कोभिड १९ को प्रभाव अबका दिनमा समेत बढ्ने सङ्केत देखा पर्न थालेको देखिन्छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रलगायत हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक सङ्केत आउन सक्ने अवस्था कमै रहेको छ । तथापि नेपालमा त्यति नकारात्मक प्रभाव चाहिँ देखिएको छैन । उदाहरणका लागि गत वर्षको यही अवधिमा विभिन्न वस्तु ३१ अर्ब पाँच करोडको निर्यात भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा ६५ अर्ब पाँच करोडको निर्यात भएको तथ्याङ्कबाट खुल्न आएको छ । यसैगरी, राजस्व सङ्कलनमा लक्ष्यभन्दा १०७ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढी भएको देखिएको छ ।
राजस्व वृद्धिमा समेत आजका दिनसम्म त्यति नराम्रा सङ्केतहरू देखापरेका छैनन् तर पनि राजस्व वृद्धिमा बढाव दिनका लागि आर्थिक क्षेत्र मुख्य गरेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउनुपर्ने चुनौती छ । यसका लागि कर प्रणालीसँग जोडिएका कानुनलाई आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसको मूल कारणमा राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालनका गतिविधिलाई थप अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कानुनको आवश्यकता देखिएको छ । यसैगरी, आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने कार्यका लागि समेत कर प्रशासनसम्बन्धी कानुनको उचित व्यवस्थापनको सुधारोन्मुख खाँचो रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा कर लगाउने सम्बन्धमा लामो इतिहास छ तर लोकतन्त्रको स्थापनासँगै आधुनिक कर प्रणाली विकास भएको पाइन्छ । हुन त २००७ सालपछि राजस्वको प्रमुख स्रोत भूमि कर र विदेशी व्यापारमा शुल्क लगाउने गरिएको थियो । तर २०१७ सालपछि बिक्री कर, आयात निर्यात कर, व्यापार कर, पानी करजस्ता क्षेत्रमा पनि कर लगाउने गरियो । जसले गर्दा राज्यका लागि आयस्रोतको बढोत्तरी भयो । कर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विगतदेखि नै प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर तथा गैरकरजस्ता विषयलाई पनि करको दायरमा राखिएको अवस्था छ । जसले गर्दा अहिले करिब कुल राजस्वको ६० प्रतिशत योगदान अप्रत्यक्ष करको छ । प्रत्यक्ष करको कुरा गर्दा आयकर, घर र जग्गादर्ता शुल्क समावेश हुने गरेको छ ।

कर प्रशासनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अध्ययन गर्दा संसारभर बेलायत सबैभन्दा पहिलो आयकर ऐन लागू गर्ने देश हो । बेलायत सरकारले फ्रान्सविरुद्धको युद्धमा आवश्यक खर्च जुटाउनका लागि राजस्व अभिवृद्धि गर्नका निम्ति सन् १७९९ मा आयकर ऐन लागू गरेको थियो । यसैगरी, अमेरिकामा सन् १८६२, इटालीमा १८६२, स्वीटजरल्यान्डमा सन् १८६९ र भारतमा १८८६ बाट आयकरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नेपालमा आर्थिक प्रशासनको इतिहास निकै रोचक छ, जस्तै २००७ सालभन्दा अघि बजेटको प्रथा नै थिएन । बजेट व्यवस्था नभएपछि लेखा पद्धति पनि वैज्ञानिक थिएन । एकोहोरो प्रवेश प्रणालीको लेखा पद्धति व्यवहारमा लागू गरिएको थियो । आम्दानी वापतको प्रत्येक रकमको हिसाब राखिने तर जोड नदेखाउने चलनले गर्दा आमजनताले आम्दानी खर्चको फेहरिस्त थाहा पाउँदैनथे । कच्चा नछोड्नु जम्मा नजोड्नु भन्ने सिद्धान्तमा लेखा राखिन्थ्यो तर २१ माघ २००८ मा पहिलो बजेट भाषणमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्रीले कृषिको आम्दानीमा कर लगाउने प्रस्ताव गरियो । तत्पश्चात् नै कर कानुनको बारेमा नेपालले कार्य प्रारम्भ गरेको थियो तर २०१६ सालमा पहिलो पटक आर्थिक ऐनले वास्तविक रूपमा कर लगाउन सुरु गरेको अवस्था रह्यो ।

नेपालको कर प्रणाली संरचनात्मक अवरोधहरूबाट प्रभाव परेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारणमा प्रचलित आयकर ऐनमा प्रक्रियागत केही विविधता रहेकोले त्यस्ता कार्यलाई सुधारात्मक अवस्थामा लैजानुपर्ने देखिएको छ । व्यवहारमा कर तिर्नुपर्ने करदाता अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ । करको प्रमुख समस्या भनेको यसको उच्च कर दर, सीमित करको आधार, कर सङ्कलनमा चुहावट, कठोर र जटिल आयकरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै समस्याको रूपमा रहने गरेको पाइन्छ । यसैले सकारात्मक नतिजाका लागि त्यस्ता प्रकृतिका विषयहरूमा सुधारका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपाल विश्वको गरिब देशमध्ये एक हो । प्रति व्यक्ति आय कम रहेको हुनाले गरिबीको रेखामुनि रहनेको सङ्ख्या अझै घट्न सकेको छैन । यसर्थ, आर्थिक विकासको समृद्धि कमी रहेको अवस्था एकातर्फ छ भने विदेशी परनिर्भरता र आन्तरिक चुहावटले असहज अवस्था सिर्जना भएको अवस्था अर्कोतिर देखिन्छ । यसको अतिरिक्त बढ्दो खर्च र न्यून राजस्व रहेको अवस्थालाई सुधार गर्नु अवस्था छ । वैदेशिक ऋणको बढ्दो बोझ त थपिँदै गएको छ । यसको उचित व्यवस्थापनका लागि पनि कर प्रशासनसम्बन्धी कानुनको समयानुकूल सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । नेपाल सरकारको आम्दानीमा आय संरचनामा कर राजस्व जहिले पनि अग्रस्थानमा रहने गरेको पाइन्छ । मुख्यत राजस्वको कुल योगदानमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत करबाट उठ्ने राजस्वले ओगटने गरेको छ । यसमा पनि प्रत्यक्ष कर राजस्वमध्ये आयकरले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लिएको पाइन्छ ।

विगत दुई दशकयता विकासोन्मुख देशहरू चीन, भारत, मलेसिया, थाइल्यान्ड आदि देशले विश्वमा व्याप्त वित्तीय विश्वव्यापीकरण प्रक्रियामा कर प्रशासनको उचित व्यवस्थापनबाटै ती देशहरूले आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन सफल भएका छन् तर नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रमा खर्चको वृद्धि भएको अनुपातमा करको दायरालाई बढाउन सकिएको देखिँदैन । जुन एक चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ । यसका लागि विभिन्न विकल्पमध्ये जनचेतना कार्यक्रम एक महìवपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ । किनकि कर भनेको राज्यको समर्थनका लागि नागरिकले दिने योगदान हो भन्ने भावना जनचेतनाको अभिवृद्धिमार्फत विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ । वास्तवमा जनचेतनाको कमीकै कारणबाट कतिपय अवस्थामा कर नतिर्ने वा कर छली गर्ने कार्य हुने गरेको पाइन्छ । यसको अतिरिक्त कर प्रशासनको माध्यमबाट दण्ड, जरिवाना तथा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको उचित व्यवस्था हुनुपर्ने अवस्थाको खाँचो देखिन्छ । त्यसैगरी, स्वःमूल्याङ्कन विधि तथा प्रगतिशील करलाई बढाव दिनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।

भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क लगायतका करले दुई देश बीचको व्यापार तथा व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखी वस्तु तथा बजारको पहुँचको विषयलाई समेत नियमन गरिरहेको अवस्था छ । यसर्थ, कर कानुनलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थित गर्दा छरिएर रहेका विभिन्न क्षेत्र तथा उपक्षेत्रको नियमन तथा नियन्त्रणका अतिरिक्त कर प्रशासनमा समेत सहजता गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकरलगायतका करको परिपालनामा भएको जटिलतालाई समेत एकीकृत कर प्रणालीको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।
विकासोन्मुख देशहरूमा करले राजस्व बढाउने माध्यमको रूपमा भूमिका खेलेको पाइन्छ । यसैले कुनै पनि देशको सरकारले राजस्वको उचित वृद्धिका लागि प्रोत्साहन दिनका लागि करलाई एक उपयोगी उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । कर तिर्ने क्रममा लामो प्रक्रिया हुनु अर्काे महìवपूर्ण समस्या हो । यसैगरी कानुनी अस्पष्टता एवं एउटै कानुनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने व्यवस्थाले गर्दा झन् समस्या थपेको छ । कर नीति पारदर्शी र पारदर्शी बीचको समन्वय स्थापित हुनुपर्छ अवस्थित प्रावधानहरूको लागि सावधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । सही जरिवाना र कर छली गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउन त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्काे खाँचो छ । यसैगरी राजस्व, प्रत्यक्ष कर र आयकरको योगदान बढाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

(यो समाचार  गोरखापत्र अनलाइन २२ पुष २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )