कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि दोस्रो पटक किन चल्यो मुद्दा ?

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ सालमा गठन भएको कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि दोस्रो पटक मुद्दा दायर गर्‍यो । अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिवको हैसियतमा काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा विरुद्ध रु.१ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ राजस्व चुहावट गरी राज्यकोषमा नोक्सानी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले यी तीन पदाधिकारीहरूमाथि दायर गरेको यो दोस्रो मुद्दा हो । अघिल्लो पटक हरेक पदाधिकारीमाथि रु.३ अर्ब ३४ करोड विगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना मागदाबी थियो । भ्रष्टाचार गरेको मध्ये पनि राजस्व चुहावटको आरोप लागेमा विगोको दोब्बर जरिवाना मागदाबी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । अख्तियारको माग अनुसार, उनीहरू दोषी ठहरिए आठदेखि १० वर्ष कैद सजायका भागीदारसमेत हुनेछन् ।

लामो समयदेखि बक्यौता रहेको कर फरफारकका लागि २०७१ सालमा सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कार्यादेश अनुसार उसले सीमित प्रकृतिका फाइलहरू मात्रै हेरेर कर व्यवस्थापन गर्न पाउने थियो । (हेर्नुहाेस् बक्स: कार्यादेश के थियो ?) तर त्यो दायराभन्दा बाहिर गई क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा कर फर्छ्यौट गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो ।

‘अघिल्लो पटक मुद्दा दायर गरेर बाँकी रहेका सबै फाइल माथिको अनुसन्धान सकिएको छ’ अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दुई चरणको अनुसन्धानले गैरकानूनी कर मिनाहामा तीन पदाधिकारीहरू संलग्न देखिएकाले आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।’ र दोस्रोपटक मुद्दा चलेपछि कर फर्छ्यौट आयोगको अनियमितताका उजुरीको छानबिन टुंगिएको उनले बताए ।

तोकिएको कार्यादेशभन्दा बाहिर गई मनोमानी रूपमा कर फर्छ्यौट गरेर राज्यकोषमा नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन तयार गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थाल्यो । १ साउन २०७४ मा पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले यसपटक बाँकी रहेका फाइलहरूमाथि अनुसन्धान गरेर दोस्रो मुद्दा दायर गरेको हो ।

पहिलो पटक ४५ वटा फाइलमाथि अनुसन्धान भएको थियो भने अहिले ७६ फाइलमाथि अनुसन्धान गरेर अर्को मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारका प्रवक्ता नारायण रिसालका अनुसार, दोस्रो मुद्दा दायर भएपछि कर फर्छ्यौट आयोगका सबै फाइल माथिको अनुसन्धान टुंगिएको छ । गत असार ९ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्र अनुसार, कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि १० वटा आरोप लगाइएको छ । ती आरोप यस्ता छन् :

आरोप-१ : क्षेत्राधिकार नाघेर कर मिनाहा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि सरकारले दिएको कार्यादेश र क्षेत्राधिकार नाघेको आरोप लगाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्मको राजस्व बक्यौता भएको विषय मात्रै हेरेर कर फर्छ्यौट गर्नुपर्नेमा त्यसपछिका वर्षहरूको पनि हेरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष ६६/६७ को आयकरमा १ करोड ४ लाख तिर्नुपर्ने थियो । २०७१ साल साउन २३ मा ४१ लाख ४० हजार भ्याट तिर्नुपर्ने थियो । कर फर्छ्यौट आयोगले २०७२ साल असोज २९ गते १ करोड ३७ लाखमा कर फर्छ्यौट गरेको छ ।

युनिभर्सल क्याफे एण्ड बैंक्वेटले २०७२ साल वैशाख २९ गते कर फर्छ्यौटका लागि निवेदन दिएको थियो । उसका हकमा कर प्रशासनले २०७२ साल वैशाख ९ गते १७ लाख ९० हजार अन्तिम कर निर्धारण गरेको थियो । आयोगले त्यसको दुई महीनापछि २०७२ साल असार ३१ गते ९ लाख ५० हजारमा सम्झौता गरेर अरू मिनाहा गरिदियो । आरोपपत्र अनुसार, ‘करदाताले कुनै निवेदन नै नदिई आयोगले पुरानै निवेदनकै व्यहोरा उल्लेख गरी सम्झौता गरेकाले सरकारलाई ८ लाख ५० हजार हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको देखियो ।’ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलसँग समयावधि गुज्रेर गरेको सम्झौताका कारण १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको आरोप छ ।

थप विस्तारमा पढ्न यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस अनलाइन खबर । (यो समाचार अनलाइन खबर  ४ साउन २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links