काठमाडौं । कर नतिर्ने पेशाकर्मीलाई सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गनुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यो प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले करको दायरा विस्तार गर्न भन्दै हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसले करदाताको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिए पनि कर संकलन भने सोचेजति भएको छैन । यसो हुनुमा अधिकांश पेशाकर्मीहरुले स्थायी लेखा नम्बर नलिएको र लिएकाले समेत आय विवरण दाखिला नगर्ने देखिएको महालेखाको ५९औं प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार आर्थिक ऐनमा समावेश भएका कारण यो प्रावधान सबै सरकारी निकायमा स्वतः कार्यान्वयनमा आएको छ । यसलाई सहजीकरण गर्न विभागले समेत सरोकारवाला कार्यालयलाई औपचारिक परिपत्र गर्ने तयारी समेत गरेको उनले जानकारी दिए । ‘आर्थिक ऐन र राजपत्रमा समावेश भएको विषय स्वतः कार्यान्वयनमा आएको छ,’ अनलाइनखबरसँग उनले भने, ‘थप सहजीकरणका लागि यस्ता निकायलाई विभागले औपचारिक पत्राचारसमेत गर्छ ।’

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सक, इन्जिनियर, वकिल, सल्लाहकार, लेखा परीक्षक, कलाकार, खेलाडी, शिक्षक, प्राध्यापकलगायत पेशामा संलग्नमध्ये अधिकांशले अझै स्थायी लेखा नम्बर लिएको देखिएको छैन । जस–जसले लिएका छन्, उनीहरुले समेत आय विवरण बुझाउने गरेका छैनन् । यस्तो समस्या निराकरण गर्न महालेखाले अघिल्लो (५८औं) प्रतिवेदनबाटै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको बजेटमा व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्ने गरी अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो ।

महालेखाले बजेटको बुँदा नम्बर ३९१ मा उल्लेख यो प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन सम्बद्ध निकायबीच अन्तरआवद्धता गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

१० महिनामा करिब ७ लाख स्थायी लेखा नम्बर जारी

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वैशाख मसान्तसम्म ६ लाख ९२ हजार ७१८ वटा स्थायी लेखा नम्बर जारी भएको छ । यसमध्ये ४ लाख ९२ हजार ९२३ ले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर र १ लाख ९३ हजार ६३९ जनाले व्यवसायीक लेखा नम्बर लिएका हुन् । ६ हजार १५६ वटा भने करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर हो ।

तथ्यांक अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म कुल ४० लाख ६६ हजार १३१ वटा स्थायी लेखा नम्बर जारी भएको थियो । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा अधिकांश भुक्तानीमा स्थायी लेखा नम्बर र बैंक खाता अनिवार्य गरिएको थियो । यसले स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या बढेको हो ।

आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐन अनुसार पेशा, व्यवसाय वा कारोबार गर्दा तोकिए अनुसार दर्ता हुनुपर्छ र इजाजत लिनु पर्छ । वैशाखसम्मको तथ्यांक अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा ३ लाख १७ हजार ९८४ र अन्तःशुल्कमा १ लाख १७ हजार ८५३ करदाता दर्ता भइसकेका छन् ।

नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र दिँदा अब स्थायी लेखा नम्बर समेत दिइने

सबै नागरिकलाई स्थायी लेखा नम्बरको दायरामा समेट्न सरकारले यस वर्षबाट नागरिक र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्दाकै बेला स्थायी लेखा नम्बर समेत दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । यो व्यवस्था समेत सरकारले बजेटमै घोषणा गरेको हो ।

नाबालिग नागरिक समेत लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरुलाई जन्मदर्ता वा नाबालिग परिचय पत्र र अभिभावकको परिचयपत्रका आधारमा स्थायी लेखा नम्बर दिइने भएको छ । यसले समेत करको दायरा बढ्ने सरकारको विश्वास छ ।

नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई यसरी समेटिंदैछ करमा

सरकारले नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक करको दायरामा ल्याइने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने गरी प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी सरकारको छ ।

(यो समाचार  अनलाइन खबर ४ सावन २०७९ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )