अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा कुल राजस्व संकलनमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि गैरकर राजस्वको अनुपात भने घटेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७.२ प्रतिशतले गैरकर राजस्व घटेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गैरकर तथा शिक्षा सेवा शुल्क घटेको छ भने अन्य सबै प्रकारका राजस्व बढेको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लकडाउन गर्दा भ्रमण भिसा, पासपोर्ट, ट्रेकिङलगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रबाट आउने शुल्क घट्दा गैरकर राजस्वमा कमी आएको हुन सक्ने नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)का पूर्व अध्यक्ष महेश खनाल बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ९३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले अघिल्लो वर्ष जम्मा ६८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । सरकारले अघिल्लो वर्ष ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका बाबजुद अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झण्डै ४६ प्रतिशतले भन्सार महसुल बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा १ खर्ब ३८ अर्बको हाराहारीमा उठेको भन्सार महसुल अघिल्लो वर्षमा भने ४५.९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले अघिल्लो वर्ष लक्ष्य भन्दा १०४ प्रतिशतले बढी भन्सार महसुल उठाएको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले निषेधाज्ञाका बाबजुत भन्सार राजस्व बढेको खनालको तर्क छ । “हाम्रो आन्तरिक उत्पादन छैन,” उनी भन्छन्, “जस्तो अवस्था भएपनि निर्यात रोकिएन । कोरोनका कारण इन्टरनेटका सामग्री जस्तै मोवाइल तथा ल्यापटको आयातपनि बढ्यो । त्यसकारणले पनि बढी भएको हुनुपर्छ ।”
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २६ प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर बढेको छ । उठेको अन्तःशुल्कमा पनि आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ को तुलनामा आन्तरिक उत्पादन, बिक्री र सेवा भन्दा पैठारीबाट संकलन भएको अन्तःशुल्कको दर बढेको देखिएको छ । नेपालमा थोरै सामान उत्पादन गर्ने र धेरै सामान बाहिरबाट आयात गर्ने भएकाले यस्तो अवस्था देखिएको उनले बताए । नेपालमा नै उत्पादन नबढाएसम्म अवस्था यस्तै नै रहने उनको तर्क छ । यस्तो अवस्थाले छिमेकी देशसँगको परनिर्भरता समेत बढाउँदै लैजाने उनी बताउँछन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मूल्यअभिवृद्धि कर संकलन गरेको थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २५.९ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३३ प्रतिशतले अन्तःशुल्क राजस्व पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा झण्डै १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तःशुल्क संकलन भएकोमा अघिल्लो वर्ष बढेर १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा अन्तःशुल्क बढे पनि लक्ष्य भने भेट्न सकेन । महालेखाका अनुसार अघिल्लो वर्ष सरकारले लक्ष्यको ८६.१ प्रतिशत मात्र अन्तशुल्क संकलन गरेको छ ।
सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने शिक्षा सेवा शुल्क संकलनमा भने भारी गिरावट आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ५८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबर उठेको शिक्षा सेवा शुल्क अघिको वर्षमा ३७ प्रतिशतले झरेर मात्र ३६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन सरकारले राखेको लक्ष्यको २७.२ प्रतिशत मात्र हो । अध्ययन भिषामा विदेश जाने विद्यार्थीले शुल्क बुझाउँदा काट्ने कर नै शिक्षा सेवा शुल्क भएको भन्दै खनाल अध्यायनमा जाने विद्यार्थीको संख्या घटेकाले त्यसमा कमी आएको बताउँछन् । “विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले बैंकबाट आफ्नो पढाइ शुल्क पठाउँदा बैंकले नै १ प्रतिशत कर काट्ने हो,” उनी भन्छन्, “कोरोनाका कारण विद्यार्थीहरु विदेश भ्रमणमा गएनन् त्यस कारणले शिक्षा सेवा शुल्क घटेको हो ।”
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आयकरमा केही वृद्धि भएपनि लक्ष्य भने भेटाउन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा २ अर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन गरेकोमा अघिल्लो वर्ष ४.९ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएपनि लक्ष्य भने भेटाउन सकेन । २ खर्ब ३८ अर्बको लक्ष्य राखेको सरकारले लक्ष्यको ९६.९ प्रतिशत आयकर संकलन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को तुलनामा अघिल्लो वर्ष २८.६ प्रतिशतले आयकर वृद्धि हुँदै लक्ष्य नजिक पुगेको पाइएको छ । १ खर्ब ७० अर्ब संकलन भएको अन्य कर अघिल्लो वर्ष बढेर २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ सरकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ९८.४ प्रतिशत हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन त्यसअघिको वर्ष भन्दा १८.२ प्रतिशतले बढी हो । यसअघि सरकारले ७ खर्ब ९३ अर्ब कर राजस्व संकलन गरेको थियो ।
अन्य प्राप्तितर्फ पनि सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । अन्य प्राप्ति समेत जोडेर सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को तुलनामा १६.३ प्रतिशतले बढी हो ।

(यो समाचार कारोबार दैनिक १२ साउन २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )