको छ ।

विगतमा भारतका छिमेकी राज्यहरूमा विकासका ठूला परियोजना बन्न थालेपछि त्यहाँ निर्माणजन्य सामग्रीको माग बढ्यो । त्यतिबेला हामीले निकासी पनि गरिरहेका थियौं । त्यसले यहाँ जथाभावी उत्खनन भयो । बढी त तराईमा भएका नदीनालाबाटै दोहन भयो । अदालतमा पनि मुद्दा पर्‍यो र २०६७ सालमा अवैध उत्खनन, संकलन र प्रशोधन बन्द गर्न सर्वोच्चले आदेश दियो ।

त्यसपछि संसदीय समितिदेखि विभिन्न ठाउँमा यसबारे बहस र छलफल भए । र २०७१ साउन ११ गतेको निर्णय अनुसार सोही वर्षको पुस मसान्तसम्म विभागलाई ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको दीर्घकालीन रूपमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइयो ।

त्यतिबेला नदी क्षेत्रका क्रसर उद्योग बन्द गराएर खानीमा सार्ने निर्णय भएको थियो । त्यसअनुसार हामीले काम गर्‍यौं र खानीका पहिचानहरू भएका हुन् ।

महाभारतमा तयार छन् खानी

अहिले सबैले चुरे-चुरे भनिरहेका छन् । तर, हामीले पहिचान गरेका ९२ वटै खानी महाभारत पर्वत शृङ्खलामा छन् । यो विषय अहिले कसरी चुरेमा जोडियो रहस्यमय छ ।

हामीले चट्टानको भौगर्भिक अवस्था र बनोटलाई हेरेर अध्ययन गरेका छौं । कम मात्रामा सार्वजनिक तथा सरकारी वन क्षेत्र पर्ने गरी अध्ययन गराएका छौं ।

एकीकृत पूर्वाधारहरू सडक, बिजुली, पानी सजिलै पुर्‍याउन सकिने गरी राजमार्गका छेउमा पर्ने खानीलाई बढी जोड दिएका छौं । त्यतिबेला क्रसर उद्योग सार्न सकिने खालकै खानीमा अध्ययन भएको थियो । अहिले खानीमै क्रसर सार्न सकिने अवस्था हो । खानी र क्रसरको वातावरणीय प्रभाव पनि एक ठाउँमै परोस् भन्ने हाम्रो मनसाय थियो ।

हामीले सार्वजनिक खपतका लागि ती खनिजको बजार छ कि छैन भनेर पनि हेरेका थियौं । अर्घाखाँची, चितवन, डोटी, डडेलधुरा, धनकुटा, ललितपुर, मोरङ, मकवानपुर, पाल्पा, प्युठान, सुर्खेत, सल्यान, सिन्धुली र उदयपुरमा यस्ता खानी पहिचान गरेका हौं ।

यी ठाउँका खानीको म्यापिङ, सर्भे गरेर दुरुस्त राखेका छौं । कति मौज्दात छ भनेर ९२ वटै खानीको डिजाइन तयार गरेका छौं । त्यतिबेलाको कानून अनुसार वातावरणीय प्रभाव अध्ययन ‘आईई’ पनि गरेका थियौं । त्यसलाई वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति पनि गराएका थियौं । खन्न थाल्ने हो भने अहिलेको कानून अनुसार त्यसलाई फेरि स्वीकृत भने गराउनुपर्छ ।

यी पहिचान भएका खानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो योजना छ । त्यसका लागि विभागले लिलाम बढाबढ गर्छ । वन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भने पाउनुपर्छ ।

बढाबढबाट अनुमति पाउने गरी छानिएको कम्पनीले सो क्षेत्रको वनलाई लगतबाट हटाउने गरी तोकिएको प्रक्रियाबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसहित विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै अनुमति पाएर उत्खननको काम शुरू हुने हो ।

लाभको हिसाब-किताब

नदी क्षेत्रबाट भन्दा खानीजन्य क्षेत्रबाट बढी लाभ लिन सकिन्छ । ९२ वटा खानीबाट कति लाभ होला त ? शुरूमा लिलाम बढाबढ गर्दा वन लगतसहित एकपटकका लागि ९२ वटा खानीबाट न्यूनतम ५० करोड राजस्व आउन सक्छ । ती सबै खानीबाट अहिलेको करको दर हेर्दा वर्षमा एक अर्ब राजस्व उठ्न सक्छ ।

आन्तरिक बजारको अवस्था हेर्दा अहिले वर्षमा दुई करोड ३७ लाख घनमिटर ढुंगा, बालुवा र गिट्टीको माग छ भने ९२ वटा खानीबाट वर्षमा दुई करोड ७६ लाख घनमिटर उत्खनन हुनसक्छ । यसरी हेर्दा १४ प्रतिशत उत्खनन भएको निर्माणजन्य खनिज बढी हुन्छ । त्यसलाई निकासी गर्ने हो भने वर्षमा १३.५ अर्ब निकासीबाट आम्दानी हुन्छ । देशभित्र हुने खपत सहितको हिसाव गर्दा खानीको उत्पादनको कारोबार मात्रै वर्षमा १ खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैको हुन्छ ।

एक हजार मेटि्रक टन प्रतिदिन प्रति खानी उत्खनन भयो भने यो सम्भव हुन्छ । ती खानीमा करीब २७०० जनालाई प्रत्यक्ष र ९ हजार २ जनालाई अप्रत्यक्ष गरी १२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने देखिन्छ ।

अवसर र चुनौती सँगै

यो काम गर्न भने सजिलो छैन । भौगर्भिक दृष्टिकोणबाट संवेदनशील चुरे भावर, तराई मधेश लगायतका क्षेत्रको भूबनोट, भौतिक संरचना, गाउँबस्ती, खेतीयोग्य जमीन र समग्र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

नियन्त्रित र वैज्ञानिक हिसाबले उत्खनन र संकलन गर्नुपर्नेछ । खानीहरूलाई पहुँचमार्ग र बिजुली सुविधा दिनुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि ती खानीको दिगो व्यवस्थापन तथा सदुपयोग मार्फत समृद्धिमा केही योगदान पुर्‍याउने अवसर छ ।

खानीको सञ्चालन गर्नु भनेको पूर्वाधार निर्माणका गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको आपूर्ति गर्ने अवसर सिर्जना गर्नु पनि हो । निकासी गर्न सके मुलुकको व्यापार घाटा समेत घटाउन सकिने सम्भावना छ ।

खानीजन्य निर्माण खनिज भनेको नदीजन्य खनिजको विकल्प हो । खानीमा सानो क्षेत्रबाट धेरै उत्खनन गर्न सकिन्छ । महाभारत पर्वत शृङ्खलामा भएका यस्ता खानीको खनिज निकै गुणस्तरीय हुन्छ । खानी चलाउँदा कम वातावरणीय असर पार्ने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । त्यसले नदीको दोहन घट्न जान्छ ।

बजेटले वन, वातावरण र मान्छेलाई असर नपर्ने गरी वातावरणीय अध्ययनका आधारमा खानी सञ्चालन गरेर त्यसको निर्यात गर्ने मात्रै भनिएको हो, चुरे र अन्य संरक्षित क्षेत्रमा खानी चलाउने भनिएको छैन । विभागले पहिचान गरेका खानीहरू पर्यावरणीय अनुकूलताका आधारमा खानी चलाउने घोषणा भएको हो ।

पर्यावरण, प्रकृति र विकासका बीचमा सन्तुलन ल्याउन राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित मापदण्डलाई पालना गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । कसैले शंका गर्नुपर्ने छैन ।

(यो समाचार  अनलाइन खबर २६जेठ २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )