कोरोना कहरका कारण सबैभन्दा पीडित होटल व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आउने दुई वर्षको लागि विशेष किसिमको कर सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, होटलहरुले आयकरमा २० प्रतिशतमात्र छुट पाउँदै आएकोमा यसलाई बढाई ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने होटल संघ नेपाल (हान)को माग छ । हानले सरकारलाई आगामी वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा कोरोना माहामारीबाट थलिएको होटल क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि जरिवाना पूर्णतः मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । संघीय तथा स्थानीय सरकारले लगाउँदै आएको विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष कर आगामी ३ वर्षको लागि मिनाहा हुनुपर्ने पनि हानको माग ।
हानले भनेको छ, ‘महानगरपालिकाबाट होटलहरुलाई लगाइने सम्पत्ति करमा २०७७/०७८ को लागि ७५ प्रतिशत तथा समय सीमाभित्र बुझाएका अर्को १० प्रतिशत गरी ८५ प्रतिशत छुट दिइँदै आएकोमा आगामी वर्षहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ ।’
गत आर्थिक वर्षबाट हटाइएको ग्यास तथा डिजेलको मू. अ. कर दावीको व्यवस्था होटल क्षेत्रका लागि पुनः लागू गरिनुपर्ने तथा अति प्रभावित क्षेत्रलाई प्रदान गरिने विशेष पुनर्कर्जा (३ % ब्याजदरको) लाई अझ प्रभावशाली बनाई अर्को दुई वर्षसम्मको लागि निरन्तरता गरिनुपर्ने माग पनि हानको छ ।
पुनर्कर्जाको सीमा ५ करोडबाट १० करोडसम्म पु¥याउनुपर्ने साथै ब्याज तथा कर्जा भुक्तानमा सहजताको लागि प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताउँदै हानले विभिन्न शीर्षकमा लिइएको ऋणको ब्याजमा जरिवाना तथा हर्जना मिनाहा हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित मौद्रिक नीति २०७७/०७८ ले उपलब्ध गराएका सहुलियत तथा सुविधाहरुलाई आगामी वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने हानको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवमा मंगलबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उक्त सुविधा निरन्तर हुने जनाइसकेका छन् ।
यसैगरी, होटलहरुको लगानीको आकार हेरी पुनर्कर्जाको सीमा २० करोडबाट बढाई दायरा फराकिलो पारिनुपर्ने, अतिप्रभावित होटल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास (होटल) कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने, होटलहरु जिवितै राख्नका लागि होटल सञ्चालन खर्च ५ प्रतिशत ब्याजमा सहज रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने र अन्य सहुलियत कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरुको लागि पनि यो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने हानले माग गरेको छ ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिएको पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई २ वर्षसम्मको ब्याज स्थगनको लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हानको माग छ । साथै विना व्याजमा पुँजीकरण गरिनुपर्ने भन्दै हानले सरकारले होटल उद्योगलाई उपलब्ध गराएको डिमान्ड चार्जसम्बन्धी छुट कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
होटल क्षेत्रका लागि आगामी २ वर्ष विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट, अवस्था सहज नहुन्जेलसम्मका लागि वा कम्तीमा २ वर्षको लागि डिमाण्ड शुल्कमा सतप्रतिशत छुट तथा होटल क्षेत्र संकटमा रहेका कारण कर्मचारीहरुले मिलेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकबाट ३१ प्रतिशत (२० प्रतिशत कम्पनीको र ११ प्रतिशत कर्मचारीको) एक वर्षको लागि सरकारले योगदान गरिदिनु पर्ने पनि हानको माग छ । साथै, अहिलेसम्म जम्मा भएको रकमको ५० प्रतिशत रकमसम्म आवश्कताको आधारमा बिना कुनै ब्याज शुल्क प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने र हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने समयसीमा ३ वर्ष तोकिनुपर्ने पनि हानको मागपत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारी संरचनाहरु भाडामा लिई सञ्चालनमा रहेका होटल/रिसोर्टहरुलाई उक्त संरचना बन्द भएको अवस्थामा भाडा पूर्ण रुपमा मिनाहा हुनुपर्ने तथा सञ्चालनमा आएपछि सहुलियत दरमा भाडा रकम कायम गर्नुपर्ने भन्दै हानले पर्यटन उद्योग त्यसमा पनि सबैभन्दा पीडित होटल उद्योगलाई सरकारले बजटेमार्फत सम्बोधन गर्ने आशा गरेको जनाएको छ ।

(यो समाचार कारोबार १६ बैशाख २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )