स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले समेत विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । इपानले अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिवलगायतलाई बुझाएको बजेट सुझावमा उत्पादित ऊर्जा खपत गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा व्यापारका लागि अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । हालसम्म विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्र एकाधिकार छ ।
इपान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले विद्युत् व्यापारमा भएको एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई समेत व्यापारमा संलग्न गराउने लगायतका सुझाव इपानको तर्फबाट सरकारलाई दिइएको जानकारी दिए । इपानले आय कर ऐन २०५८ मा नेपाली बासिन्दा व्यक्तिले कुनै पनि विदेशी बैक÷वित्तीय संस्थालाई ऋणमा ब्याज भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसले वैदेशिक ऋणका साथै आयोजनाको लागत बढ्न गई विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने भएकोले यसमा छुट गर्न पनि सुझाव दिएको छ । सरकारले राखेको १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुञ्जेलसम्मका लागि रकमको आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै बजेट सुझावमा जलविद्युत् आयोजनामा पेनस्टक र हेडरेसका लागि उपयोग हुने स्टील पातामा लाग्दा भन्सार महशुल दर ५ प्रतिशतलाई घटाएर पुरानै एक प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ ।
चालू वर्षको बजेटमा भन्सार महशुलमा एक प्रतिशत रहेकोमा बढाएर ५ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएपछि निजी प्रवद्र्धकहरुले विरोध जनाएका छन् । गत असोजमा निजी क्षेत्रको विरोधपछि बजेटमा लगाएको १३ प्रतिशत पैठारी गर्दा लाग्ने कर भने हटाएको थियो । इपानले २०६७ चैत ९ गते तत्कालीन संसदबाट पारित २०७९÷०८० सम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयोजनाहरुलाई प्रति मेगावाट ५० लाख दिने घोषणा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
यस्तै इपानले १५ हजार मेगावाट उत्पादन नभएसम्मका लागि २०७९÷०८० सम्म विद्युत् उत्पादनलाई १० वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन, २०७१ चैत मसान्तसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनाको हकमा दिइएको पोष्टपेड दरलाई नियमित भुक्तानीको व्यवस्था गर्न तथा ऊर्जा मन्त्रालयकै सिफारिसकै आधारमा संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई सहुलियत ऋण प्रदानको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी इपानले महामारीका असर गरेका आयोजनाहरुलाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्न मन्त्रीपरिषदले स्वीकृति गरेको सहुलियत तथा सुविधामा सर्वेक्षण अनुमति शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिन, ५० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि पनि हेजिङ फण्डको व्यवस्था गर्न, आन्तरिक विद्युत् बढाउनका लागि विद्युतीय सामग्री र सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्न, सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर भएपनि उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण तथा यसका लागि जलविद्युत् परियोजना गर्ने कम्पनीहरुसहितको नयाँ संयन्त्र बनाउन, विद्युत् खरिद दर (पीपीए) को सन्र्दभमा एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको हकमा स्वपुँजीमा प्रतिफल सत्र प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिएमा दर घट्ने व्यवस्था गरिएकोमा जलविद्युत् विकास गर्न वित्तिय हिसाबले आकर्षक नहुने भएकोले स्वपुँजीको प्रतिफलको साटो इन्टरनल रेट अफ रिटर्न (आईआरआर) व्यवस्था गर्न, जलविद्युत् आयोजनाको लागि आवश्यक जग्गा सम्बन्धमा निश्चित अवधि पश्चात सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएकोले जग्गा हदबन्दी खुकुलो पार्न पनि सुझाव दिएको छ । बैकको व्याजदर एक अंकमा सीमित गर्न, ऊर्जा आयोजनाको पहुँच मार्ग÷प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धमा निर्माणीन र निर्माण हुने आयोजनाहरुको लागि आवश्यक पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइनको लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न पनि इपानले सुझाव दिएको छ ।

(यो समाचार  कारोबार दैनिक ३० बैशाख २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )