by
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
आदेश
०७६-FN-0५६५ (०७६-wo-९६६)
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
आदेश
०७६-FN-0५६५ (०७६-wo-९६६)
विषयः अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाउँ।
आन्तरिक राजस्व विभागको तर्फबाट महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवर…………निवेदक
विरुद्ध
अधिवक्ता सृजना अधिकारी समेत……………..............................................विपक्षी
०७६-FN-०५६६(०७६-wo-०९७४)
नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी……………निवेदक
विरुद्ध
अधिवक्ता थानेश्वर काफ्ले समेत…………...............................................................विपक्षी
मुद्दाः उत्प्रेषण परमादेश समेत।
विरुद्ध
अधिवक्ता सृजना अधिकारी समेत……………..............................................विपक्षी
०७६-FN-०५६६(०७६-wo-०९७४)
नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी……………निवेदक
विरुद्ध
अधिवक्ता थानेश्वर काफ्ले समेत…………...............................................................विपक्षी
मुद्दाः उत्प्रेषण परमादेश समेत।
यस अदालतबाट मिति २०७७।२।२८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाउन निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नीप्रसाद खरेल, विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय श्री पदमप्रसाद पाण्डेय र श्री नारायणप्रसाद पौडेल तथा विद्वान् सह-न्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो।
यस अदालतबाट मिति २०७७।२।२८ गते जारी भएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (७) बमोजिम खारेज गरी पाउँ भनी पेश गरेको निवेदन व्यहोरा अध्ययन गरियो । निवेदकहरुद्वारा प्रेषित उक्त निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७७।२।२८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्नु पर्ने कुनै न्यायिक आधार, कारण तथा परिवर्तित परिस्थितिहरु उल्लेख भएको नदेखिंदा यस अदालतबाट मिति २०७७।२।२८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्नु पर्ने देखिएन । कानून बमोजिम गर्नु ।
साथै ०७६-wo-०९७४ र ०७६-wo-९६६ को रिट निवेदनमा लिखित जवाफ परेपछि सर्वोच्च अदातल नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु ।
यस अदालतबाट मिति २०७७।२।२८ गते जारी भएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (७) बमोजिम खारेज गरी पाउँ भनी पेश गरेको निवेदन व्यहोरा अध्ययन गरियो । निवेदकहरुद्वारा प्रेषित उक्त निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७७।२।२८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्नु पर्ने कुनै न्यायिक आधार, कारण तथा परिवर्तित परिस्थितिहरु उल्लेख भएको नदेखिंदा यस अदालतबाट मिति २०७७।२।२८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्नु पर्ने देखिएन । कानून बमोजिम गर्नु ।
साथै ०७६-wo-०९७४ र ०७६-wo-९६६ को रिट निवेदनमा लिखित जवाफ परेपछि सर्वोच्च अदातल नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु ।
न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश
इति सम्बत् २०७७ साल असार १ गते रोज २ शुभम्..................
इति सम्बत् २०७७ साल असार १ गते रोज २ शुभम्..................
