अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थामा दुईवटा विषयहरूको चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । पहिलो हो— जी–७ का देशका राष्ट्र प्रमुखहरूको सम्मेलनले पारित गरेको १५ प्रतिशतको संस्थागत आयकरलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई लगाउने र अर्को हो— आर्थिक विकास र सहयोग संगठन (ओईसीडी) को जुलाई १ मा आएको डिजिटल करारोपणसम्बन्धी प्रस्ताव । लिग अफ नेसन्सपछि अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न बहुपक्षीय संस्थाको रूपमा ओईसीडी कार्यरत रहेको पाइन्छ र अविकसित देशहरू यो संस्थाको कर व्यवहार सम्बन्धमा त्यति सन्तुष्ट रहेको पाइँदैन, किनभने यसले एकातिर विकसित र औद्योगिक देशहरूको स्वार्थ बढी हेर्ने गरेको र यसका सदस्य देशहरू पुँजी निर्यात गर्ने देशहरू भएकाले यसले स्रोतमा आधारित कर व्यवस्थालाई भन्दा बासिन्दामा आधारित कर व्यवस्थाको पक्षमा बढी वकालत गरेको पाइन्छ ।
विश्वमा १ सय वर्षअगाडि अन्तर्राष्ट्रिय करको क्षेत्रमा भौतिक उपस्थितिबिना एक देशका नागरिक वा कम्पनीले अर्को देशमा वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्न सक्दैनथ्यो र यति बेला विकास गरेको स्थायी संस्थापनको अवधारणामा अब सूचना प्रविधिको विकासले सिर्जना गरेको डिजिटल अर्थव्यवस्थामा काम नलाग्ने भएको छ । यसले स्थायी संस्थापनका लागि भइरहेको अवधारणालाई दुई प्रकारले प्रभाव पारेको देखिन्छ । हिजो स्थायी संस्थापन खडा नगरी गर्न नसकिने क्रियाकलापहरू अहिले दूरदराजबाट गर्न सम्भव एकातिर भएको छ भने अर्कातिर इन्टरनेट सेवाप्रदायक भनी अर्को नयाँ कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरू अस्तित्वमा आएका छन् र कारोबारकै दौरानमा यस्ता कम्पनीहरू विश्वकै ठूला कम्पनीमा गनिन पुगेका छन् ।
सन् १९९० को दशकमा आएर एकातिर सूचना प्रविधिमा आमूल परिवर्तन आयो भने अर्कातिर भूमण्डलीकरण र उदारीकरणले डिजिटल अर्थव्यवस्थाको विकासले करको परम्परागत विचारधारामा आमूल परिवर्तन ल्याइदिएको छ । यसले ठूला–ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कार्यक्षेत्रमा व्यापक रूपमा विस्तार भयो, जसले ठूला–ठूला कर योजनाहरू गर्न सफलता प्राप्त गरे । यो अर्थव्यवस्थामा अर्थशास्त्रीय भाषामा भन्नुपर्दा स्तरगत मितव्ययिता, क्षेत्रगत मितव्ययिता र संजाल प्रभावको समेत लाभ हुन्छ, जुन परम्परागत फलाम र सिमेन्टजस्ता उद्योगहरूले प्राप्त गर्न सक्दैन । यति मात्र होइन कि यो अर्थव्यवस्थाले देशहरूको कराधार क्षयीकरण गर्न पनि ठूलो सहयोग ग-यो । ओईसीडीले सन् १९९७ देखि नै डिजिटल अर्थव्यवस्थालाई कसरी कर लगाउन सकिन्छ भनेर आफ्नो काम थालनी गरेको थियो र सन् २००१ मा अन्तरदेशीय सेवा र अमूर्तहरूको कारोबारमा ई–कमर्सको परिप्रेक्ष्यमा उपभोग कर लगाउने निर्देशिका जारी गरेको थियो । सन् २०१३ मा जी–७ का देशका राष्ट्राध्यक्षहरूको सम्मेलनले पारित गरेबमोजिम यसले कर क्षयीकरण र नाफा स्थानान्तरण रोक्नेसम्बन्धी परियोजना (बीईपीएस) कार्यान्वयनमा पनि ल्याए र यसमा डिजिटल अर्थव्यवस्था पहिलो मुद्दामै परेको पाइन्छ ।
ओईसीडीले अघि सारेको प्रस्तावअनुसार वस्तु तथा सेवाको बजारीकरण भएको देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ, जसलाई सीओएम (कन्ट्री अफ मार्केटिड) भनिएको छ । कुनै पनि देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले भौतिक र डिजिटल बस्तु बिक्री गर्छ भने त्यो देशमा उक्त कम्पनीले कर तिर्नुपर्छ र यसका लागि कम्पनीको भौतिक वा भर्चुअल उपस्थितिको आवश्यकता पर्दैन । अब यस्ता कम्पनीहरूले स्थायी संस्थापन वा सहायक कम्पनीहरू खोलेर व्यवसाय नगरे तापनि आफ्नो वस्तु तथा सेवाहरूको कारोबार भएको अवस्थामा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डिजिटल अर्थव्यवस्थामा सामान खरिद बिक्री मात्र होइन कि डाटाको उपयोग कर्ताहरूबाट पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको हुन्छ र यो अवस्थामा पनि यो प्रस्तावअनुसार कर लगाउन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर विज्ञहरूको यो प्रस्तावलाई दुईवटा आधारस्तम्भहरूका आधारमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन् । पहिलो आधारस्तम्भ भनेको डिजिटल अर्थव्यस्थालाई कर लगाउन बजार कराधिकार क्षेत्रको परिकल्पना गरिएको छ ।
कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको भौतिक उपस्थिति वा कानुनी उपस्थितिबिना पनि सम्बन्धित देशको कर प्रशासनले कर लगाउन पाउने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कुनै पनि देशमा आफ्नो उत्पादन बेच्ने, सेवा दिने, डाटा संकलन गर्ने र प्रयोगकर्ताहरूबाट सहयोग लिएर आफ्नो उत्पादन र कार्य दक्षता वृद्धि गरेको हकमा उसको भौतिक उपस्थितिबिना नै कर लगाउन पाउने अधिकार यो नयाँ व्यवस्थाले गरेको छ । यसले कानुनी उपस्थिति र मूल्य सिर्जना गर्ने जस्ता पहिला मान्दै आएको कर लगाउने मानांकमा अब बजार मानांक थपिएको छ । यसको दोस्रो आधारस्तम्भलाई ग्लोबल एन्टी बेस इरोजन प्रस्ताव पनि भनिएको छ । यो प्रस्तावअनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अब कन्सोलिडेटेड वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै एउटा सूत्र प्रयोग गरेर आफ्नो बजार रहेको कराधिकारको क्षेत्रमा नाफाको निश्चित भाग वितरण गरेपछि आफ्नो पितृ कम्पनी दर्ता भएको स्थानमा अरू नाफा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सूत्र पछि देशहरूसँगको छलफलपछि अन्तिम रूप दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ प्रस्तावले विवादहरू सिर्जना हुनु कुनै नौलो कुरा होइन र त्यसमा पनि करको विषयमा । यो प्रस्तावले तीनवटा प्रभावहरू सिर्जना भएको पाइन्छ । डिजिटल करारोपणले अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियनका देशहरूको बीचमा व्यापार विवाद उत्पन्न भएको थियो । उदाहरणका लागि गत वर्ष फ्रान्सले फेसबुकलाई कर लगाउन खोजेपछि अमेरिकाले फ्रान्सबाट आयात गरिने रक्सीमा बढी कर लगाउने प्रस्ताव गरिसकेको थियो । यो प्रस्तावले गर्दा भारतले लगाएको इक्वलाइजेसन लेभी, इटालीले लगाएको ब्यान्डविथ कर, बेलायतले लगाएको विभिन्न थरीका एकपक्षीय कर व्यस्थाहरूको अन्त्य हुने आशा गरिएको छ । भारतले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई इक्वेलाइजेसन लेभी लगाएपछि भारतबाट आयात हुने चामल र सुनजस्ता वस्तुहरूको आयातमा अमेरिकाले बढी भन्सार महसुल लगाएको थियो । यो प्रस्तावले देशहरूको बीचमा हुने गरेको कर विवादहरू न्यून हुने आशा गरिएको छ ।
विश्वव्यापी रूपमै डिजिटल बिजनेसलाई न्यूनतम करको दर तोकेर कम कर दर भएका देशहरूमा आफ्नो कारखाना सार्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा यसले कमी ल्याउने आशा गरिएको छ । यसका साथै विश्वमा कर लुकाउने ठाउँहरू ट्याक्स हेभेनको संख्यामा पनि कमी आउने आशा गरिएको छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई कर लगाउँदा उनीहरूले सम्पन्न गरेका कार्यहरू, उनीहरूले वहन गरेका जोखिमहरू र उनीहरूले वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा उपयोग गरेका सम्पत्तिहरूको विचार गर्नुपर्ने मान्यतालाई पनि यो प्रस्तावले बेवास्ता गरेको यसका आलोचकहरू बताउँछन् । आफ्नो बजार रहेका स्थानमा पठाउनुपर्ने नाफामा यी कुराहरूको विचार गरिएको हुँदैन । यसले गर्दा यो करको सामान्य बजार व्यवहारको सिद्धान्तविपरित हुने कुरा पनि यसका विरोधीहरूले औंल्याएका छन् । आफ्नो बजारमात्र रहेको र कुनै भौतिक र कानुनी उपस्थिति नरहेको अवस्थामा नाफा स्थानान्तरण गर्दा करको सिद्धान्तको सारतत्व नै गुमेका तथ्य पनि औंल्याइएको छ ।
यो प्रस्तावलाई १ सय ३० वटा देशहरूले समर्थन गरेको दाबी ओईसीडीले गरिरहेको छ, तर भारतजस्ता देशले भने यसको विरोध गरेको पाइन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बजार भएको देशको कर प्रशानका लागि यो सुखद समाचार होइन भन्ने प्रतिक्रिया पनि आइरहेका छन् । भौतिक उपस्थिति पनि नभएको र कानुनी रूपमा पनि दर्ता नभएको कम्पनीलाई कर लगाउनुपरे पछि यस्ता देशहरूको कर प्रशासनले करका आधार गुमाउनुपर्ने राय पनि कर विज्ञहरूको रहेको पाइन्छ ।
नेपालले विदेशबाट लिने सेवाको भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशत आयकर अग्रिम करकट्टी र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि लगाउने व्यवस्था अपनाएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय करको क्षेत्रमा त्यति धेरै सहभागिता नभएको हुनाले यो व्यवस्थाको विरोध खेप्नुपरेको देखिँदैन । नेपाल ओईसीडीको इन्क्लुसिभ फ्रेमवर्कको सदस्य नभए तापनि पछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो प्रस्ताव पारित भएमा नेपालको ई–कमर्सबाट परिचालन हुने राजस्वमा यसले प्रभाव पार्ने आकलन गर्न सकिन्छ । यसका लागि कर प्रशासनको क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

(यो समाचार  कारोबार दैनिक ५ असोज २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )