नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठन भएयता संघीय सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा बृद्धि देखिएको छैन। बजेटमा गरिएको अनुमान गरिएको लक्ष्य त झन् भेटिएकै छैन। गएको वर्ष कोरोनाको प्रभावलाई देखाएर राजस्‍व बृद्धिको प्रश्नबाट उम्किएको सरकारले दीर्घकालिन दायित्व भार थप्न भने पछि हटेको छैन।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय सरकारले लक्ष्यअनुसार राजश्‍व उठाउनका लागि कुनै पनि पहल पनि गरेको पाइदैन। सरकारले खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारीसधान प्रबर्द्धन गरी कर बढी उठाउने जस्ता उपाया अपनाए पनि नयाँ आर्थिक उपकरण भने खोजी गरेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा केन्द्रीय सरकारले ७ खर्ब २६ अर्ब राजस्व संकलन  गरेको थियो। उक्त वर्ष बेरुजु संकलनबाट आएको रकमलाई राजस्‍व खातामा हाल्ने नहाल्ने विषयमा अर्थमन्त्रालय र कोष तथा लेखा महानियन्त्रक कार्याले बीचमा विवाद नै भएको थियो। त्यसपछिको वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले ७ खर्ब ३३ अर्ब राजस्‍व संकलन गरेको थियो। यो वर्ष भने बेरुजुबाट संकलन भएको रकमलाई राजस्‍व खातामा जम्मा गरेर नयाँ राजस्‍वमा गणना गरिएको थियो। सोही कारणले राजस्‍व धेरै देखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्। बेरूजुलाई घटाउने हो भने अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि न्यून कर संकलन भएको थियो।

गएको वर्ष अर्थात् २०७६/७७ मा भने सरकारले जम्मा ७ खर्ब ५ अर्ब राजस्‍वमात्र संकलन गरेको छ। कोरोना महामारीले वर्षका अन्तिम चार महिना प्रभावित भएपछि राजस्‍व संकलन घटेको मन्त्रालयको ठहर छ। महामारीका कारण राजस्‍व न्यून संकलन भएको  भनिए पनि कर बृद्धिको आधार भने खासै विस्तार भएको छैन।  यो वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण वैशाख दोस्रो सातादेखि देशका अधिकांस भागमा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। यसको असर राजस्‍व संकलनमा पर्ने निश्चित छ।

राज्यले करका रुपमा उठाएर गर्ने आम्दानीबाट जनतालाई सेवा सुविधा दिने गर्छ। जसरी राज्यको आम्दानी बढ्दै जान्छ सोहीअनुसारको सुविधा पनि बढ्दै जाने हुन्। तर  वर्तमान ओली सरकार कर उठे वा नउठे पनि दीर्घकालिन भार पर्ने अनिवार्य दायित्व सिर्जना गर्नेतिर उद्दत रहेको छ।

कर नबढे पनि अघिल्लो वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको सरकारले आगामी वर्षको बजेटबाट फेरि बढाउने तयारी गरेको छ। विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब बढाउने सरकारको तयारी छ। आइतबार बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भत्ता बढाउने संकेत गरेका छन्।

अर्थमन्त्रालयका निकट अधिकारीहरुका अनुसार बजेटको प्राविधिक पक्ष करिब सकिएको छ। अहिलेकै कार्यक्रमको निरन्तरता बाहेक ठूला र भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधाकारका नयाँ कार्यक्रम खासै हुने छैनन्।

राज्यको क्षमता परिचालन हुने खालका नयाँ कार्यक्रमभन्दा भएकै अनुदान दिने तथा बाँड्ने कार्यक्रमलाई हाइलाइट गरेर बजेटको खाका तयार भएको छ।

'मोटामोटी बजेटको ओरेन्टेशन चुनाव हो। चुनावका लागि हुने खर्च त भइगयो। त्यो भन्दा बजेटका कार्यक्रमहरु चुनाव लक्षित हुने छन्' अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो' जनता जे कुरामा तत्काल खुसी हुन्छन् जसको परिणाम तत्काल देखिन्छ त्यस्तै कार्यक्रमहरु यसपालि अलि जोडतोडका साथ आउने छन्।'

राजनीतिक तहबाट आएका निर्देशन तथा कार्यक्रमलाई सकेसम्म नछुटाइ राख्ने प्रयास गरिएको  अधिकारीहरुले बताएका छन्। कार्यान्वयन हुने/नहुने जे जति भएपनि सबैलाई समेट्नेगरी कार्यक्रम तय हुने छन्।

आगामी वर्षका लागि आउने बजेटको सबैभन्दा हार्डहिटिङ भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब बृद्धि हुने छ। कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत भन्दा बढीले बढ्ने करिब निश्चित जस्तै छ।

'अघिल्लो वर्ष नै बढाउनुपर्ने तलब महामारीका कारणले रोकियो। तर यो पालि बढ्ने नै भयो । तर कति भन्ने कुरा अन्तिममा अझै ठोस भएर आउछ होला' एक अधिकारीले भने।

कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान,रोजगारी सिर्जना तथा सिप विकास जस्ता सदाबहार कार्यक्रम पनि यो पालि पनि छुट्ने छैनन्।

