गैरबासिन्दा व्यक्ति तथा कम्पनीले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाबापत पनि कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९मार्फत त्यस्ता विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशत कर लगाएर विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लिन थाल्ने व्यवस्था भएको हो ।

यसअनुसार नेटफ्ल्क्सिजस्ता डिजिटल प्लाटफर्मले नेपाली नागरिकसँग कारोबार गर्दा २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । नेपाली विज्ञापनदाताले युट्यब र फेसबुकलाई गर्ने भुक्तानीमा पनि यस्तो शुल्क आकर्षित हुनसक्नेछ । विदेशबाटचलेका इकमसर्म साइटदेखि अन्य यस्तै विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकले नेपालमा सेवा दिँदा त्यस्ता सेवामा भएको कारोबारका आधारमा ककर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९मार्फत नयाँ कर लिने सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको हो । तर, त्यस्तो विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाखसम्म यस्तो कर लाग्ने छैन ।
नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

समयभित्र त्यस्तो विवरण नबुझाएमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशतका दरले प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ । तोकिएको मितिसम्म कर नबुझएर वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

त्यस्तो कारोबारको विवरण लुकाएमा ५० प्रतिशत जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यससम्बधी व्यवस्था आन्तरिक राजस्व विभागले गर्नेछ ।

कस्ता विदेशी कम्पनीले तिर्नुपर्छ नेपालमा कर ? 



(यो समाचार  अनलाइन खबर १६ जेठ २०७९ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )