काठमाडौं–बागमती प्रदेश सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण म्याद नाघि जरिवाना लागेका सवारीले कात्तिकसम्म कर तिर्दा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारले २०७७ कार्तिक मसान्तसम्म म्याद थप गरेकाले सोअवधि भित्र कर तिर्दा जरिवाना नलाग्‍ने निर्णय सोमबार गरेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बागमती प्रदेशले असोज ५ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सो सुविधा उपलब्ध गराएको हो।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण सरकारले २०७६ चैत ११ देखि लकडाउन घोषणा गरेको तथा बागमती प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लामा २०७७ साउन तथा भदौ २६ गते सम्म निषेधाज्ञा जारी भएको हुँदा उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन एवं आर्थिक ऐन २०७७ को अनुसूची २ बमोजिमको कर तथा दस्तुर सो अवधिमा नवीकरण गर्ने म्याद समाप्त भएकाको हकमा सवारी कर तथा गैर कर बुझाउन नपाएका करदाताहरुलाई प्रदेश आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १३ बमोजिम सवारी साधन कर तथा गैरकर राजस्व दाखिला गर्ने म्याद २०७७ कात्तिक  मसान्तसम्म थप गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ।
बागमती प्रदेशमा दर्ता भएर लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको समयमा कर तिर्नु पर्ने सवारीले अब कात्तिक मसान्तसम्म कर तिर्दा जरिवाना नलाग्ने भएको हो। बागमती प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय साना–ठूला सवारी एकान्तकुना, यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल सतुंगल र यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौंडा रहेका छन्। 
मन्त्रालयले यातायात कार्यालयहरुले  यो निर्णय अनुसार छुट  प्रदान गरेपछि उक्त सवारी साधनहरुको विवरण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउन भनेको छ।

(यो समाचार नेपाललाइभ ६ असोज २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )