सर्वोच्चले भन्यो– ‘करको विवाद भए नियमित प्रक्रिया अपनाउनू’

कर निर्धारणसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने नियमित निकायहरुमा न्याय नखोजी सोझै वैकल्पिक कानुनी उपचारको बाटो खोजी आफूकहाँ आउनु गलत हुने अदालतको व्याख्या

काठमाडौँ — कर निर्धारणसम्बन्धी विवादमा नियमित प्रक्रिया नाघेर वैकल्पिक कानुनी उपचार खोज्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । कर निर्धारणमा विवाद भए अन्तरिक राजस्व विभाग हुँदै राजस्व न्यायाधिकरणमार्फत कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।

पछिल्ला केही वर्षमा व्यवसायीहरूले कर निर्धारणमा चित्त नबुझे नियमित कानुनी उपचारमा नगई सोझै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने गरेका थिए । उद्योगी–व्यवसायीहरूको कर विवाद सम्बोधन गर्न कानुनमा प्रशासनिक पुनरावलोकनदेखि राजस्व न्यायाधिकरणसम्मको व्यवस्था गरिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यहाँ नगई सोझै सर्वोच्च अदालतमा आएर विवाद निरुपण गर्न खोज्ने प्रयास गलत हुने भनी व्याख्या गरेको छ । गोरखा ब्रुअरी प्रालिले अन्तःशुल्क निर्धारणमा चित्त नबुझाई सोझै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो । त्यही मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले कर निर्धारणमा चित्त नबुझे सुरुमा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जानू भनी आदेश गरेको हो ।
केही वर्षयता राजस्व प्रशासनले डिस्टिलरी उद्योगमा ‘फ्लो मिटर’ जडान गरिदिएको छ, जसबाट उद्योगहरूले कति मदिरा उत्पादन गरे भन्ने थाहा हुन्छ । नियमअनुसार फ्लो मिटरमा देखिएको परिमाणभन्दा कम बियर बोतल बन्द भए १.५ प्रतिशतसम्म उद्योगहरूले छुट पाउँथे । गोरखा ब्रुअरीले आफ्नो उद्योगमा राखिएको फ्लो मिटर बिग्रिएको भन्दै त्यो छुट दाबी गरिरहेको थियो भने राजस्व प्रशासनले त्यो दाबी अस्वीकार गरेको थियो ।

यस्तैमा २०७४ माघ २९ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले प्रारम्भिक रूपमा अन्तःशुल्क निर्धारणका लागि सूचना सार्वजनिक गर्‍यो । अन्तःशुल्क अधिकृतले प्रारम्भिक शुल्क निर्धारण गरी त्यसरी निर्धारण गर्न नपर्ने भए कुनै आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न सूचना निकालेका थिए ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरका अनुसार त्यो निर्णय चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने थिए । त्यसमा पनि चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर यसरी पुनरावेदन गर्दा निर्धारित राजस्वको निश्चित हिस्सा रकम धरौटी राख्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीहरूले नियमित कानुनी उपचारको साटो सोझै सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने गरेका थिए ।
गोरखा ब्रुअरीको दाबीअनुसार फ्लो मिटर बिग्रिएपछि त्यसलाई बनाउन र नबनेसम्म वैकल्पिक उपायका लागि कम्पनीले पहल गरेको हो । तर राजस्वले अन्तःशुल्क र शतप्रतिशत विलम्ब दस्तुरका लागि सूचना निकाल्यो । कम्पनीको दाबीअनुसार ‘आफूले नउठाएको अन्तःशुल्कको भार उसले तिर्नुपर्ने होइन ।’

सर्वोच्चमा निवेदन पर्नासाथ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्नो इजलासमा मुद्दा राखेर अन्तरिम आदेश दिए । उद्योगलाई मर्का पर्न सक्ने र अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भन्दै उनले कर निर्धारण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिए । त्यसपछि पराजुलीले नै गठन गरेको न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो ।

राजस्व प्रशासनको दाबीअनुसार गोरखा ब्रुअरीले ‘फ्लो मिटर’ सञ्चालन नगरेकै भन्ने आधारमा अन्तःशुल्कमा सहुलियत पाउँदैन । ब्रुअरीले उपभोक्ताबाट कर असुले वा नअसुले पनि राज्यलाई अन्तःशुल्क तिर्ने दायित्व उसैको हो । राजस्व प्रशासनको दाबीअनुसार गोर्खा ब्रुअरीले २०६७ सालदेखि नै उद्योगमा बिग्रिएको ‘फ्लो मिटर’ मर्मत गरेको थिएन । उसले नियमले पाउनुपर्नेभन्दा ज्यादा सुविधा माग गरेको प्रशासनको दाबी थियो ।

त्यही विवाद निरुपणका क्रममा सर्वोच्चले करसम्बन्धी विवादहरू सुरुमा त्यससम्बन्धी निकायहरूले नै हेर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । करसम्बन्धी विवाद छिटोछरितो निरुपण गर्न कानुनमा पूर्वादेश, प्रशासकीय पुनरावलोकनलगायतका व्यवस्था गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसैका लागि छुट्टै राजस्व न्यायाधिकरण गठन गरिएको भनी व्याख्या गरेको छ ।

‘राजस्व न्यायाधिकरणमार्फत प्राप्त हुने कानुनी उपचार के कारण पाइएन भन्ने नखुलाई सोझै असाधारण क्षेत्राधिकारमार्फत आउन पाउने बाटो खुलाइदिने हो भने,’ न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र राजस्व न्यायाधिकरण ऐन अर्थहीन भई प्रयोजनविहीन हुन्छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार नियमित उपचार खोज्नू ।’

सधैंको बखेडा

गोरखा ब्रुअरीको कर निर्धारण विवाद प्रायः अदालतमा ठोक्किने अनि अस्वाभाविक आदेश र निर्णय हुने गरेको देखिन्छ । २०६७ मा त्यसैगरी दर्ता भएको एउटा मुद्दा पछि तामेलीमा पुगेको थियो । २०६९ मा अर्को मुद्दा पनि त्यसैगरी तामेलीमा गयो । त्यसपछिका वर्षहरूको विवाद प्रशासनिक पुनरावलोकनको बाटोमा गएको थियो । २०७४ सालको यही दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । तर सुरुवाती चरणमा भने अन्तरिम आदेशका कारण कम्पनीले ‘अस्वाभाविक लाभ’ पाएको देखिन्छ ।

गत वर्ष भएको कर निर्धारणको मुद्दामा मुछिएपछि उच्च अदालतका एक न्यायाधीश बर्खास्तमा परे भने एक जनाले राजीनामा दिए । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरको क्षेत्राधिकार जोडिएको विषयमा उच्च अदालत पोखराबाट अन्तरिम आदेश गरेपछि न्यायाधीशहरू जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीमाथि छानबिन भएको थियो । शाहीले त मुद्दामा आदेश हुने दिन ‘काम भयो, हस्ताक्षर हुन बाँकी छ’ भन्ने म्यासेज गरेको भेटिएको थियो । कारबाहीको सिफारिसपछि अधिकारीले राजीनामा दिए भने शाही बर्खास्तमा परे । त्यही मुद्दामा सुरुवाती आदेश गर्ने न्यायाधीश रामचन्द्र यादवले राजीनामा दिएका थिए ।

त्यतिबेला आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले २०७६ जेठ ७ मा गोरखा ब्रुअरीको नाममा पत्र पठाएको थियो भने त्यसको पर्सिपल्ट अन्तःशुल्क निर्धारणको आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशअनुसार राजस्वले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ र २०७४/७५ का लागि ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध ब्रुअरीले प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि जाने बाटो रोजेन । बरु उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा उच्च अदालत पोखरा पुगेको थियो । त्यतिबेला सरकारी वकिलहरूले पोखराको क्षेत्राधिकार नहुने भनी इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसका बाबजुद २०७६ जेठमा गोरखा ब्रुअरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । सर्वोच्चले पोखराको अन्तरिम आदेशलाई ‘निस्तेज’ गरिदिएको थियो । पछिल्लो विवाद अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

(यो समाचार  कान्तिपुर २३ मंसिर२०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links