करका करकरले जनजीवन कहरमा

जेष्ठ ३२ सम्म सरकारले बन्द गरेको थियो,२० गते भनियो कि जेष्ठ २५ मै कर तिर । बन्दको शुरुमा जुनसुकै आपत परेर होस् बाहिर निस्किएका नागरिकले भाँटे कारवाही भेटेकै थिए । भाँटे कारवाही गर्ने केहीलाई दूरजराजबाट सदरमुकाम सरुवा गर्ने भन्दा अर्को कारवाही भएन,भाँटे हाकिमले स्पष्टिकरण पनि दिनु परेन । उसै पनि समाजमा सदासम्पर्क र सम्बन्धमा रहनु पर्ने हाम्रो प्रहरीप्रति आमविश्वासको स्तर कसैले अध्ययन गरेकै छैन,सोचनीय भएको अनुमान गरिन्छ । मीठो बोल्ने प्रहरीको फेला परिएछ भने एउटै मोटरसाइकलमा चढेका दुलाहा दुलहीमध्ये पछाडि बस्नेलाई माथिको आदेश छ हजुर भनेर छुट्याइदिन्छ । अढाई महिनादेखिकोबन्दमा निरास जनतालाई २५ गते कर तिर्न भाँटा खाँदै जाने वा अगाडि नबढ्नुस् भन्ने आदेश नाघिनाघि कार्यालय खोलेर हिसावकिताव गरेर पैसा तिर्न पर्छ भन्ने खुराक आफैमा प्रत्युत्पादक हुने नै भयो । भाडामा बसेका कार्यालयहरुका घरधनी र टोलबासीले अर्को मान्छे आउँदा टोलमै छिर्न नदिने हल्लाखल्ला चलेको थियो जेष्ठको दोश्रो सातासम्म । यस्तो अवस्थामा सबैलाई एकै डालोमा राखेर गरिने निर्णय पालना त हुदैनथ्यो र भएन पनि ।

तीन थरी व्यवसायीलाई कर तिर्ने म्याद बढाउने पहिलो निर्णय नै गलत थियोः कानूनले नै खोलिएका व्यवसाय,पास वितरण गरिएका व्यवसायीका,बन्दाबन्दीकै बिचमा सरकारी निकायबाट भुक्तानी पाएका व्यवसायी । यिनलाई आफ्ना मान्छे भने हुन्छ,आफ्ना मान्छेलाई सुविधा ।
सबैभन्दा बढी कर तिर्ने अपवाद बाहेकका हरेक जसो व्यवसाय या त कानूनी रुपमै खुला थिए या ठूला व्यवसायीलाई व्यवसायी भएकै आधारमा सवारी पासको व्यवस्था गरिएको थियो । बन्दाबन्दि भए पनि कतिपय व्यवसाय पहिलेदेखि नै चालु थिए,कर तिर्ने म्याद बढाउने बेलामा ती व्यवसायलाई पनि कर तिर्ने म्याद बढाउनु आवश्यक थिएन ।
सरकारले व्यवसायिक व्यक्तिहरुलाई पासको व्यवस्था गरेको थियो,त्यो पास व्यवसायका लागि थियो,जुवा खेल्नका लागि थिएन । ती पास जारी भएका व्यवसायीलाई शुरुदेखि नै कर तिर्ने म्याद बढाइदिनु आवश्यक पक्कै थिएन ।
सरकारी निकायले बन्दाबन्दिकै बीचमा भुक्तानी गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि सरकारलाई तिर्ने म्याद बढाउन आवश्यक थिएन । यिनलाई व्यवसाय पनि चलाइरहू,सरकार र जनतासङ्ग उठाएको कर पनि चलाइ रहू भन्नु पर्ने कुनै तर्कसङ्गत कारण नै थिएन ।
तर व्यवसाय खोल्न रोकेका,आतेजाते रोकेकासङ्ग कर तिर्न आउ भन्नु चाँही उचित थिएन होइन । कर तिर्ने म्याद थप्ने निर्णय गर्ने वा तिर्न आउ भनेर निर्णय गर्ने व्यक्तिले ध्यान दिनै पर्ने कुरा थियो यो । त्यो जनताप्रति गरिएको रैति व्यवहार थियो ।

जेष्ठ २५ गतेको जनस्तरमा विरोधको पारो बढे पछि कर तिर्ने म्याद बढाइयो आषाढ ७ गते । २५ गतेसम्म कर तिर्न दिएको म्यादका विरुद्ध परेको रिट ७ गतेसम्मका लागि पुनः पर्न गयो । सर्बोच्च अदालतले बन्दाबन्दि खुलेको ३० दिन म्याद दिनू भन्ने फैसलाआए पछि बल्ल सरकारको ध्यान गयो आफ्नो निर्णयमा । सरकार अन्तरकालिक आदेशका लागि सर्वोच्चमा पुनरावलोकनमा गएर अव अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाए पछि सरकारका सबै बाटा बन्द हुन पुगे । कर उठाउने जस्तो विषयमा ७ गते म्याद भएकाले अन्तरिम आदेशले सो ७ गते अगावै अन्तिम फैसला आउनु पर्ने सन्दर्भ हाम्रो मुलुकमा त्यति लागु नहोला । त्यसैले सरकारसङ्ग अव वैकल्पिक बाटो निर्धारण गर्नु पर्ने वाध्यता छ ।

कर उठाउन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा पर्ने असहजतामा कुनै पनि अर्थविज्ञले बोलेको सुनिएको छैन,सम्भवतया अर्थमन्त्री वा सरकारप्रति खुच्चिङ्गको अवधारणाका कारणले । विषय विज्ञलाई हेत्वाभावले ललकार्ने बानीले सरकारले वैकल्पिक श्रोत र वैकल्पिक तरीका पत्ता लगाउन सहज छैन । जिम्मेवारी पनि लिइ रहनु नपर्ने हुनाले अधिकारीहरुलाई पनि कपाल दुखाइ रहनु पर्दैन । तर करको यो झमेलाले कसैलाई खुच्चिङ्ग भन्न त पाइएला तर यस विषयले आममानिसलाई सम्पूर्ण रुपले नकारात्मक असर पार्दछ । नकारात्मक असर पहिचान गरी बेलैमा समाधानका बाटामा गइएन भने क्षति ठूलो हुन्छ । आउनुहोस् यसका असरको अनुमान गरौः

पहिलो असर जनस्वास्थ्यमा पर्न जान्छ । सरकारले खर्च गर्न कुनै श्रोत नभएकाले कर उठाउनैका लागि अब बन्दाबन्दि गर्न कानूनी झमेला पर्ने देखियो । संक्रमण दर सबैभन्दा बढी भएको बेलामा कुनै प्रकारको बन्दाबन्दि गर्ने हो भने कर उठाउने म्याद क्रमसः तीस दिन पछाडि सर्दै जाने भयो । वैकल्पिक श्रोतको पहिचान र परिचालन नगर्ने हो भने अब आवश्यक नै परे पनि बन्दाबन्दि नहुने भयो जसले संक्रमणलाई महामारीमा पुर्‍याउने छ । तपाईं हाम्रो र हाम्रा परिवार आफन्तको ज्यान जोखिममा पर्नेछ ।

दोश्रो असर अर्थतन्त्रमा पर्दछ । सरकारी खर्च आषाढमा गरिने नेपालको इतिहास नै हो,अटल र अपरिवर्तनीय । नेपालको समग्र खरिदको मूख्य खरिदकर्ता नै सरकार हो । श्रोतका अभावले खर्च गर्न सकिएन भने यसका उत्पादक र ती उत्पादकसङ्ग सम्बन्धित आपूर्तक तथा कामदारी एकैचोटी सडकमा पुग्दछन् । विगतमा सम्पन्न भएका कामकै सयौं रनिङ्ग विलको भुक्तानी रोकिएको छ,ठेकेदार र कामदार सडकमा पुर्‍याउने गरी । उत्पादक,आपूर्तक,कामदार,ठेकेदार सडकमा पुग्ने अवस्था आयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कैयन वर्ष उठ्न सक्ने छैन ।

तेश्रो असर समग्र नगद प्रवाह र बैङ्किङ्ग विश्वासमा पर्दछ । श्रोत परिचालनमा सरकार असफल भएमा समग्र नगद प्रवाह सङ्कुचनमा गयो भने बैकिङ्ग पद्दतिमा आममानिसको विश्वास उड्दछ । बैङ्किङ्ग पद्दति विश्वासमा नै अडेको हुन्छ । बन्दाबन्दिको शुरुवातमा २५ हजार पाइने एटिएमबाट दश हजार दिन थाले पछि परेको दबाब आमविश्वासमा पर्न नदिन बैंकहरुले आफूसङ्ग पर्याप्त तरलता भएको वक्तव्य जारी गरका थिए,अन्तर्वाता दिलाएका थिए ।  बैङ्किङ्ग पद्दतिको विश्वास आममानिसबाट उड्न शुरु भयो भने कुनै औपचारिक आय नभएका कृषक वा ज्यालामा काम गर्ने व्यक्तिको आयको श्रोत सुक्दछ,यो स्तरमा चाँही धनी गरिव सबैले हार्दछन् । यस्तो अवस्थाले मुलुकलाई दशकौंसम्म पछाडि पार्दछ ।

चौथो असर गतल वैकल्पिक तरीकाको प्रयोगले ल्याउन सक्दछ । कर उठाउन नसकिएको अवस्था वा कुनै खास अवधीमा सरकारी आयभन्दा खर्च बढी भएको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने विकल्प प्रयोग गर्नु पर्दछ । करका यस्ता असहजताको यो एउटा वैकल्पिक समाधान पनि हो । यो विकल्पले नगद प्रवाह त ल्याउँछ तर हाम्रो लेखा विवरणको यथार्थता तथा पदमा हुनेले कानून मानिरहनु नपर्ने व्यवहारका कारण हाम्रो नोटको मूल्यमा गिरावट आउन सक्दछ । राष्ट्र बैंकलाई विल्स खरिद गराउँने वा पाक्दै नपाकेको लाभांस ल्याउने उद्गोग गरिएमा हाम्रो मुद्रामा हाम्रै विश्वास हराएर अर्थतन्त्र धरापमा पर्न सक्दछ । यो विकल्पमा अर्थतन्त्र नियन्त्रणमा राख्न सकिएन भने दशकौंसम्म अव्यवस्था भइ रहन्छ ।

पाँचौ असर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पर्दछ । विगत पाँच महिनामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा उठेका समस्या जनस्तरमा व्यापक नै छन् । श्रोतको कमि भयो भने यहि निहुँमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद जोडिन सक्दछ । व्यवस्थापकले यो वा त्यो कारणले आसन्न महामारीका बखत स्वास्थ्य सामग्री खरिद नगरेमा त्यसले जनस्वास्थ्य र जीवनमा सोझै असर गर्दछ भने अर्कातिर यो नै भ्रष्टाचारको जालो बुन्ने सियो बन्न पुग्दछ ।

छैटौं असर पेन्सनधारी र क्रमसः सरकारी कर्मचारीको भुक्तानीमा पर्दछ । श्रोतको अभाव भयो भन्नु अगावै बैसाखमा पेन्सन १५ दिन ढिला गरिएको थियो । श्रोतको कमि हुने वित्तिक्कै सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा पर्न शुरु गर्दछ,पहिला संचयकोष जस्ता अवकास कोषको रकम पठाउन ढिलो गरेर । उसै त सरकारी कर्मचारीको सेवाप्रवाह स्तर देखिएकै हो पारिश्रमिक नै ढिलो हुन शुरु भए पछि त कुन स्तरमा पुग्ला, सोचनीय नै छ । पेन्सन वा कर्मचारी पारिश्रमिक भुक्तानीमा हुने ढिलाईको बजारले थाहा पाए पछि सरकारी संयन्त्रमा जनविश्वास बाँकी रहन्न, बैंकमा नगद हुनेले झिक्न शुरु गरेर बैंकिङ्ग प्रणाली ध्वस्त बनाउँदछन्  । बैंकिङ्ग प्रणालीमा पर्ने  असरको चक्रीय प्रभावले प्रणाली ध्वस्त हुने हो ।  

सातौं असर नगद प्रवाहमा आमविश्वास घट्न शुरु गर्ने वित्तिक्कै शेयर बजार धरायसी हुन्छ । सुन जस्ता उच्च मूल्यका धातुको मूल्यमा चाप पर्न थाल्दछ र केही दिनमै यी धातुका व्यवसायी अधिक नगदको मागको रिभर्स चक्रमा परी सडकमा आइपुग्दछन् ।  उच्च मूल्यका धातु महँगो भएसम्म अर्थ व्यवस्था नियन्त्रणमा रहन्छ तर अति महँगोले त्यसका व्यवसायीलाई फाइदा होइन सडकमार्ग देखाउँछ । 

कोरोना नियन्त्रणमा ल्याउन सरकारले योजनायुक्त काम गर्दछ भनेर पत्याउने कोही छैनन् । कोरोनाको कहर महिनौ बढ्ने क्रममा छ । सबैभन्दा प्रमूख समाधान विश्वासयोग्य वातावरण हो । जनस्वास्थ्यको असहजताको निरन्तरताको यो अवस्थामा सरकारले कर उठाउने अधिकार नै गुमाउने अवस्थामा समाधान के त भन्ने प्रश्न आइ हाल्दछ ।

मूख्य समाधान कर उठाउने नै हो,सरकारले नगद प्रवाह र नगद चक्र कुनै पनि हालतमा कमजोर बन्न दिन हुदैन । कर तिर्ने नै कुरामा पनि कतिपय करदाताहरुले अहिले पनि निरन्तर तिरेर सहयोग गरिरहेका छन् । कानूनले नै खोलिएका व्यवसाय,पास वितरण गरिएका व्यवसायीका,बन्दाबन्दीकै बिचमा सरकारी निकायबाट भुक्तानी पाएका व्यवसायीबाट कर उठाउन नमिल्ने त सर्बोच्चको फैसला पनि होइन जस्तो देखिन्छ ।

सर्बोच्चको अन्तरिम आदेश नै अवरोध हो भने पनि सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा अग्राधिकारमा राखि तत्काल अन्तिम फैसलाको कानूनी बाटोमा गएर कर उठाउने बनि हाल्ने हुनाले तत्काल अदालती कारवाहीको टुंगो लगाउनु समाधानको दोश्रो तरीका हो । आषाढ ७ अगावै यो अन्तरिम आदेशले अन्तिम समाधान (जुनसुकै पक्षको जित भए पनि) गर्न सकियो भने न्यायिक पद्दतिमा जनविश्वास बढोत्तरी हुन्छ, राज्यको यश वृद्धि हुन्छ ।

सर्बोच्चको अन्तरिम आदेश नै अवरोध हो र तत्काल अन्तिम फैसला नआउने हो भने कर असुली नयाँ कानून जारी गर्ने सरकार र संसदको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने केही अप्ठेरो खालको यो समाधानको तेश्रो तरीका हो । तर कर असुली कानून बेग्लै बनाउने हो भने कोरोना अवधिका लागि होइन सदाका लागि बन्नु पर्दछ, सरोकारवालासङ्ग व्यापक छलफल गरेर मात्र । नत्र भूइचालो पछि दैवी प्रकोप कानून खारेज गरेर दैवी प्रकोष भनेकै भूइचालोमात्र रहेछ भनेजस्तो अल्पकानून कानून बन्नेछ । 

चौथो समाधानको तरीका करदातालाई कर तिर्न बुझाउनु पनि हो,चित्त बुझाउनु हो । जनताको विश्वास सरहको अधिकार कुनै कानूनमा लेखिएका दफामा हुदैन, संविधानका धारामा लेखिएको हुदैन । जनताले चाहे भने जतिसुकै कानूनी अख्तियार पनि पाखा लगाइ दिन सक्दछन् भन्ने पन्ध्र वर्ष अगाडीको नेपाल बंग्लादेश बैंकको नगद भुक्तानी माग गर्नेको लाइन सम्झे हुन्छ, त्यतिखेर बैंकिङ्ग माफिया वा राज्यका निकायको कसैले विरोध गरेन तर मेरो पैसा देउ भनेर लाइन लागि दिए । सबै जना लाइन लागे पछी कानूनका दफाको दुहाइ दिनेहरुका परिवारका सदस्य पनि त्यही लाइनमा मिसिए । पैसा माग्नेको लाइन देखे पछि कानूनका दफामा टेक्नेहरुले आत्मसमर्पण गरे । अर्थात कानूनका दफाको अधिकारभन्दा जनताको मनले दिएको अधिकार बहुत ठूलो हुँदो रहेछ ।  जनताले चित्त बुझाए भने कुनै कानून वा फैसलाले पारेको असहजताको समाधानको बाटो उनीहरुले नै निकाल्दछन् । अहिले त कर तिरिदिए सबै समस्या समाधान भइहाल्दछ । करदाता नै राज्यका श्रोत हुन यिनलाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गरौं चित्त दुखाउने काम नगरौं कर तिर्न बुझाऔं ।

पाँचौं समाधानको तरीका करदातालाई कर तिर्न अभिप्रेरित गर्ने वातावरण बनाउनु हो, आर्थिक सहुलियतको बाटोबाट । सरकारले आर्थिक ऐनको कर सहुलियत दिन सक्ने व्यवस्थाको प्रयोग गरेर निश्चित अवधिभित्र कर तिरेमा केही प्रतिशत करमा सहुलियत दिन सक्दछ । नगद हुने करदाताले यस्ता सहुलियतका व्यवस्था सहजै स्वीकार गर्दछन्, कर तिर्दछन् ।

छैटौं समाधानको तरीका कालो बादलमा चाँदीको घेरा सरह पुराना बक्यौतामा आकर्षक छुट दिएर तत्काल असुलीको सुविधा दिनु पनि हुन सक्दछ । सरकारले आर्थिक ऐनको कर सहुलियत दिन सक्ने व्यवस्थाको प्रयोग गरेर दिन प्रतिदिन बढ्दो दरमा सहुलियत दिएर बक्यौता असुल गर्न सक्दछ ।  हुन त सरकारी आँट हुने हो भने कर बक्यौता रहेका करदाताहरु मध्ये सरकारी भुक्तानी हुनेको कर तत्कालै असुल हुन सक्दथ्यो, मिलोमतोले नसकिने नमिल्ने पो होला की ।

सातौं र सरकारले गर्ने पहिलो समाधानको तरीका सरकारी कोषबाट सञ्चित कोषमा रकम ल्याउनु हो । प्रसाशनिक दवावमै हुने यस्ता कार्य गर्न विगतमा केही दिनका लागि प्रमूखलाई मन्त्रालयमा तानेर निमित्तमार्फत असुली गरिएको पनि हो । यसले जथाभावी खोलिएका कोष बन्द गर्ने सकारात्मक काम हुनेछ भने सहि मार्गका कोषबाट चाँही आन्तरिक ऋण लुकाउने नकारात्मक काम पनि हुन सक्दछ ।

सरकारमा आह्वान
समस्या लुकाएर नराखौं छलफलमा ल्याउँ । एक पटक गरेको निर्णय फेर्ने काम नगरौं ।
उर्दि जारी नगरौं, करदातालाई बुझाउँ, चित्त बुझाउँ र कर उठाउँ । चालु कर र बक्यौता तिर्नेलाई आकर्षक सहुलियत दिउँ ।
कोरोनाबारे विज्ञको अनुसन्धान प्रतिवेदनको सम्मान गरौं तर पदमा भएकाले अजासु बनि भविष्यवाणी नगरौं । हरअवस्थामा हरसमस्या समाधान गर्न व्यवस्थापकीय तम्तयारी रहौं ।
पारदर्शिताको 'आँट' छ भने कानूनले नै खोलिएका व्यवसायका व्यवसायीको नामनामेसी
,पास वितरण गरिएका व्यवसायीका नामनामेसी र बन्दाबन्दीकै बिचमा सरकारी निकायबाट भुक्तानी पाएका व्यवसायीहरु नामनामेसी सार्वजनिक गरौं । करको विवरण नमागिएको र राज्यको सुविधा लिएका व्यवसायी भएकाले यी नाम नामेसीमा Rule of privacy पनि लागु हुदैन ।
कुनै पनि सरकारी निकाय भावनात्मक बनि रहनु परेको छैन केवल मानव जीवन सोचिदिए पुग्दछ । भावनामा बगेर बिना अध्ययन सुझबुझ निर्णय नगर्नुस् । 

गल्ति गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई देखिने गरी कारवाही गर्नुहोस्,  सरुवा गर्नु भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु हो ।

करदातामा आह्वान
कानूनले नै खोलिएका व्यवसाय,पास वितरण गरिएका व्यवसायीका,बन्दाबन्दीकै बिचमा सरकारी निकायबाट भुक्तानी पाएका व्यवसायीहरु अनिवार्य रुपमा भुक्तानीमा कट्टा गरेको कर,मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क तिर्नुहोस् । सकेजति आयकर र बक्यौता तिर्नुहोस् । मेरो मुलुकको कानून मिलाएर तपाईहरुले कमाउनु भएको हो, सारा जनता घरमा थुनिँदा सवारी पास पाउनु भएको हो  । 
सबै करदाताहरु कृपया सम्भवभएसम्म कर तिर्नु होस्,तपाईभित्र जतिसुकै रिस उठेको भए पनि पचाएर कर तिर्नु होस । भुक्तानीमा कट्टा गरेको कर,मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क त तपाईको होइन तपाईले सरकारका लागि अरुबाट उठाइ दिएको हो,तिरि दिनुहोस् । कोरोनाको अवधी अनुमान गर्न नसकिएकाले  यही करका कारणले अर्थतन्त्रको दूध पोखरी बनाउँन खोज्दा पानी पोखरी बन्यो भने हामी सबै जनता डुब्ने दिन आउँछ ।
कृपया सम्भव भएसम्म कर तिर्नुहोस् ।

Bhava Nath Dahal

Bhava Nath  Bhava Nath

About me

Bhava Nath Dahal is a renowned tax consultant and trainer in Nepal and the author of the bestselling tax book titled, “Income Tax and Value Added Tax.” Mr. Dahal was felicitated by Nepal Government in 2016 for his outstanding contribution to the public through tax education. Mr. Dahal is highly regarded for his understanding of Nepalese tax and has provided opinion on complex tax issues for all key industries in Nepal.

Social Links