नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय तीन तहको सरकार हुने प्रावधान रहेको छ । हाल नेपाल मा ७४४ स्थानीय निकाय रहेका छन् । जसमध्ये ४ महानगरपालिका, १३ उपरमहानगरपालिका, २४६ नगरपालीका र ४८१ गाँउपालिका रहेका छन् । यसै गरी जिल्ला भित्र समन्वय गर्नको निम्ति ७७ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति रह
Although the exact data of foreigners working in Nepal is not available, the Department of Labour has estimated that there are around 550,000 non-Nepalese citizens working in Nepal, of which 500,000 are from India. Work in Nepal is subject to obtaining work permits from the Department of Labour. How
It is seen that there are thousands of Indian working in Nepal without work permit? Is work permit compulsion for Indian worker? Work permits are basically require
The Legislature Parliament has recently passed two crucial bills including Labour Bill 2017 and Social Security Bill 2017. Upon receiving formal seal from the president of Nepal, the bill shall come in force as Labour Act and Social Security Act. These laws are most awaited ones with the expectation
१. कम्पनी : (क) कम्पनी : उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहले कम्पनी ऐन, २०६३ अनुरुप प्रा.लि. तथा प.लि. को रुपमा संस्थापन गरेका अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्थालाइ बुझिन्छ । यसले व्यक्तिसर
सर्बत्र बिरोधका बाबजुत २०६३ सालबाट सुरु भएको स्वास्थ्य सेवा करमा २०७४ को आर्थिक ऐन आउन्जेलसम्म प्रकृया तथा ब्यबस्थाहरुमा परिवर्तन आईसकेको छ । यससँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका बनाई आन्तरिक राजस्व बिभागले लागु गरिसकेको छ (यद्यपि, सो निर्देशिका सामान्य नागरिक तथा करदाता कसैको पनिपहुँचमा भन
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भइसकेपछि कम्पनीले एउटा कानूनी व्यक्तिको स्वरुप पाउछ र यसको प्रवन्ध पत्रमा उल्लेखित उद्येश्यहरुको प्राप्तीको लागी कम्पनी ऐनमा व्यवस्था गरिएका केहि कानूनी प्रावधानहरु अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सो क्रममा मूख्यतया निम्न क्रियाकलापहरु संचालन गर्नु
केहि समय अघिसम्म बासिन्दा निकायले भाडा भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले कर कट्टा (सरल चलेको भाषामा भन्दा टिडिएस) गरी बाँकी रकम सम्पत्ति धनीलाई दिने कानुन र प्रचलन दुवै थियो । हाल, यसमा धेरै विवाद श्रृजना भएको छ । कानुन र निर्देशनमा आएको परिवर्तनका कारण अहिले करदाता
All capitalisations are not distribution In almost all practical cases, almost all of us get confused with corporate instuments and tax instruments. This confusion is widely spread regarding component of capital in taxation and in corporate laws. This misguides
The Labour Act 2017 came into force from September 4, 2017. Recently the Labour Rule 2018 has been adopted by the Government of Nepal. The Act and the Rule aims to change the dimensions of labour and employment in Nepal by introducing various provisions. However, its effective implementation is y
संघीय सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेको क्षेत्र
स्थानीय आर्थिक ऐनको सामान्य समिक्षा
सहकारी क्षेत्रलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि संघिय सरकारले २०७४ कार्तिक १ गतेबाट जारी गरी लागु भएको सहकारी ऐनले सहकारी संस्थालाई लाग्ने करका दर तथा अन्य केहि विशेष सहुलियतका व्यबस्थाहरु गरेको पाईयो । त्यसको पक्ष र विपक्षमा धेरै समय बजार ताति नै रहेको छ । यहि वि
-शेषमणि दहाल/ सुरेश निरौला मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम घोषणा गरिरहँदा सरकारको यस्तो रवाफ देखिन्थ्यो कि मुलुकमा ठूल
Today, the Division Bench of Supreme Court Justice Anil Kumar Sinha and Justice Manoj Sharma issued an Interim Order against the Government of Nepal, Ministry of Finance and Inland Revenue De
आयकर कानून अनुसार बासिन्दा वा गैरबासिन्दा दुवै थरीका व्यक्तिलाई नेपाल श्
सधैं झै कलेज हानियो । कक्षाको अन्तिम बेञ्च जिन्दावाद ।
'थपिएको आयभन्दा त्यही आयका कारण थपिएको कर बढी हुनु हुदैन'