'मोटामोटी लोकप्रिय कार्यक्रम भएकाले यसमा बढाउने भन्ने दबाब छ। प्रधानमन्त्री स्वयम् बढाउने भनेर सार्वजनिक घोषणा पनि गरिसक्नुभएको छ। यस्तोमा के र कति भन्नेमात्र हो' एक अधिकारीले भने'कुरा कतिमात्र हो भने हजार कि दुई हजार बढाउने भन्नेमात्र हो।'

संसद विघटन भएको अवस्थामा नयाँ संविधान निर्माणपछि पहिलोपटक अध्यादेशबाट आउन लागेको बजेट आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना,विकास भन्दा पनि बाँड्ने कार्यक्रम लक्षित हुने देखिएको छ।

एकातिर राजस्‍वको अनुमान अघिल्लो वर्षकै अनुपातमा बढ्ने अवस्था छैन। अर्कोतिर सरकार भने दीर्घकालिन दायित्व थपिनेगरी बजेटको डिजाइन गरिरहेको छ। यसको सिधा कुरा भनेको नियमित विकास निर्माण तथा आर्थिक सामाजिक लगानीलाई खुम्च्याउने हो।

वर्तमान कानूनअनुसार नेपालमा १० समूहले सामाजिक सुरक्षाको रुपमा मासिक भत्ता पाउँदै आएका छन्। जेष्ठ नागरिक दलित, एकल महिला, ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, तोकिएका क्षेत्रका जेष्ठ नागरिक, विधवा,अपांगता क र ख वर्ग,लोपोन्मुख जाति र वाल पोषणको रुपमा भत्ता दिइन्छ। हरेक समूहअनुसार मासिक रुपमा पाउने भत्ताको दर पनि फरक रहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै बृद्धा भत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन्। यस हिसाबले ७० वर्ष माथिका नागरिकलाई मात्र दिइने भत्तामा बृद्धि गरे पनि अहिलेको ३ हजारमा २ हजार थप गर्नुपर्छ। २ हजार थप हुँदा यसमा वर्षमा ३० अर्ब ५६ करोडको दायित्व थप हुन्छ।

यस बाहेक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने अरु समूहमा १६ लाख बढी छन्। अरु समूहको पनि भत्ता बढ्दा कूल दायित्व ४० अर्बजति थपिन्छ। यदि बृद्धा भत्ता हजार रुपैयाँ बृद्धि भएपनि दायित्व २० अर्ब बढी थपिने निश्चित छ। चालु वर्ष ६७ अर्ब बजेट रहेको सामाजिक सुरक्षाका लागि आगामी वर्षदेखि नै १  खर्ब पुग्ने निश्चित छ।

अर्बौको दायित्व थप गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले बजेट भने आफैमा अध्यादेशबाट ल्याउने छ। चुनावी सरकारले पूर्ण बजेटमात्र होइन दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना गर्न खोजिएकोमा कतिपयले विरोध जनाएका छन्।

संवैधानिक र कानूनी प्रश्न भन्दा पनि राजनीतिक र नैतिक हिसाबले यो सरकारलाई करका दर फेरबदल गर्ने तथा दायित्व सिर्जना गर्ने अधिकार नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा शंकर शर्मा बताउछन्।

'यो संवैधानिक र कानूनी भन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो। लोकतन्त्रमा अभ्यास प्रथाको मूल्य हुन्छ। चुनावी सरकारले दीर्घकालिन व्ययभार सिर्जना हुने कुनै पनि काम गर्न हुँदैन' उनले सेतोपाटीसँग भने।

चुनाव घोषणा गरेको सरकारले बृद्धा भत्ता बढाएर भोट आर्षित गर्न खोजेको कतिपयले आरोप लगाएका छन्। राज्यको क्षमता नहेरी दायित्व थप गर्ने कुराले आर्थिक अराजकता सिर्जना हुने कतिपयको धारणा छ।

सामाजिक सुरक्षाको विरोध कसैले नगरेपनि यसलाई राज्यको क्षमता,आर्थिक बृद्धि,राजस्‍व जस्ता कुरासँग जोडेरमात्र अघि लिंदा जायज हुने अर्थशास्त्री विशाल चालिसे बताउछन्।

'हुनुपर्ने राज्यको आर्थिक क्षमताअनुसारको वितरण हो। तर नेपालमा यो राजनीतिक मुद्दा छ। साँच्चिकै सुरक्षा दिने खालका कार्यक्रम भन्दा पनि  बाँड्नेमात्र खालका यस्ता कार्यक्रमको परिणाम के हुन्छ भन्ने पनि हेरिएको छैन' चालिसेले भने।

स्रोतको अनुशासित परिचालनबाट सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्नसक्ने सुविधा भएपनि सरकार त्यता नगएको अर्का अर्थशास्त्री डिल्लिराज खनालको भनाइ छ। महामारीको समयमा जनतालाई तत्काल राहतका कार्यक्रम पनि वितरणमुखी नै आवश्यक हुने भनिए पनि दीर्घकालिन दायित्व थप गर्दा भने स्रोतको अनुमान पनि गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

'मैले विगतदेखि भन्दै आएको छु। यो सरकारसँग अनावश्यक खर्च कटौतिको अवसर थियो। त्यति गरेर यता सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पारिदिएको भएमात्र पनि समस्या हुने थिएन। तर जसरी अनुशासन मिच्ने काम गरिएको छ यसले  राम्रो परिणान दिंदैन' खनालले भने।

(यो समाचार  सेतोपाटी १०जेठ २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )