काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले तयारी तीव्र बनाएको छ । कोरोना महामारीकै बीच आउन लागेको यो दोस्रो बजेट हो ।

अर्कोतर्फ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले नै यो बजेट ल्याउँदैछन् । अर्थतन्त्रका विषयमा ज्ञाता नभए पनि पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा पौडेलले लोकप्रिय बजेट ल्याएका थिए ।

अब नयाँ निर्वाचन हुन पनि धेरै समय छैन । अर्थमन्त्री पौडेललाई लोकप्रिय बजेट ल्याउन दबाब छ । कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टको त्रास शुरू भइरहेका बेला आउने बजेट कस्तो होला ? यतिबेला आम चासोको विषय हो ।

बजेटका विषयमा सरोकारवाला तथा विज्ञका आ–आफ्नै सुझाव छन् । उद्योगी पवनकुमार गोल्यान सरकारले अब कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

अबको बजेटले कृषिमा लगाइएको कर निःशुल्क गरिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि धेरै कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको र सरकारले चाहे यसलाई हटाउनसक्ने उनको सुझाव छ ।

कृषि पछि नेपाली स्वदेशी उद्योग त्यसमा पनि निर्यात गर्नेहरूका लागि बजेटले खास व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने उद्योगी गोल्यानको सुझाव छ ।

प्रस्तुत छ, उद्योगी गोल्यानसँग आगामी बजेटकै विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

यतिबेला कोरोना महामारीको त्रासका बीच आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी भइरहेको छ । कृषि उद्यमीको नजरबाट आगामी बजेटमा के–कस्ता विषय समेटिनुपर्छ ?

गत वर्षदेखि शुरू भएको कोभिड–१९ को त्रास अहिले पुनः फैलिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि कोरोना महामारीकै बीच आएको थियो, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि कोरोना महामारीकै बीच आउँदैछ ।

बजेटले अहिले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा त महामारी नियन्त्रण हुने भइहाल्यो । तत्कालका लागि महामारी नियन्त्रणमा केके गर्ने भन्ने कुराहरू होलान् । अब देशको अर्थतन्त्र उकास्न मुख्य पेशा भनेको कृषि नै हो । कृषिका विषयमा धेरै कुरा सधैं उठ्छन् तर जे हुनुपर्ने थियो त्यो अझै हुनसकेको छैन । कृषि क्षेत्रलाई माथि उकास्न सरकारी तवरबाट जुन संरक्षण चाहिन्थ्यो त्यो अझै भएको छैन । अबको बजेटमा यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

कृषि सुधारको नाममा अहिले भन्सारको दर तरकारी, फलफूलहरूमा ९ प्रतिशत मात्रै छ । डब्लूटीओले गर्दा वा अन्य कारणले राख्न मिल्दैन भन्ने कुरा छ । त्यसो भए नन ट्यारिफ बेरियर लगाउनुपर्‍यो ।

छिमेकी मुलुकको कुरा गर्ने हो भने हामी अदुवा, जडीबुटी निर्यात गर्छौं तर ती वस्तुहरू जब आवश्यक हुन्छ तब लिन्छ, नहुँदा रोकिदिन्छ ।

बंगलादेशमा हामी अलैंची निर्यात गर्छौं । ८५–८६ प्रतिशत शुल्क लिन्छ । सुन्तला ३३ प्रतिशतसम्म लिन्छ । भन्सार शुल्क नभनेर अन्य शीर्षकमा यो शुल्क लिन्छन् । हामीले पनि लिनु पर्‍यो । अहिले हामीले धेरै खपत गर्ने भनेको आलु, प्याज र लसुन हो ।

गोलभेंडामा त हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौं । मुख्य यी तीन कुरामा शुल्क लिनुपर्छ । हामीले हाम्रो उत्पादनलाई प्रोटेक्शन गर्नैपर्छ । स्थानीय तहहरूमा कृषिका लागि बजेट दिइएको छ । अझै धेरै बजेट दिएर बढी उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा कृषि समन्वय केन्द्र बनाएर बीउ–विजनलगायत सामग्रीहरूको स्थानीय तहमै व्यवस्था हुनुपर्छ । यो सञ्चालन गर्ने समितिमा किसान पनि हुनुपर्छ ।

यसो भयो भने मलको हाहाकार हुँदैन । कतिबेला कृषि गर्ने र कतिबेला मल, बीउ चाहिन्छ, सिंचाइ चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तो केन्द्रले तथ्यांक संकलन गरेर त्यहींबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ । हप्तामा लाग्ने हाटबजार दिनकै लगाउनुपर्‍यो । कृषिजन्य सामग्रीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्‍यो ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा प्रशोधन हो । स्थानीय तहहरूमा कृषि प्रशोधन केन्द्र बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहले जग्गा भाडामा दिने वा पीपीपी मोडलमा पनि बनाउन सकिन्छ । जहाँ गोलभेंडा धेरै उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ केचव बनाउने, जहाँ आलु धेरै उत्पादन हुन्छ त्यहाँ चिप्स बनाउने । यस्ता प्रशोधन केन्द्र हुने हो भने किसानले बजार नपाउने समस्या हुँदैन ।

यसलाई बजेटमा समेट्नुपर्छ । कृषिजन्य उत्पादन ढुवानीमा पनि सहुलियत दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसलाई बजेटले समेट्नुपर्छ, बोलेर मात्रै हुँदैन ।

बजेटमार्फत कस्ता स्किम ल्याउन सकिन्छ ?

जस्तो सुदूरपश्चिममा उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तु काठमाडौं ल्याउनुपर्‍यो । कसरी ल्याउने ? ढुवानी खर्च धेरै भएर आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुनजाला । त्यसकारण ढुवानीमा सरकारले सहुलियत दिने स्किम ल्याउनुपर्छ ।

यस बाहेक कृषिमा लागेको किसानलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्‍यो । अहिले ऋणको जुन व्यवस्था छ त्यसलाई परिमार्जन हुनुपर्‍यो । कृषि प्रशोधन केन्द्रलाई एक करोड रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था सम्बोधन हुनुपर्छ । अहिले धितो विना दिइरहेको १५ लाख ऋणले हुँदैन ।

एक करोडसम्म धितो विना ऋण दिंदा यसको ‘रिस्क’ लिन बैंकलाई गाह्रो पर्ला नि ?

यसको रिस्क बैंकले होइन, सरकारले लिने हो । त्यही भएर मैले बीमाको कुरा गरेको हो । बीमा गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा किसानहरूले उत्पादन राम्रो गर्छन्, राम्रो कमाउँछन् । राज्यलाई पनि राम्रै हुन्छ । सर्वसाधारणकै निक्षेप लिएर बैंकले लगानी गर्ने त हो नि !

यसकारण बैंकले रिस्क लिने होइन । सरकारले निक्षेप राखेपछि ग्यारेन्टी दिएको छ । कर्जाको लागि पनि त्यही गर्नुपर्छ । यसका लागि अतिरिक्त पैसा चाहिंदैन । अहिले तीनै तहको सरकारबाट जति बजेट गइरहेको छ, त्यसलाई नै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने हो भने त्यही रकमले पुग्छ । पैसा थप्नै पर्दैन । ढुवानी अझ पीपीपी मोडलमा गर्ने हो भने सरकारलाई झनै सहज हुन्छ ।

अहिले भारतबाट कृषिजन्य उत्पादन आउँछ यदि त्यो हाम्रोमै उत्पादन हुन्छ भने स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसो गर्दा हामी तरकारीमा ६ महीनामा आत्मनिर्भर हुन्छौं भने अन्य कृषिजन्य उत्पादनका लागि आत्मनिर्भर बन्न हामीलाई बढीमा तीन वर्ष लाग्छ ।

अहिले पनि सहुलियत कर्जा लिएर किसानले काम गरिरहेका छन् । किसानले कस्ता समस्या झेलिराख्नु परेको छ ?

