अझै कायम छ दोहोरो कर, छाता ऐन ल्याउन सुझाव

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै जनप्रतिनिधिले यो वर्ष एक कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । चालु आव २०७८/७९ मा तीन तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै बजेट कार्यान्वयन गर्न थालेको चौथो आर्थिक वर्ष हो ।

तर, अहिले पनि कतिपय क्षेत्रमा दोहोरो कर र करारोपणको क्षेत्रमा समेत द्विविधा रहेको राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म करारोपणका क्षेत्र तोकिएको छ । यसलाई अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले समेत दोहोरो कर प्रभावी नहुने गरी स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको भएपनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आ-आफ्नो भौगोलिक र शासकीय क्षेत्रमा स्थापित व्यवसायमा प्रदेश र स्थनीय तहले नयाँ नयाँ कर र सेवा शुल्क लगाउने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा दोहोरो करको मारमा व्यवसायी पर्न गएका छन् ।

उही प्रकृतिका व्यवसायमा उस्तै कर प्रदेश र स्थानीय तहपिच्छे फरकफरक पर्न गएको गुनासो समेत व्यवसायीले गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एउटै व्यवसायमा तीन तहका सरकारले थरीथरीका कर लगाएका छन् ।

यसले व्यवसायमा आर्थिक भार थपेको, अनावश्यक झन्झट बढेको भन्दै प्रतिवेदनले तीन वटै तहको राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र करारोपणमा एकरुपता ल्याउन समेत छाता ऐन तर्जुमाको सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

नेपालमा कर प्रणालीमा एकद्धार नीति नहुँदा समेत व्यवसायीमा झण्झट बेहोर्नु परेको देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व प्रक्षेपण तथा निर्धारण यसै प्रतिवेदनका आधारमा रहेर गरेको हो ।

समितिले अन्तर सरकारी राजस्व परिचालनमा रहेका समस्या र त्यसको समाधान सम्बन्धी छुट्टै प्रतिवेदन समेत अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।

सो प्रतिवेदनले समेत सरकारलाई छाता ऐन ल्याएर तीन तहको संरचनामा दोहोरो पर्न गएका र एकै तहमा समेत फरक-फरक दरमा रहेका राजस्व सम्बन्धी विषयलाई नीतिगत सम्बोधन गर्न अन्तर सरकारी राजस्व प्रणाली सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

७६१ सरकारबीच समन्वयात्मक कर प्रणाली स्थापित गर्नु चूनौतिपूर्ण

समितिका अनुसार तीन तहको सरकारले एउटै व्यवसायमा आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारको नाममा छुट्टाछुट्टै कर लगाउँदा व्यवसायिक लागत बढेको गुनासो व्यवसायीको छ । कर भुक्तानी केन्द्र बढ्दा समेत व्यवसायिक वातावरण बन्न नसकेको हो ।

यसले ७६१ वटा सरकारका बीचमा समन्वयात्मक कर प्रणाली स्थापित गर्ने काम चूनौतिपूर्ण बनेको समितिको निष्कर्ष छ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्टे्रसन शूल्क र घरबहाल कर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ ।

कुन-कुन विषयमा छ समस्या ?

घर बहाल कर

राजस्व परामर्श समितिका अनुसार अन्तर सरकारी राजस्व परिचालन सम्बन्धमा घरबाहल करमा स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ । संस्थागत र व्यक्तिगत घर बहाल करको असुलीमा अन्यौल देखिएको भन्दै समितिले यो हटाउन भनेको छ ।

व्यवसाय दर्ता र नवीकरण

दर्ता र नवीकरणमा समेत सुधारको सुझाव समितिले दिएको छ । एउटा कम्पनीको उत्पादन, गोदाम, बिक्रि कक्ष फरक फरक स्थानमा भए छुट्टाछुट्टै स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने र नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

सोहीकारण समितिले एक तहमा दर्ता भएको व्यवसायलाई अर्को तहमा दर्ता गर्नु-नपर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

विज्ञापन कर र पर्यटन शूल्कमा दोहोरोपनः

विज्ञापन कर र पर्यटन शूल्कमा दोहोरो कर र करारोपण रहेको भन्दै यसमा सुधारको सुझाव समितिले सरकारलाई गराएको छ ।

कर छूटको परिपालना

औद्योगिक ऐनले दिएका छूटलाई स्थानीय तहले समेत पालना गर्नुपर्छ । समितिका अनुसार तर, स्थानीय सरकारहरुले यस्तो नियमको परिपालना गरेको पाइँदैन । संघीय ऐनबाट प्रदान गरिएका छूट प्रदेश र स्थानीय तहमा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सम्पत्ति कर

संघीय कानूनका रुपमा रहेको स्थानीय सरकार संचालन ऐनले तोकेको परिधिभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहले आफै कानून बनाएर सम्पत्ति कर निर्धारण गरेको समितिले जनाएको छ ।

यसले कर निर्धारणमा समेत एकरुपमा कायम नभएको देखिएको छ । समितिले अनुसार सामुहिक आवास वा संयुक्त आवासको कर गणना गर्दा उपभोग नभएको क्षेत्रको कर नलाग्ने गरि कर निर्धारण सुझाव दिएको छ ।

समान सेवामा समान दर

समान सेवामा स्थानीय सरकारपिच्छे फरक फरक दर लिइने गरेकोमा यसलाई समेत सच्याउन समितिले सुझाव दिएको छ । दर्ता नवीकरण, सिफारिस, नक्सा पास, दण्ड जरिवाना जस्ता विषय स्थानीय तहको करका साझा क्षेत्रा हुन् । यस्तो क्षेत्रको पहिचान गरि त्यस्ता क्षेत्रमा समान दरले राजस्व असुल गर्न समेत राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

(यो समाचार अनलाइन खबर १६ साउन २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links