काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको छ । 

सरकारले अगाडि सारेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आयोजना निर्माण भएसम्म पूरै १० वर्षसहित थप पाँच वर्ष आयकर छुट दिन इपानले माग गरेको छ । कोभिड-१९ का कारण सर्वेक्षण अनुमति पाएर पनि काम गर्न नपाएका प्रवर्द्धकलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ७५ प्रतिशत छुट दिने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ ।

ऊर्जाले निर्णय गरेको भए पनि अर्थमन्त्रालयमा सो विषय रोकिएको भन्दै ऊर्जा उद्यमीले मन्त्री शर्माको ध्यानकर्षण गराएको इपानका उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जानकारी दिए । कूल १५ हजार मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानीको स्रोत नखोज्ने विषयमा समेत अर्थमन्त्रीले सकारात्मक रुपमा लिएको इपानले जनाएको छ । तर, उद्यमीले माग गर्दै आएको प्रतिमेगावाट रु ५० लाख मूल्यअभिवृद्धिकर छुटका विषयमा भने सरकारले तत्काल केही गर्न नसक्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । 

सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले ऊर्जा उद्यमीले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार सदैव तत्पर रहेको बताए । ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तार बिना अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने भन्दै उहाँले सक्नेसम्मका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट पहल हुने र गर्ने विश्वास दिलाए ।  

(यो समाचार  कर्पोरेट नेपाल १६ भाद्र २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )