सरकारको नयाँ कर नीतिले स्टिल उद्योगी दुई धारमा


काठमाडौं । सरकारले ल्याएको कर नीतिका कारण स्टिल उद्योगीहरु विभाजित भएका छन् । सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सारदर पूर्ण रुपमा हटाएर आयात हुने बिलेटमा अन्तशुल्क बढाएपछि स्टिल उद्योगीहरु सरकारी नीतिको पक्ष र विक्षमा उभिएका हुन् ।

योसँगै विशदेबाट बिलेट आयात गरेर छडसहित स्टिल उत्पादन गर्नेहरु असन्तुष्ट बनेका छन् भने स्पन्ज आइरन नेपालमै ल्याएर बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु सरकारी नीतिको स्वागत गरिरहेका छन् । नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघ सरकारी निर्णयको पक्षमा र नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसन विपक्षमा उभिएका हुन् । दुबै तर्फबाट फरक-फरक प्रेश वक्तव्यहरु आएका छन् । दुबै संस्थाले एक-अर्कालाई भनाइ खण्डन गरेका छन् ।

विदेशबाट स्पन्ज आइरन ल्याएर स्टिल उत्पादन गर्दै आएका उद्योगहरुको संगठन नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघले नयाँ बजेट अध्यादेशले गरेको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत मिलेको बताएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले बजेट अध्यादेशको नयाँ प्रावधानले नेपाली स्टिल विलेट उत्पादकहरुलाई राहत मिलेको जनाएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत स्पन्ज आइरन -कच्चा पदार्थ) र तयारी स्टिल बिलेटको भन्सार दरमा ४.७५ प्रतिशत भिन्नता कायम गरेको  थियो । संघले १० प्रतिशतको भिन्नता कायम गर्न माग गरेको बताउँदै नयाँ व्यवस्थाले उद्योगलाई बाँच्न सक्ने वातावरण बनेको बताएको छ ।

स्वस्तिक रोलिङ मिल्सका सञ्चालक राजेन्द्र राउत सरकारको बजेटले स्टिल उद्योगलाई राहत मिलेको बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश १ समितिका उपाध्यक्ष राउतका अनुसार स्पन्ज आइरन -कच्चा पदार्थ)बाट बिलेट उत्पादन हुँदा मुलुकभित्रै उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा उत्पादित बिलेटबाट ५ सय डण्डी उत्पादन हुँदै आएको र बिलेटको गुणस्तर वृद्धि गर्ने ल्याडल रिफाइनिङ फर्नान्स -एलआरएफ)प्रविधि भित्रिसकेको उनले बताए ।

स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादनका क्रममा २० हजार रोजगारी वृद्धि हुने संघको दाबी छ । यस्तै ३ सयदेखि ५ सय मेघावाटसम्म विद्युत खपत बढ्न सक्ने र आयात प्रतिस्थापन हुँदै वाषिर्क करीब ४० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा बचत हुने दावी संघको छ ।

संघका अनुसार मुलुकमा ९ वटा स्टिल बिलेट उद्योग सञ्चालित छन् भने ३ वटा स्थापना हुनेक्रममा छन् ।

संघले हाल बिलेटमा २ रुपैया ५० पैसा प्रतिकिलोग्राम अन्तःशुल्क लाग्दै आएको र फलामे छड डण्डी उत्पादनमा १ रुपैयाँ ६५ पैसा प्रतिकिलोग्राम घटाउँदा कुल मूल्य फरक ८५ पैसा प्रतिकिलोग्राम हुने दाबी गरेको छ ।

रोलिङ मिल्स एसोसिएसनको बेग्लै मत

आयातित बिलेटबाट स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगको बाहुल्यता रहेको नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसन भने नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघको दावीसँग सहमत छैन । नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याएको संशोधन बजेटमा भएको एएउटा व्यवस्थाले उद्योगको लागी नै धरापमा परेको फलाम छड उत्पादक व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीहरुले एमएस विलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) को आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शून्यमा राख्दा निश्चित व्यवसायिक घरानालाई पोस्ने र अन्य उद्योगलाई समस्या पर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले भने आफ्नो रोलिङ प्लान्टबाट एमएस विलेट उत्पादन गरी फलामे छड बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दा व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ ।

सरकारले सहुलियत दिएको स्पन्ज आइरनबाट छड निर्माण गर्दा गुणस्तर कम हुने र जोखिम बढाउने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । पत्रु पगालेर बनाएको छडले नेपाल जस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा दुर्घटना निम्तने भन्दै सबै सचेत हुन पनि व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।

सरकारको यो निर्णयले ६ वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने र बाँकी २४ उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । सरकारले निर्णय फिर्ता नलिउन्जेल कारोबार रोकिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

सरकारले सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी बारम्बार नीति परिवर्तन गर्दा लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने र औद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन् । व्यवसायीहरुले फलाम छड उत्पादक व्यवसायीहरुले कच्चा पदार्थमा शुन्य प्रतिशत अन्तःशुल्क हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटिओ) को नीति विपरीत भएको बताएका छन् ।

पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्ने भएकोले चीनमा यस्तो प्रविधिलाई बन्द गरिएको र भारतमा यस्ता उद्योगलाई कडा निगरानीमा राखिएको एसोसियनको दावी छ ।

सरकारले एमएस विलेटको आयातमा अन्तःशुल्क बढाएको छ । पहिला प्रतिमेट्रिक टन १६५० रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ । यस्तै, एमएस बिलेटको आयातमा भन्सार महशुल ४.७५ प्रतिशत बनाइएको छ । यसले उपभोक्तालाई प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ महँगो पर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

(यो समाचार  अनलाइन खबर २८ भाद्र २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links