यातायात व्यवसायीसँग कर नअसुल्न उच्च अदालतको आदेश
धरान । बन्दाबन्दीको समयमा थन्किएका सवारी साधनको सवारी कर र रुट इजाजत दस्तुर छुट दिने व्यवस्था संघीय सरकारले गरे पनि प्रदेश सरकारले अटेर गरेपछि यातायात व्यवसायीले दिएको निवेदनमा तत्काल कर नअसुल्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यातायात व्यवसायीत्रय हिरा उदास, नेत्र थापा र हरि थापाले प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको असार १५ को पत्रअनुसारको निर्देशन र प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनको अनुसूची २ को दफा ३ को उपदफा ६ (क) बमोजिम सवारी कर छुट दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्यवन नगरिएको भन्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध निवेदन दिएका थिए ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद बगालेको इजलासले प्रदेश सरकारलाई असोज १३ मा छलफलका लागि पेशी तोक्दै पेशीको अवधिसम्म कागजात नवीकरण नभएको कारण देखाई निवदेकबाट कर जरिवाना असुल गर्ने कार्य नगर्नू÷नगराउनू भन्ने आदेश जारी गरेको छ ।
यातायात व्यवसायीले कोरोना संक्रमणका कारण चैत ११ देखि भदौ मसान्तसम्म सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाएको अवधिको सवारी कर र रुट इजाजत दस्तुर छुटको माग उनीहरूले गर्दै आएका छन् ।
संघीय सरकारले पनि सवारी कर र रुट इजाजत दस्तुर छुट दिनू भनी असार १५ मा निर्देशन पत्र जारी गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १२ को उपदफा (१) र (२) को व्यवस्था कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बन्दाबन्दीका कारण ठप्प रहेको सार्वजनिक सडक यातायात खुलेको असोज १ लाई कायम गरेको छ ।
प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवामा कर, शुल्क, दस्तुर, बुझाउनुपर्नेमा बन्दाबन्दीको अवधिमा बुझाउन नसकेका कारण थप दस्तुर, जरिवाना तथा थप जरिवाना लाग्ने भए मिनाहा दिइने उल्लेख गरेको छ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारकै आर्थिक ऐनअनुसारको छुट लिन जाँदा प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदेखाएको यातायात व्यवसायी सरोज श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनले भने, हामीले ऐनअनुसार कर छुट माग गरेका छौं तर प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई तलब दिनै पुग्दैन भन्दै छुट नदिने कुरा गरिरहेको छ ।’
सरकारले घोषणा गरेकै कारण सवारी थन्काएर बस्नु परेकाले क्षतिपूर्तिस्वरुप तिर्नुपर्ने करमा छुट दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
(यो समाचार आर्थिक अभियान ११ असोज २०७७ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )
Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.