अहिले १५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिएर काम गर्नेहरूले कम्पनीमा जानैपर्छ । कम्पनीमा गएपछि त त्यसमा आयकर लाग्ने भयो । कृषिमा २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । कोही माछापालन वा कुखुरापालन गरिरहेको थियो ।

तर जब सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका लागि उसले कम्पनी बनायो तब २५ प्रतिशत कर तिर्नैपर्ने भयो । त्यसो हुँदा किसान धेरै समस्यामा पर्छ । अहिलेको ठूलो समस्या यही हो । त्यसकारण अब कम्तीमा १० वर्ष कृषिमा लगाइएको कर निःशुल्क हुनुपर्छ ।

एकातिर कृषिमा सहुलियत ऋण दिने भन्ने अर्कोतिर आयकर र कर असुल्ने, यो त भएन । कर नलिने हो भने कृषि क्षेत्र नाफामा जान्छ । किसानको जीवन उकास्न सकिन्छ । नाफामा जाने भएपछि कर्पोरेट सेक्टरको लगानी पनि यता आकर्षित गर्न सकिन्थ्यो ।

भन्सार नीतिमा के सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

मुख्य कुरा हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई नै बढवा दिने हो । जुन नेपालमै धेरै उत्पादन हुन्छ । त्यस्तो वस्तु आयातमा बल गर्नु भएन । जस्तो जुत्तामा हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौं भने किन जुत्ता आयात गर्ने ? ब्राण्डेड आयात गर्नुपर्ला तर वस्तु हाम्रोमै उत्पादन हुन्छ त्यही वस्तु किन आयात गर्ने ?

ब्राण्डेड वस्तु आयात हुनुपर्छ तर थोरै भन्सार तिरेर होइन । हामी ११–१२ अर्बको धागो निर्यात गर्छौं । १२–१३ अर्बको आयात पनि भइरहेको छ । यसमा दुईवटा कुरा छ, एउटा कटन यानको नाममा ।

पोलिसीको लुज होल भनेको कटन धागो आयात गर्दा भ्याट लाग्दैन । कपडा बन्यो भने भ्याट लाग्छ । यस्तो हुँदा व्यापारीले धागो मगाउँछ र कपडा बनाउँछ । यसले त सरकारले पाउने कर पाउन सकेन नि ! यहाँका उद्योग जोगाउन कर लगाउनुपर्छ ।

फेरि यहाँ भ्यालुएसनको समस्या पनि छ । मैले यी दुई कुरा उदाहरणको लागि मात्रै उल्लेख गरेको हुँ । अन्य समस्या पनि छन् । कारोबार मूल्य जतिसुकै होस्, भन्सार दर यति लिन्छौं भन्ने हुनुपर्छ ।

हामी २ डलर ३० सेन्टमा धागो बेच्छौं तर कोभिडपछि त्यहाँ ४ डलर भन्सार लिन थालिएको छ । कारोबार मूल्य जति भए पनि त्यहाँ भन्सार दर छुट्टै तोकिएको छ ।

अहिले व्यापारीहरूलाई सरकारले प्रोटेक्शन गरेको छ । गाडीको आधिकारिक बिक्रेता बाहेक अरूले आयात गर्‍यो भने पेनाल्टी तिर्नुपर्छ । अनि स्वदेशी उद्योगलाई किन नदिने ?

अब उद्योगलाई प्रोटेक्शन गर्ने गरी बजेट आउन जरूरी छ । आत्मनिर्भर बन्नका लागि हामीले मौलिक उत्पादनलाई टेवा दिनुपर्छ । अब हामीसँग पर्याप्त बिजुली उत्पादन हुँदैछ । हामी जुन दरमा बिजुली निर्यात गर्छौं, त्यही दरमा नेपाली उद्योगलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

तपाईं त बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्यक्ष पनि हो, बैंकिङ क्षेत्रका पनि केही विषय छन् कि, जुन आगामी बजेटमा समेटियोस् ?

बैंकिङ क्षेत्रका पनि केही विषयहरू छन् । अहिले हाम्रो मुलुकमा कर्पोरेट ट्याक्स २५ प्रतिशत तोकिएको छ । कुनै पनि कारोबार गर्नुस्, अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म हो । तर बैंकमा ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ ।

अझ बैंकिङ क्षेत्र, बीमा तथा कर्पोरेट क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले त ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । यो पारदर्शी क्षेत्र हो । यो क्षेत्रलाई अतिरिक्त कर लगाउने नीति यसपटक सच्याउनुपर्छ ।

(यो समाचार अनलाइन खबर २३ बैशाख २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )