अर्थमन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रले बोलीचालीको भाषामा राजस्व मन्त्रालय भन्न गर्छन् । किनकि अर्थमन्त्रालय निजी क्षेत्रको बुझाइमा राजस्व संकलनमा बढी नै सक्रिय रहन्छ । वास्तवमा यो सही नै उपमा हो । अर्थमन्त्रालयको एउटा महत्वपूर्ण कार्य मुलुकका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्नु नै हो । पछिल्लो दशकमा मुलुकको मुहार नै फेर्ने आर्थिक नीति ल्याउने त परैको कुरा भो, एउटा निश्चित फम्र्याटमा बजेट ल्याउने र राजस्व परिचालनमा ध्यान दिने कार्य अर्थमन्त्रालयले गर्दै आएको छ । सरकारका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्यमा अर्थमन्त्रालय लगभग सफल मान्न किन पनि सकिन्छ भने केही आव छोडेर लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन भएको छ । यसमा अर्थमन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रको पनि ठूलो साथ र सहयोग रहँदै आएको छ । गत वर्षको कोरोना कहरको पहिलो लहरमा पनि निजी क्षेत्रले कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेकै हो, भलै उद्योग–व्यवसाय तथा व्यापारमा चार महिनाभन्दा बढी नै बन्दाबन्दी थियो । हाल दोस्रो लहरको बेलामा पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई कर तिर्न कन्जुस्याइँ गरेको छैन, जसका कारण गत साताको अन्त्यसम्ममा सरकारले ९ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिसकेको छ । जुन सरकारको संशोधित कोरोना कहरकै बीच आएको चालू आवको बजेटमा सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । कोरोना कहरका कारण भएको निषेधाज्ञाका कारण राजस्व संकलनमा कमी आउँदा सरकारले लक्ष्य संशोधन गरी कर राजस्व मात्र ९ खर्ब १२ अर्ब बनाएको थियो । कर राजस्वमा सरकार सफल भए तापनि गैरकर राजस्वमा भने सरकारलाई सहज भएको छैन । यदि गैरकर राजस्वमा पनि कमी नआएको भए सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी नै राजस्व परिचालन गर्न सक्ने थियो । यसरी हेर्दा सरकार राजस्व परिचालनमा चालू आवमा सफल देखिने भएको छ । बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण भ्रमण भिसा, पासपोर्ट, ट्रेकिङलगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रबाट आउने राजस्व शून्यजस्तै भयो ।
तर, राजस्व परिचालन गरेझैं स्रोत परिचालन गर्न भने सरकार असफल रहँदै आएको छ । करिब दुई तिहाइको इतिहासकै सबैभन्दा बलियो केपी शर्मा ओलीको सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षदेखि नै खर्च गर्न भने पूर्णतः असफल रहेको छ । खर्च गर्ने कार्यमा अर्थमन्त्रालयभन्दा पनि विकासे भनिने मन्त्रालयहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ, जसका कारण चालू आवमा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने देखिएको छ । सरकारले शुक्रबारसम्ममा मात्र ५४.५७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले चालू आवमा ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन पाँच दिन बाँकी रहँदा १ खर्ब ९२ करोड खर्च गरेको छ । चालू आव सकिन पाँच दिन बाँकी रहँदा सरकारको खर्च नबढ्नुमा अर्थमन्त्रालय दोषी नभए तापनि बजेट बनाउँदा के आधारमा ठूलो बजेट बनायो भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्छ नै । अर्थमन्त्रालयले नै २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट असारमा खर्च नगर्ने नियम बनाएको थियो, तर त्यसको पालना भएको पाइन्न । यसरी बजेटरी तथा वित्तीय अनुशासन पालना नगर्दा पनि सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसारको खर्च गर्न नसक्नु भनेको सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको कारण हो । साथै, असारको अन्तिम सातामा खर्च हुनु भनेको धेरै अर्थमा बजेटको दुरुपयोग पनि हो । किनकि खर्च हुनुमा ठूलो कुरा होइन, गरेका कार्य गुणस्तरीय भयो कि भएन, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । साथै, सरकारी नियमअनुसार असार २५ गतेदेखि सामान्य खर्चका लागि चेक काट्न पाइन्न । तर, विशेष कार्यक्रमका नाममा असार ३१ गतेसम्म नै चेक काट्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै, सरकारले वित्तीय अनुशासन मिचेर रकमान्तरजस्ता कार्यमा पनि अंकुश लगाउन सकेको छैन ।

(यो समाचार कारोबार दैनिक २७ असार २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )