१८ साउन, काठमाडौं । सरकारले नारायणगढ–मुग्लिन सडक प्रयोग गर्नेहरुसँग छुट्टै सडक उपभोग दस्तुर असुल्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड प्रयोग गरेबापत हलुका सवारी साधनले प्रति पटक २५ रुपैयाँ र भारी सवारी साधनले ५५ रुपैयाँ सडक दस्तुर तिर्नुपर्ने छ ।
यो खण्डमा नियमित मर्मत सम्भारका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मुग्लिन–नारायणगढ सडकमा दस्तुर उठाउन सुरु भएपछि सरकारले तेस्र्याएको ढाट संख्या ७ बाट ८ पुग्नेछ ।

अहिले सरकारले देशभरका ७ स्थानको ढाटबाट फरक–फरक शुल्क असुलिरहेको छ । जसले उपयोग गर्‍यो उसैबाट मर्मत शुल्क असुल्ने सरकारी नीति छ ।

राजमार्गभरि तगारो

सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेतका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारले ढाँट राखेर ३५ करोड ४० लाख ७६ हजार ८१९ रुपैयाँ उठाएको थियो ।

चितवन लोथरको ढाटगत वर्ष बोर्डले नौबिसे–मुग्लिन सडकमा गुडेका सवारी साधनबाट १५ करोड ५२ लाख उठायो । त्यस्तै, हेटौडा–नारायणगढ सडकबाट ९ करोड ३ लाख र नारायणगढ–बुटवल सडकबाट ४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ असुलेको थियो ।

धुलिखेल–खुर्कोट सडकबाट २ करोड ७४ लाख र खुर्कोट–सिन्धुलीमाडी–बर्दिबास सडकबाट २ करोड १५ लाख रुपैयाँ उठाइयो । भैरहवा–भुहमी सडकमा ७४ लाख र पाँचखाल–मेलम्ची सडकबाट ५२ लाख रुपैयाँ सडक उपभोग दस्तुर उठेको सडक बोर्ड नेपालको तथ्यांक छ ।

रकम उठाउन ठेक्का लगाइने हुँदा ठेकेदारले कबोल गरेकोभन्दा कति बढी रकम उठ्यो भन्ने विवरण बोर्डसँग हुँदैन ।

धुलिखेल–खुर्कोटबाहेक सबै सडकमा ठेक्का लगाइएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बस्नेत बताउँछन् । उनका अनुसार, सडक विभागले दिने सवारी चाप विवरणका आधारमा न्युनतम् मूल्य राखेर बढाबढमा ठेक्का लगाउने गरिएको छ । ठेक्का लाग्न नसेकेको स्थानमा भने सम्बन्धित सडक डिभिजनले नै ढाट राख्छन् ।

अझै थप्ने योजना

सडक उपभोग दस्तुरको नाममा असुलिएको रकम सोही सडक हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालयमा पठाइन्छ । स्तरीय सडकहरुलाई चुस्तदुरुस्त राख्ने नीति अनुरुप मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा विभिन्न खण्डमा दस्तुर उठाएको सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बस्नेत बताउँछन् ।

बोर्डले बुटवल–लहमी, कोहलपुर–गड्डाचौकी र धुलिखेल–बाह्रबिसे सडकमा दस्तुर संकलनको प्रस्ताव गरेको छ । संकलित दस्तुर सीधै सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयमा जाने भएकाले रकम उपयोग दर राम्रो रहेको बस्नेतको दावी छ ।

उपभोक्तालाई कर माथि कर

सरकारले सवारी साधन धनीसँग सडक सुधार्ने नाममा आधादर्जन जति शीर्षकमा कर उठाइरहेको छ ।

नागरिकलाई खाल्डाबाट जोगाउने भन्दै गत आवबाट असुल्न थालेको प्रतिलिटर इन्धन एक रुपैयाँ पूर्वाधार कर यो आवबाट बढाएर रु.१० पुर्‍याइएको छ । पूर्वाधार करको विरोध हुँदा सरकारले यसले उपभोक्ता मूल्यमा प्रभाव नपर्ने भनेको थियो । तर नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरु भने यही करका कारण तेलको मूल्य उच्च बनाउनु परेको बताउन थालेका छन् ।

सरकारले सडक मर्मतसम्भार कर शीर्षकमा पनि प्रतिलिटर पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ कर उठाउँछ । यसबाहेक प्रदुषण नियन्त्रण शुल्कका नाममा डिजेल र पेट्रोल दुबैमा प्रतिलिटर एक रुपैैयाँ ५० पैसा उठाइरहेको छ ।
 

नयाँ गाडीबाट त सरकारले ‘सडक निर्माण दस्तुर’ पनि असुल्छ । ठूला गाडीबापत विदेशमा खरिद गरेको मूल्यको ७ प्रतिशत र २००० सीसीभन्दा बढी क्षमताका जीप/कार किन्दा मूल्यको १० प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर उठाउँछ ।

२००० सीसीभन्दा कमका जीप/कारमा मूल्यको ८ प्रतिशत विद्युतीय जीप/कारले मूल्यको ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर तिर्न पर्छ । त्यस्तै, मोटरसाइकलमा सीसीअनुसार १५ हजारदेखि २ लाखसम्म तोकेरै कर असुलिन्छ ।

विद्युतीय मोटरसाइल र स्कुटर किन्दा १२ हजार रुपैयाँ सडक निर्माण दस्तुर तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, तीन पांग्रे सवारी साधन किन्दा १५ हजार सडक निर्माण दस्तुर लाग्छ ।

यो शुल्क सवारी आयात तथा उपत्पादनकर्ताले भन्सार विन्दु र यातायात कार्यालयमा तिर्छन् । सवारीको मूल्य निर्धारण गर्दा यो लागत पनि महत्वपूर्ण भएकाले बिक्री मुल्यमा जोडिने नाडा अटोमोबाइल्स एसोशिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारहरुले पनि सवारी धनीबाट सडकको अवस्था सुधार्ने नाममा पनि वर्षैपिच्छे अरु अनेक नामको कर उठाउँछ । बागमती प्रदेशमा मोटरसाइकलको वार्षिक कर सीसीअनुसार २८ सयदेखि ३० हजारसम्म छ । जीप/कारका लागि २१ हजारदेखि ५ लाख ८५ हजारसम्म कर तोकिएको छ । अरु प्रदेशका आ–आफ्नै दर छ ।

‘संविधान विपरीतका ढाँट’

अनेक शीर्षकका कर बढाउँदै सडकमा ढाट तेस्र्याउनलाई यातायात व्यवसायीहरु ‘टोले गुण्डा शैली’ भन्छन् । उनीहरुका अनुसार यस्तो हर्कत देशको मुल कानुन (संविधान) विपरीत हो ।
हुन पनि, संविधानको धारा २३६ ले ‘एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने छैन’ भनेको छ ।

सरकार भने एकपछि अर्को सडक खण्डमा ढाट तेर्साएर कर असुल्ने नीतिमा देखिन्छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सडकको आवागमन प्रभावित गरेर कर उठाउने हर्कत रोक्नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सडक बोर्डको ऐनले जेसुकै भनेपनि संविधानसँग बाझिने कुरा स्वतः खारेज हुनपर्छ ।’

उनका अनुसार राजमार्गमा राखिने ढाटबारे धेरै पटक विवाद भएका छन् । ठेकेदारहरुले ढाटमा राख्ने ‘बाउन्सर’ हरुले सवारी चालक र सहचालकलाई अभद्र व्यवहार गर्दा कतिपय स्थानमा झडपका घटना पनि भएको सिटौलाले बताए ।

‘सय किलोमिटर नछिचोल्दै दस्तुरका नाममा अर्को असुली भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी सडकका ठाउँ–ठाउँमा रोकेर हैरान पार्नुको सट्टा अरु कुनै वैज्ञानिक विधि अपनाए हुन्छ ।’

सडकको अवस्था कहिल्यै नसुध्रिने अनि ठाउँ–ठाउँमा ढाट राखेर असुल गरिरहने शैली बदल्नुपर्ने महासचिव सिटौला बताउँछन् । कर तिरेर सडक सुध्रिएको अनुभूति कसैले गर्न नपाएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘विगतमा जिविस, नगरपालिका र क्लबहरुका नाममा सडकमा टोले गुण्डाहरु राखेर पैसा असुलिन्थ्यो, अहिले संघीय सरकार त्यही बाटोमा लागेको देखिरहेका छौं ।’

सडक बोर्डलाई भत्ता खाने ठाउँ बनाउन नहुने बताउँदै उनी सोध्छन्, ‘खाल्डैखाल्डा भएको सडकमा ढाट तेर्साए यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई कति दोहन गर्ने ?’

‘ट्रोल’ सडक बनाऊ, कर उठाऊ

पूर्वाधारका विज्ञ सूर्यराज आचार्य सामान्य अवस्थाको सार्वजनिक सडकमा यसरी ढाट राख्नु नै गलत भएको बताउँछन् ।

सरकारले बढी लाभ दिने ‘ट्रोल’ सडक बनाएर मात्र यस्तो कर उठाउनुपर्ने उनको सल्लाह छ । उनका अनुसार, छिटो र सजिलै गन्तव्यमा पुग्न सकिने विशेष सुविधायुक्त ‘ट्रोल’ सडक उपयोग गर्नेहरुबाट यस्तो कर उठाउने उचित हुन्छ । पूर्वाधार विज्ञ आचार्य भन्छन्, ‘सरकारलाई पैसा चाहियो भन्दैमा साधारण अवस्थाका सडकमा ढाट राखेर असुल्नु कुनै पनि अर्थमा सही हुँदैन ।’
अरु देशमा ठूला लगानीमा बनेका र लागत उठाउनुपर्ने ‘एक्सप्रेस वे’हरुमा यस्तो करको अभ्यास भएको उनी बताउँछन् । सर्वसाधारण आउजाउ गर्ने र ढुवानीको हिसाबले ‘लाइफलाइन’ सडकमा यस्तो असुली न्यायसंगत नहुने उनको भनाइ छ ।

‘कर असुल्न ढाट थप्दै जाँदा सडकहरु तगारोमय हुनसक्ने भएकाले पनि सरकारले वैज्ञानिक विधि–पद्धती अपनाउनुपर्ने देखियो’, आचार्य भन्छन्, ‘सडक बोर्डले उठाए जत्तिकै कर चाहिने नै हो भने बरु एकीकृत रुपमा इन्धन र वार्षिक सवारी करमै यसलाई मिलान गराए भयो ।’

(यो समाचार  अनलाइन खबर १८ श्रावण २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )