दूरसंचार ऐन, २०५३ बमोजिम दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकायको रूपमा २०५४ फागुन २० मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना भएको हो । 

दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा २३ वर्ष अघि स्थापना भएको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण नेपालमा दूरसंचार सेवा भरपर्दो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन तथा आम उपभोक्ताले सेवा प्रदायक छनौट गर्न पाउने अवसर प्राप्त गर्ने गरी देशका सम्पूर्ण कुनाकाप्चामा दूरसंचार सेवाको पहुँच पुर्याउन निरन्तर क्रियाशील रही आएको बिषय वस्तु अबगत नै छ ।

सूचना प्रविधिको वर्तमान युगमा आम नेपाली जनतालाई नवीनतम प्रविधि प्रयोगको अवसरको सुनिश्चितता गराउन तथा देशको आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रको विकासमा सूचना प्रविधिको ब्यापक प्रयोगबाट मात्र आमुल परिवर्तन वा घातंकी वृद्धि गर्न सकिने बिषय स्पष्ट भैसकेको छ ।  

यसै अनुरुप विश्वमा दूरसंचार सेवाको प्रयोगबाट आएको आमूल परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल राज्यभर दूरसंचार सेवाको सहज पहुँचको निर्माण गरी नेपाल सरकारको डिजिटल नेपालको अबधारणालाई पूर्ण रूप दिने दिशामा प्राधिकरण कार्यरत छ । सेवा प्रदायकले दूरसंचार सेवाबाट प्राप्त गरेको आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषमा जम्मा गरिरहेको र उक्त रकम सेवा प्रदायक मार्फत मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहे बमोजिम ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषको अधिकतम उपयोगबाट ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवा पुर्याउन प्राधिकरणले विभिन्न योजना कार्यन्वयन गरिरहेको र  हालसम्म करिब ७४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । 

१. कोभिड-१९ को बिश्वब्यापी असर र त्यसबाट सिर्जित बिबिध चुनौती एबम समस्या का बाबजुद यसबर्ष  नेपाल राज्यभर दूरसंचार सेवाको पहुँच पुर्याउन तथा दूरसंचार सेवालाई नियमित भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन र  कोभिड-१९ को कारणले यसको विस्तारमा भएको कमी कमजोरीलाई हटाउन २०५३ सालमा लागु भएको दूरसंचार ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी दूरसंचार सेवा थप नियमित र व्यवस्थित गर्न तथा प्रविधिको विकासले यस क्षेत्रमा देखिएको चुनौती सामना गर्नका लागि दूरसंचार ऐन लाई प्रर्थामिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्नेछ  ।

२. पूर्वाधार विकासमा हालको दोहोरो लगानी अन्त्य गर्न र सेवा प्रदायकलाई गुणस्तर र सेवाको पहुँचमा ध्यान केन्द्रित गराउन पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यका लागि छुट्टै पूर्वाधार विकास कम्पनी स्थापना गर्न पूर्वाधार नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी पूर्वाधार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खुला गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ । 

३. जीपीएस ट्रयाकिङ सर्भिस जस्ता नवीनतम सेवाहरुलाई क्रमश नियमित गर्दै जाने क्रममा लोकेशन ट्रयाकिङ सर्भिसलाई लाई दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३(२)बमोजिम अतिरिक्त दूरसंचार संचार सेवाको रुपमा खुला गर्न सरकारलाइ सिफारीस गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनबाट भेहिकल ट्रास, फेल्ट म्याजेजमेन्ट, एसिस्ट ट्रास जस्ता एप्लिकेशन मार्फत सूचना तथा संचार प्रविधिको भरपुर उपयोग भै थप ब्यबस्थित तथा प्रभावकारी हुने विस्वास लिईएको छ । आईसीएओ सम्बन्धि सन्धि तथा दूरसंचार ऐन, २०५३ को ब्यबस्था बमोजिम दशहजार फिट माथिको नेपाली आकाशमा बिदेशी एयरलाइन्सहरुले पनि दूरसंचार सेवा प्रयोग गर्न पाउने गरी खुला गर्ने तयारी भैरहेको छ । 

४. देशका सम्पूर्ण स्थानीय निकाय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक विद्यालयहरुबाट नागरिकहरुलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधामा सहजीकरण गर्न र सूचना प्रविधिको समान प्रयोगको अवसर प्रदान गर्न ब्रोर्डब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्याउने कार्यहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । 

५. हालसम्म उपत्यका बाहेकका ५४२ स्थानीय निकाय, ४,४१२ वडा कार्यालय, ३,१२६ स्वास्थ्य केन्द्र र ३,७१४ सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याइएको छ भने आव ०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा करिब ९५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसक्नेछ । 

६. सूचना महामार्ग निर्माण गर्न सम्पूर्ण प्रदेशहरुका सडक संजाल पुगेका स्थानहरुमा ९६ कोरको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गर्ने कार्य निरन्तर अघि बढिरहेको छ ।  यस आवको अन्त्य सम्ममा करिब २० प्रतिशत कार्य सम्पन्न हुनेछ ।  

मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यक्रम
यस कार्यक्रम अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा पर्ने जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका साथै मध्यपहाडी लोकमार्ग वा जिल्ला सदरमुकामलाई पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडक वा सहायक राजमार्गहरुमा पनि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन तीनवटा खण्डहरुमा बिभाजन गरी कार्य सम्पन्न गर्न यी काम गरिंदैछः 

– मध्यपहाडी लोकमार्गका पाँचथर जिल्लाको चियो भञ्ज्यादेखि धादिङ्ग र गोरखा जिल्लाको आरुघाटसम्मको खण्डको लागि नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड संग सम्झौता गरी कार्य शुरु भएको साथै  राउटर तथा डीडब्लूडीएम उपकरण खरिद भै इन्स्टलेशन समेत सम्पन्न भै हाल टेस्टिङको कार्य भैरहेको र केहि दिनमै प्रयोगमा आई  माग अनुसार हाई स्पीड ब्राण्डवीथ उपलब्ध गराईने ।

– मध्यपहाडी लोकमार्गका गोरखाको आरुघाटदेखि गण्डकी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश को लागि युनाईटेड टेलिकम लिमिटेडसंग सम्झौता गरिए पनि कार्य गर्न नसकेको कारण सम्झौता खारेज गरिएकोमा हाल सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको ।

– मध्यपहाडी लोकमार्गका कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशको लागि हाल नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरी कार्य अगाडी बढाईएको र आगामी २ वर्ष भित्र उक्त क्षेत्रमा सूचना महामार्ग निर्माण हुने लक्ष्य लिइएको छ ।

७. ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ बमोजिम ५१२ केबीपीएस ब्राण्डवीथको उपलब्धता हालको सन्दर्भमा नपुग भएको जनगुनासो क्वालिटी मेजरमेन्टका क्रममा देखा परेकोले कम्तिमा ५ एमबीपीएस ब्राण्डवीथ उपलब्ध हुने गरी नेटबर्क विस्तार गर्ने र आम उपभोक्ताहरुले सहुतियत दरमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तर्फ प्राधिकरण कार्यरत छ । यसै सन्दर्भमा दूरसंचार नीति, ब्रोडब्याण्ड नीति र सूचना तथा संचार प्रविधि नीति समय सापेक्ष परिमार्जन गरी एकीकृत नीति निर्माण गर्न एकीकृत नीतिको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको छ । 

८. इन्टरनेशनल ब्राण्डवीथ दस्तुर यूएसडी २०/एमबीपीएस बाट यूएसडी ४/एमबीपीएस सम्ममा आयात भई इन्टरनेटको महशुल दर दिनप्रतिदिन सस्तो हुदै गईरहेको  छ, हालको प्रतिष्पर्धात्मक इन्टरनेट सेवाको महशुल दर करिब ७०० प्रति महिनामा उपभोक्ताले एक महिनासम्म १० एमबीपीएस क्षमताको इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्ने गरी कमी आइसकेको र आगामी दिनमा इन्टरनेट सेवाको महशुल दर अरु सस्तो हुँदै जाने बिश्वास दिलाउन चाहन्छु । 

९. सूचना प्रबिधि क्षेत्रमा रहेको साइबर थ्रेटलाई सम्बोधन गर्न साइबर सेक्युरिटी बाई ल तयार गर्नुका साथै टेलिकम सेक्टरको सीईआरटी स्थापना गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ । 

१०. ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको बढाबढ प्रक्रिया शुरु गरी केहि फ्रिक्वेन्सी बितरण भैसकेको छ भने बाँकी बितरणहुने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको र  प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सीको अधिक उपयोग हुने बातावरण तयार गर्न १८०० मेगाहर्ज  फ्रिक्वेन्सीको रिफर्मिङ गरिएको छ । 

११. प्राकृतिक राष्ट्रिय सम्पतिको रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सीलाई प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट वितरण गर्ने क्रमको सुरुवातसंगै उपलब्ध ब्राण्डमा रहेको बाँकी फ्रिक्वेन्सीलाई समेत क्रमशः बढाबढको प्रक्रियाबाट  बितरण गर्ने कार्य अघि बढाईएको छ । 

१२. सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा फोर जी सेवालाई कभरेज र क्वालिटीका शर्त राखी २०२२ सम्ममा राज्यभर सेवा बिस्तार गर्ने गरि सम्पूर्ण नागरिकहरुले नविनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने सुनिस्चितता गरिएको छ । 

१३. स्पेशट्रम रोडम्याप तयार गरी आगामी बर्ष भित्र फाइभ जी सेवाको लागि आबश्यक फ्रिक्वेन्सीको शुनिस्चितता गर्दै सेवा प्रादायकहरुलाई  फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिने छ । यसको साथ साथै उपभोक्तालाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय सेवा उपभोगको प्रत्याभूति गर्न फ्रिक्वेन्सी बढाबढको माध्यमबाट नयाँ सेवा प्रदायक भित्र्याई प्रतिस्पर्धात्मक बातावरण तयार गरिनेछ । 

१४. नेपाल सरकारले अघि सरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको  लक्ष्य  प्राप्त गर्नको लागि कोशेढुंगा हुने  ठानिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको सफल कार्यन्वयनको लागि आबश्यक आधारशिलाको दूरसंचार संजालको  विकास एबं बिस्तारको लागि आबश्यक पर्ने अनलाइसेन्ड फ्रिक्वेन्सीहरुको ब्यबस्थाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाईसकिएको छ । 

१५. आम नागरिकको गुणस्तरिय एबं सहज जिवन जिउने बातावरण तयार गर्न नविनतम प्रबिधि तथा सेवाहरु जस्तै  स्मार्ट सिटी, इन्टरनेट अफ थिङ, मेसिन टु मेसिन कम्युनिकेशनको लागि आबश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सीको ब्यबस्थाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाईएको छ । 

१६. प्राधिकरणबाट सट कोड एबं टोल फ्रि नम्बर व्यबस्थापन कार्यबिधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको साथै कोभिड-१९ महामारीको समयमा आम नागरिकले समयमा नै अत्यावश्यक सेवा एबं जानकारी प्राप्त गर्ने ब्यबस्थाको लागि आबश्यक सट कोडहरु शिघ्र एबं सहज तबरले  सबन्धित संघ संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराईएको छ । 

१७. सामुदायिक बिद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउन आवश्यक उपकरणहरु (कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर आदी) १००० वटा सामुदायिक बिद्यालयमा  पुर्याउने उद्देश्य अनुरुप शतप्रतिशत  बिद्यालयमा  जडान कार्य सम्पन भईसकेको छ र  यसबाट ति बिद्यालयहरुमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट अध्ययन÷अध्यापनको अबसर प्राप्त भई डिजिटल ग्याप कम गर्न टेवा पुगेको छ ।  

१८. नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना सम्बन्धमा इन्टरनेशनल स्ट्याण्डर्डको कार्यविधि, सञ्चालन मोडालिटी, बिजनेश मोडल, नियन्त्रण, नियमन र सुरक्षाको लागि कानूनी नीतिगत व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनौटको कार्यको लागि ईओआई गरी परामर्शदाता हरुको संक्षिप्त सूची तयार गरिएको छ  ।

१९. मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम विकास, जडान, परिक्षण तथा संचालन गर्ने प्रयोजनका लागि सर्भिस प्रोभाइडर छनौट गरी आवश्यक उपकरण आयात गरी जडान हुने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एमडीएमएस कार्यान्वयन भए पश्चात अवैध रुपमा नेपालमा भित्रिने मोबाइल बन्द भई राजश्व वृद्धी हुने साथै मोबाइल सेवा सुरक्षित तथा भरपर्दो हुने छ ।

२०. नेपालमा नै मोबाइलको एसेम्बलिङ तथा रिफर्बीस गर्ने लगायत सम्भावित उद्योगजन्य ब्यबसाय मार्फत रोजगारी तथा आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने सम्बन्धि कार्यका लागि अध्ययन थालिएको छ । 

२१. ड्राइभ टेस्ट उपकरण मार्फत मोबाइल सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने कार्य नियमित रुपमा हुँदै आएको छ । प्रोब बेस्ड क्वालिटी अफ सर्भिस मोनिटरिङ सिस्टम स्थापना गरि मोबाइल सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने कार्यले मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा क्रमिक रुपमा सुधार भइरहेको छ ।

२२. अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा सेवाप्रदायकहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न इन्टर कनेक्सन विनियमावली बनाई खुल्ला गरिएको छ ्र जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय आगमन तथा बाह्य कल सस्तो हुन गई ग्राहकले सुलभ दरमा यसको उपभोग गर्न पाउने बाताबरण तयार भएको छ । इन्टरनेशनल इन्टर कनेक्शन सम्बन्धी ब्यबस्था सेवा प्रदायकको सहमतिमा र डोमेस्टिक इन्टरकनेक्शन सम्बन्धी ब्यबस्था तत्कालै कार्यान्वयनमा लगिनेछ । 

२३. नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, आईएसपी, केबल टिभी सेवा प्रदायक,  जस्ता सरोकारवाला निकायहरुको समन्यवमा अव्यवस्थित तारहरु प्रयोगमा नभईरहेका तारहरु हटाउने, ट्यागिङ गर्ने जस्ता कार्यहरु गरिंदै आएको छ ्र दीर्घकालीन रुपमा सहरीक्षेत्र, राजमार्ग सहितका क्षेत्रहरुमा अण्डरग्राउण्ड डक्ट मार्फत तारहरु व्यबस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता मार्फत अध्ययन गरी सरोकारवालाको भूमिका किटान समेत गरी स्टाण्डर तयार गरिएको छ र  समयबद्ध रुपमा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने योजना रहेको छ । 

२४. धर्मिक तथा पर्यटकिय स्थलहरु (एभरेस्ट वेश क्याम्प, अन्नपूर्ण सर्किट, लुम्बिनी परिसर, जानकी मन्दिर परिसर, पाथिभरा हलेशी, स्वर्गद्वारी, बराह क्षेत्र, मुक्तिनाथ, जामे मस्जिद काठमाण्डौ र गुरुद्वारा) लगायतका स्थानमा  वाईफाई इन्टरनेट सेवा पुर्याउने  कार्य प्रारम्भ गरिएकोमा धर्मिक स्थलहरु अन्तर्गतको प्याकेजको कार्य सम्पन्न भैसकेको तथा पर्यटकिय स्थलहरु अन्तर्गतको प्याकेजको ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । 

२५. नेपालमा फोर जी मोबाइल प्रविधिको शुरुवात गरी हालसम्म देशका ७७ जिल्लाका प्रमूख शहरहरुमा फोर जी सेवा बिस्तार गरी करिब ६७ लाख सर्वसाधारणहरु फारे जी सेवाबाट लाभान्वित भएको छ।बिस्तारै आगामी छ महिना भित्र राज्यको सम्पूर्ण भागमा फोर जी सेवा बिस्तार हुने बाताबरण तयार भएको छ । 

२६. हाल मोवाईल सेवाको ग्राहक संख्या ३,८२,१२,८०० टेलिफोन ग्राहक संख्या ७,२५,५१५, जीएमपीसीएस २,९०५  गरी भ्वाइस सेवा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरु को कुल संख्या ३,८९,४१,२२० पुगेको छ ।  जुन नेपालको जनसंख्याको १३०.३४ प्रतिशत  हुन जान्छ, त्यसैगरी फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड र मोबाइल ब्रोडब्याण्ड गरी ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रयोगकर्ताहरु गरी जम्मा २,४७,३५,६५० रहेका छन् ।  फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड प्रयोगकर्ता औसत २२.४६ र मोबाइल ब्रोडब्याण्ड प्रयोगकर्ता औसत ६०.३४ गरी जम्मा ८२.७९ प्रतिशत ब्रोडब्याण्ड प्रयोगकर्ता रहेका छन् । 

कोभिड-१९ महामारीको समयमा आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन भै यसले सेवा प्रदायकहरुलाई  पर्न गएको प्रभावलार्इ राहत पुर्याउन सेवा प्रदायकहरुले २०७७ असोज भित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष बापतको रकम २०७८ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने गरी थप समयावधि उपलब्ध गराईएको छ । 

नेपालको दूरसंचार क्षेत्रबाट संकलन गरिने कर यस क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै भएको साथै एउटै क्षेत्रमा करमा अधिक भर पर्नु भन्दा यस क्षेत्रको करको भारलाई अन्य क्षेत्रतर्फ बिस्तारै प्रतिस्थापन गरि यो क्षेत्रले क्रस कटिङ सेक्टरमा पुर्याउने योगदानबाट प्राप्त हुने करमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।  साथै प्रबिधिको विकासले गर्दा भ्वाइस सेवाको अन्य निशुल्क विकल्प देखा पर्दै गएको सन्दर्भमा सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो ध्यान डाटातर्फ केन्द्रित गर्न, आइसीटी कन्टेन्ट विकास गर्न वा यस प्रविधिले सृजना गरेको अन्य अवसरका खोजि गरी त्यसको विकास र प्रयोगमा जोड दिनु पर्छ । 

नेपाल दूरसंचार प्रधिकरणबाट दूरसंचार क्षेत्रको विकास विस्तार एवं ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको पहुँचका लागि अगाडी बढाईएका कार्य योजनाहरु पूर्ण रूपमा कानूनको परिपालना गरी तोकिएका मापदण्डहरू पूरा गरी संचालन भईरहेको विश्वस्त पार्न चाहन्छु । साथै नेपाल सरकारको दीर्घकालीन नीति अनुरुप डिजिटन नेपाल निर्माणको अभियानलाई सार्थकता दिन यस प्राधिकरण आगामी दिनमा अझ बढी क्रियाशील एवं जागरुक हुनेछ भन्ने कुरा समेत विश्वास दिलाउन चाहन्छु । 

(यो समाचार  कर्पोरेट नेपाल २० फाल्गुन२०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )