नरम कर नीतिबाट उठाउलान् पौडेलले सवा १० खर्ब राजस्व?

काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नरम कर नीतिको घोषणा गरेका छन्। सरकारले नेगेटिभ लिष्टलाई निचोरेर बक्यौता करलाई प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। 

हालसम्मका सूचकअनुसार यो प्रयास सफल हुनेमा धेरै चुनौती देखिएका छन्। मदिरा र चुरोट आदि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुमा मन्त्री पौडेलले कर अत्यधिक बढाइदिएका छन्। यी वस्तुहरुमा २० देखि २५ प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको छ। आगामी वर्ष १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड राजस्वबाट असुल गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। 

जसरी पनि राजस्व बढाउने सरकारी नीतिलाई निजी क्षेत्रले कसरी लेलान् भन्नेमै नतिजा पनि निर्भर छ। कोभिडले उद्योग-व्यवसाय प्रभावित भएको अवस्था कति लामो समय रहन्छ भन्ने अझै टुंगो छैन। त्यसैले करदातालाई घोषणा गरिएका सरकारी अफर सदुपयोग हुने/नहुने ठोकुवा गर्ने नसकिने अवस्था छ।

व्यावसायी फकाउने कर नीति

सरकार र निजी क्षेत्रबीच बढ्दै गएको विवाद कम गर्ने प्रयास मन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत् गरेका छन्। सरकारले उठाउनुपर्ने बक्यौता १ खर्ब ३ अर्ब पुगेपछि व्यवसायीलाई छुटको घोषणा गरेका छन्। यस सुविधाको उपयोग हुने/नहुने भने हेर्न बाँकी नै छ। सरकारले दिएको सुविधामा ६१ अर्ब ४० करोड पर्छ। यदि सरकारले दिएको सुविधा उपयोग भएमा सो रकममा ३० अर्ब ६० करोड राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ। 

यो स्किममा धेरै करदाता सहभागी हुने विभागको दाबी छ। लामो समयसम्म विवाद गरेर बस्नु भन्दा छुटको उपयोग गर्ने विभागको भनाइ छ। 
ठूलो संख्यामा सक्रिय नभएका कम्पनीलाई पनि कर छुट दिइएको छ। कम्पनी खोल्न भन्दा बन्द गर्न धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने भएपछि धेरै कम्पनीहरु सक्रिय छैनन्।

यस्तै विभिन्न संघसंस्थाको चुनाव लक्षित गरी खोलिएको कम्पनीहरु पनि सक्रिय छैनन्। यस्तै बैंकबाट ऋण लिनका लागि पनि धेरैले कम्पनी खोल्ने गर्ने गरेका छन्। यी कम्पनीलाई लक्षित गर्दै सरकारले कर छुटको घोषणा गरेको छ। 

आर्थिक अध्यादेशको दफा २० देखि ३३ सम्म सरकारले कर छुटको घोषणा गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर विवरण नबुझाउने (नन फाइलर) झन्डै ५५ हजार सेवाग्राहीलाई लक्षित गरेर ल्याइएको थियो। यसमा करिब २१ हजार करदाताले यो सुविधा लिएको थियो। केही हदसम्म राजस्व समेत संकलन गरिएको थियो। स्वस्थ्य सामाग्रीमा करको दर हटाइएको छ। पर्यटन क्षेत्रका उद्योगहरुलाई समेत लक्षित गरी कर छुटको योजना ल्याइएको छ। 

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हटाएका भ्याट फिर्ता पौडेलले पुनः सुरु गरेका छन्। यसले धेरै उद्योगीको माग सम्बोधन गरेको छ। 
यसैगरी आयकरको दरमा पनि केही छुटको घोषणा गरेको छ। यसले सरकारलाई राजस्व संकलनमा केही असर गर्नेछ।  

मदिरा र चुरोटमा बढेको करबाट कति उठ्छ?

विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर सरकारले केही इनर्जी ड्रिंक्ससहित रक्सी र चुरोटमा करका दर अत्यधिक वृद्धि गरेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले जुसमा लगाइएको प्रतिबन्ध यथावत राखिएको छ। यस्तै शक्तिवर्द्धक जुस आयातमा करको दर बढाइएको छ। रक्सी तथा चुरोटमा २० देखि २५ प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको छ। चालु वर्षमा सरकारले अन्तःशुल्क शीर्षकमा ९८ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै यो वर्ष १ खर्ब २० अर्ब यो शीर्षकमा उठाउने लक्ष्य लिइनेछ। 

सरकारले चुरोट र मदिरामा लाग्ने अन्तःशुल्क स्टीकर आयात गर्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले अड्काएसँगै खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यसका लागि सरकारले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई छपाइको जिम्मा दिएको छ। नोटभन्दा बढी मूल्यवान स्टीकर उच्च गुणस्तरको नहुँदा सुरक्षामा प्रश्न उठेको छ। 

कमजोर सेक्युरिटी फिचरसँगै सरकारले स्टीकरको स्क्यान गरी अभिलेख राख्ने झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाएको छ। यस्तै रक्सी कम्पनीमा फ्लोमिटर जडान गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसैले यो शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्न चुनौतीपूर्ण छ। रक्सी र चुरोटमा २० देखि २५ प्रतिशत कर वृद्धि गर्दा उपयोगको अवस्था नघटे २५ प्रतिशत कर संकलन बढ्नेछ। यद्यपि यसो हुन कठिन हुने मदिरा व्यवसायी रवि केसी बताउँछन्। उनले भने 'सरकारले चुरोट र मदिरा उद्योगलाई उद्योग सम्झिएन। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अर्बौ राजस्व तिर्दै आएको उद्योगप्रति सरकार निर्मम देखियो। कोभिडबाट हामी पनि आक्रान्त थियौं। झन् समस्या थप भयो।' 

भन्सार सुधारको योजना आएन

सरकारले भन्सार बिन्दुमा हुने राजस्व छलिलाई रोकथामको गतिलो व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। व्यवसायीहरुले एक वस्तुको प्रज्ञापन पत्र देखाई अर्को सामाग्री ल्याउने परिपाटी फेरिएको छैन। अहिले पनि भन्सार विन्दुमा सवारी स्क्यानर मेसिन जडान गर्न सकेको छैन। यस्तै खुला सिमानाका कारण हुने खुला आयातलाई रोक्ने कुनै ठोस योजना अघि सारेको छैन। 

कसरी उठ्छ १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व ? 

सरकारले लिएको कर नीतिबाट आगामी वर्ष राजस्व लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ। आयकर, मूल्य अभिवृद्धि र अन्तःशुल्कका केही शीर्षकमा राजस्व हेरफेर गरिएको छ। मदिरा र चुरोटमा मात्रै बढाइएको छ।

पछिल्लो समय कुनै पनि आर्थिक वर्षमा राजस्व लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन। सामान्य अवस्थामा पनि राजस्व संकलन लक्ष्य भेटेको छैन। पछिल्लो समय एकै आर्थिक वर्ष दुई पटक राजस्व संकलनमा आगामी वर्ष पनि कोभिड महामारीको असर कतिसम्म पर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन। यसकारण आगामी वर्ष पनि सरकारलाई सहज स्थिति देखिदैन।

राजस्व संकलन हुने मुख्य शीर्षक चालु वर्ष जस्तै आगामी वर्ष पनि शिथिल देखिन सक्छ। सबै भन्दा धेरै राजस्व संकलन हुने डिजेल-पेट्रोल आयातबाट हो। कोरोना भाइरस संक्रमणसँगै सरकारले गर्ने निषेधाज्ञा लकडाउनले इन्धन खपतलाई समेत असर गरेको छ। यस्तै विलासी वस्तु (सुन, सवारी) आयात कम हुने देखिन्छ। आन्तरिक राजस्वमा पनि ठूलो जादु हुन सक्ने अवस्था छैन। ठूला करदाताहरुले चालु वर्षमा अग्रिम आयकर गत वर्ष भन्दा कम दाखिला गर्नुले यो विषयलाई स्पष्ट पार्छ।

मदिरा र चुरोट जस्ता स्वास्थ्यलाई हानिकारक गर्ने वस्तुको खपत घट्दो छ। बढेको करले थप उपभोग अझ घट्न सक्नेछ। आगामी वर्ष पनि गैरकर शीर्षकमा धेरै राजस्व उठ्न नसक्ने स्पष्ट छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको कर घटाइको छ। पर्यटन क्षेत्र शिथिल अवस्थामा छ। 

(यो समाचार  बिजमाण्डू १९जेठ २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links