काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट प्रभावित विभिन्न व्यवसायलाई सरकारले करमा छूट तथा सहुलियतको घोषणा गरेअनुसार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान धमाधम कार्ययोजना बनाउन थालेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समावेश भएका त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभागहरूले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समयसीमा तोकेरै कार्ययोजना बनाइरहेका छन् ।

सहसचिव महेश आचार्यका अनुसार कुन कार्यक्रम कहिलेसम्म लागू गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन धमाधम काम चलिरहेको छ । आन्तरिक राजस्व, भन्सार विभागसहित अर्थमातहतका निकायहरूले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खाका कोरिरहेका छन् । अन्य मन्त्रालय र विभागहरूले समेत बजेटमा आएका कार्यक्रमको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन थालिसकेको आचार्यले बताए ।

‘यो महीनाभित्रै धेरै मन्त्रालय तथा विभागको कार्ययोजना बनिसक्नेछ,’ आचार्यले भने ।

जेठ १५ को बजेट घोषणापछि भन्सार दरहरू सामान्यतया लागू भइसकेको अवस्था हो भने बजेटमा आएका आयकर छूटदेखि सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । बजेटमा आएका आयकर छूटसम्बन्धी व्यवस्था साउन १ पछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेका अनुसार आयकरसहित कतिपय सहुलियतका कार्यक्रमहरू साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजान थालिएको बताए ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा रू. २० लाखसम्मको कारोबार वा २ लाखसम्म आय हुने करदाताले तिर्नुपर्ने करमा आगामी आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत छूट दिने, रू. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई तिर्नुपर्ने करमा ७५ प्रतिशत तथा रू. १ करोडसम्म कारोबार भएका करदातालाई लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशमार्फत गरेको थियो ।

बजेटले कोभिडबाट प्रभावित होटेल, ट्रेकिङ, ट्राभल्स, यातायात, पार्टी प्यालेस, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहलाई करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने र ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाएको छ ।

आर्थिक अध्यादेशअनुसार, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार गर्न सरकारद्वारा स्थापित कोषमा कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले योगदान गरेमा उक्त रकम करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । बजेटले उद्योगले इन्धन खरीद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने नीति फेरि शुरू गरेको छ । करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र ग्यासको खरीदमा तिरेको भ्याट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्था साउन १ पछि मात्रै लागू हुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बजेटले कोभिड–१९ का संक्रमितको उपचारका लागि आयात गरिने विभिन्न उपकरण तथा सामग्रीमा कर छूट दिएको छ । अक्सिजन ग्यास, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, कोरोनासँग सम्बद्ध औषधि, उपकरण आयातमा आगामी पुस मसान्तसम्म भ्याट, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल छूट दिइएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वनयमा गइसकेको छ ।

जरीवाना नलगाउन माग
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निषेधाज्ञाको समयमा राजस्व बुझाउन नसकेका व्यवसायीलाई जरीवाना नलगाउन माग गरेका छन् । ‘निषेधाज्ञाले आवागमनसमेत अवरुद्ध हुँदा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायत विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने अवस्था छैन,’ बुधवार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अवस्था मनन गरी राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी, व्यवसायीलाई जरीवाना नलगाउन हामी सरकारसमक्ष अनुुरोध गर्छौं ।’

व्यवसायीहरूका तीन छाता संस्थाले अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यवसायी, कर्मचारीलगायतका लागि खोपको माग पनि गरेका छन् । यसअघि पनि व्यवसायीहरूले समय थप्न माग गरेका थिए तर सरकारी तवरबाट समय थपिएको थिएन ।

(यो समाचार  आर्थिक अभियान २७जेठ २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )