by
जसअनुसार १५ वटा अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार वा जिम्मेवारी संविधानले प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहलाई दिएको विभिन्न अधिकार मध्ये न्यायीक अधिकार नविन र महत्वपूर्ण अधिकार हो । राजनैतिक पृष्ठभूमीबाट निर्वाचित भई आएका जनप्रतिनिधिहरु मार्फत स्थानीय स्तरमा नै न्याय सम्पादन गराउने उद्देश्यका साथ न्यायीक समिति गठन गरिएको देखिन्छ ।
न्यायिक प्रकिया आफैमा एउटा जटिल विषय वस्तु भएको र न्याय सम्पादनको निष्पक्षता राजनैतिक पृष्ठभूमीबाट आएका व्यक्तित्वबाट प्रमाणीत गर्नु पर्ने चुनौती सामन्य नभएको अवस्थामा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको संरचना, आवश्यकता, अधिकार क्षेत्र र चुनौती जस्ता कुराबारे अन्तरवार्ता ।
१. नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिका र नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारको संरचना कसरी गरेको छ ?
विश्वका विभन्न मुलुकहरुको केन्द्रीकृत योजनावद्ध विकास शैलीले सुनिश्चित गरेको परिणामलाई मध्यनजर गरी नेपालमा केन्द्रीकृत शासन, विकास र सेवा प्रवाहका लागि केन्द्रिय भूमिका महत्वपूर्ण रहयो परन्तु यस केन्द्रीकृत व्यवस्थाले उल्लेखनिय उपलब्धी देखाउन सकेन । स्थानीय निकायहरु केन्द्रको मुख हेर्ने र केन्द्र मार्फत परिचालित हुनुका साथै स्थानीय निकाय वर्षाैं सम्म नेतृत्व विहिन हुदाँ जनताको विकास निर्माणमा सहभागीता न्यून देखियो वा हुन सकेन भने अर्काे तर्फ अपेक्षित रुपमा स्थानीय जनसमुदाय विकासबाट लाभान्वित हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुनु पर्यो ।
अझ भनौ केन्द्रीकृत व्यवस्थाले स्थानीय शासन व्यवस्थालाई साँघुरो र अपाङ्ग झैं बनाइ दियो । २०६२ को राजनैतिक परिवर्तन पश्चात जनतालाई शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष संलग्न गराई स्थानीय तह बलियो नहुदाँ सम्म देशको समग्र विकास हुन नसक्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाल राज्यलाई संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा लगे सँगै संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ विशिष्ट र १५ वटा साझा अधिकार प्रदान गरेको छ ।
यो अधिकार सँगै स्थानीय सरकारले विकास कार्यमा केन्द्रको मुख ताकी रहनु नपर्ने भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले अनुसूची ८ र ९ मा दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन गरी जनसहभागीता, उत्तरदायीत्व र पारदर्शी स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संविधान बमोजिम संंघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ ले स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतीलाई उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायीक काम कार्वाहीको अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने अवसर स्थानिय सरकारलाई दिएको छ ।
यसै सन्र्दभमा नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाँउपालिका वा नगरपालिकामा निहित रहने व्यवस्था रहेका छ । त्यस्तै न्यायीक अधिकार तीन सदस्यीय न्यायीक समितिलाई प्रदान गरेको छ भने व्यवस्थापकीय अधिकार भने गाँउसभा तथा नगरसभामा निहित रहने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैले नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारको संरचना अन्र्तगत कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको रुपमा निर्माण गरी स्थानिय निकायलाई बलियो, समृद्ध र शक्ति सम्पन्न बनाएको देखिन्छ ।
२.स्थानीय सरकारको महत्व कस्तो देख्नु हुन्छ ?
वर्तमान परिपेक्ष्मा स्थानीय सरकारको महत्व भएको पाउन सकिन्छ । स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प्रस्तावना अनुसार स्थानिय सरकारको महत्व भनेको नेपालको संविधान बमोजिम स्थानिय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्ने, जनसहभागिता, जनउतरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने, कानूनी राज्य र दिगो विकासका अवधारणा स्थानीय तहको सुदृढीकरण गर्ने, स्थानिय नेतृत्वको विकास गर्दे स्थानीय शासन पद्दतिलाई सुदृढ गर्ने, स्थानिय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने हो ।
हाल नेपाल संघीय शासन प्रणलीको कार्यन्वयनको चरणमा रहेको छ । संघियतामा जानु शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अपनाउनु हो । नेपालको संविधानले संघिय, प्रादेशिक र स्थानिय गरी तीन तहमा व्यवस्थापिकीय क्षेत्र छुट्टयाएको छ । संघिय व्यवस्थापिका उपल्लो तह हो भने स्थानिय व्यवस्थापिका तल्लो तहमा पर्दछ । स्थानिय कानून बमोजिम गाँउपालिका र नगरपालिकाले संविधान र अन्य कानूनको अधिनमा रही शासन व्यवस्था संचालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विगतमा स्थानीय तह विकेन्द्रीकरणको नाममा मात्र सिमित भएको थियो । स्थानीय तहले स्वायत्त भएर स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न सकेका थिएनन् । नेपालको संविधानले संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका कै स्वरुप तथा प्रदेश कार्यपालिका, प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेशिक उच्च अदालत, प्रदेशको आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्था गरी संघ प्रदश र स्थानिय तह विचको अन्तर सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तीत्तव र समन्वयका सिद्धन्तका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेकाले तल्लो तहको संरचना नै किन नहोेस स्थानिय तहको नाम मात्रको नभई कामले पनि महत्वपूर्ण र अधिकार सम्पन्न भएको पाइन्छ ।
३.स्थानीय सरकारको स्वतन्त्रता कस्तो रहेको पाउनु हुन्छ ?
स्थानीय सरकारको स्वतन्त्रता देशको मुल कानून संविधान तथा स्थानीय सरकार संरचालन ऐन, २०७४ ले प्रष्ट रुपमा गरेको पाउन सकिन्छ । नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग स्थानीय तहले गर्दा संविधान तथा कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै स्थानिय सरकारलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्ष, नेपाल राष्ट्र बैँकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, रेडियो, एफ.एम, टेलीभिन सञ्चालन, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, स्थनीय कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश सभा, प्रदश मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी, प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश विश्वविधालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, गुठी व्यवस्थापन, स्थानीय सेवा व्यवस्थपन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीयस्तरका विकास अयोजना तथा परियोजना, अधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, लगायतका अन्य अधिकारहरुको व्यवस्था भएकोले गर्दा पनि स्थानीय सरकार स्वतन्त्र रहेको पाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाको प्रयोजनको लागि निर्माण सामाग्री, ज्याला तथा महसुल स्थानीय न्यूनतम दररेट तोक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको पाईन्छ । कानून बमोजिम स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाउने, एकीकृत सम्पत्ति कर र घर जग्गा कर लगाउने, भुमिकर लगाउने, घर जग्गा बहाल कर लगाउने, व्यवसाय कर लगाउने, पार्किङ शुल्क, सेवा शुल्क, आदि जस्ता व्यवस्थाले पनि स्थानिय सरकार आर्थिक रुपमा पनि स्वतन्त्र भएको पाउन सकिन्छ ।
यसका साथै स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति तथा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको माध्यमबाट वार्षिक बजेट विनियोजन तथा तर्जुम गर्ने कानूनी व्यवस्थाले पनि स्थानीय सरकार आर्थिक रुपमा बलियो रहेको पाउन सकिन्छ । त्यस्तै न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा पनि न्यायिक समितिको व्यवास्थाले गर्दा पनि न्यायिक क्षत्रेको हकमा पनि स्थानीय सरकार स्वतन्त्र रहेको पाउन सकिन्छ । यस अर्थमा स्थानीय विषयमा स्थानीय सरकार स्वतन्त्र छ भन्न सकिन्छ । अब पहिले जस्तो स्थानिय सरकारले केन्द्रको मुख ताकी रहनु नपर्ने दखिन्छ । अर्काे अर्थमा भन्दा स्थानिय सरकार स्वतन्त्र मात्र होइन कानूनी हिसाबले शक्ति सम्पन्न देखिन्छ ।
४.स्थानीय तहको न्यायीक समितिको संरचना कसरी बनाइएको छ ?
नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले प्रत्येक गाँउपालिका र नगरपालिकमा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र न्याय सम्पादनका लागि तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । सो न्यायिक समितीको संयोजक गाँउपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको हकमा उपप्रमुखले गर्ने व्यवस्था छ । सो समितीमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरु रहने छन् ।
त्यस्तै स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ ले संविधानको धारा २१७ बमोजिम प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा एक न्यायिक समिति रहने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ ।
५. उक्त न्यायीक समितिलाई कस्ता कस्ता विषयमा न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार दिएको छ ?
स्थानीय तहमा विभिन्न किसिमका विवादहरु हुने गर्दछन् । स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को अध्ययन गर्ने हो भने विभिन्न किसिमका विवादको निरुपण गर्ने तथा मेलमिलाप गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको पाइन्छ । न्यायिक समितिले खासगरी आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडाफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा छोरी वा पति पत्निलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपैँयासम्मको बिगो भएको घर बाहाल र घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्नै गरी रुख विरुवा लगाएमा, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झरेको, सँधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्नै परिणामको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखी सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुदैं आएको बाटो, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको जस्ता विवादहरु हेर्न पाउने अधिकार दिएको छ । साथै कुनै विवाद तोकेकोमा त्यस्तो विवाद निरुपण गर्ने समेत न्यायीक समितीको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दछ ।
यसका साथै न्यायिक समितिलाई मेलमिलापको माध्मबाट समेत विवादको समाधान गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
६. न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट समेत विवाद समाधान गर्र्ने अधिकार छ भन्नुभयो, कस्तो विषय वस्तुमा मेलमिलाप हुनसक्छ ?
न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट समेत विवादको समाधान गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले गरेको छ। मेलमिलाप सरकारी, सर्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पतनीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपन्क्षी छाडा छाडेको वा पशुपन्क्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको, अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबद वा भोग चलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको, प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादका मुद्दाहरुमा समेत मेलमिलाप गराउने अख्तियार स्थानिय तहको न्यायिक समितीलाई दिएको छ ।
त्यस्तै न्यायिक समितिले विवाद निवेदनमा कारबाही र किनारा गर्दा निवेदनको दर्ता, त्यस्तो विवादको आवश्यक जाँचबुझ तथा कारबाही, म्याद तामेली, पक्षहरु उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रक्रिया, विवादको किनारा गर्नु पर्ने अवधि, लगत कट्टा गर्ने लगायतका विवादको निरुपण सम्बन्धी अन्य कार्यविधि स्थानीय कानून बामोजिम हुने व्यवस्था छ ।
७. न्यायिक समितिमा जाने हद म्याद कती छ ? र के न्यायिक समितीले अदालतवाट उपचार प्राप्त हुनुबाट रोक्दछ?
हद म्यादको विषय न्याय सम्पादनमा निकै महत्वपूर्ण विषय मानिन्छ र हो पनि । हदम्याद भन्नाले कुनै विवाद वा विषय वस्तुलाई सम्बन्धीत निकायमा ल्याउने कुनै निश्चित समयलाई बुझाँउछ । त्यस्तो तोकिएको समय गुज्रन गएमा कुनै पनि निकायलाई त्यस्तो विवाद वा विषयमा न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार नरहन पनि सक्दछ । अर्काे शव्दमा भन्ने हो भने हदम्यादको अभवमा मुद्दाको निर्णय हुन सक्दैन । त्यसैले स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले कानूनमा मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिने कुनै हद म्याद तोकिएमा सोही म्यादभित्र र कुनै हदम्याद नतोकिएमा त्यस्तो कार्य भए गरेको मितिले ३५ दिन भित्र न्यायिक समिति समक्ष निवेदन दिनुपर्ने हदम्यादको बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसको उद्देश्य भनेको छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्ने र कुनै पनि मद्दा वा विवादलाई लामो समयका लागि राखी राख्न निरुत्साहीत गर्नु पनि हो ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्पष्ट रुपमा विवादका सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोले पनि समितिले अदालतबाट उपचार पाउनबाट रोकेको छैन । यसको नितान्त एकमात्र उद्देश्य भन्नेको नै विवादको निरुपण स्थानिय स्तरबाट गर्नु हो ।
८.न्यायिक समितिले अधिकारक्षेत्रको प्रयोग कसरी गर्ने व्यवस्था छ ?
स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोजिम न्यायिक समितिले अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरुले सामुहिक रुपले विवाद निरुपणका खातिर अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गनुपर्ने हुन्छ र बहुमतको राय नै न्यायिक समितिको निर्णय हुने व्यवथा छ । हुन त तिनै जना सदस्यको उपस्थिति भने बाध्यकारी छैन । न्यायिक समिति संयोजक र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थितिमा पनि विवादको कारवाही र किनारा गर्न सकिनेछ । फेरी न्यायिक समितिको सदस्य बाहेक अरु दुई जना सदस्य उपस्थित भएमा विवदको किनारा बाहेक अरु कारबाही गर्न सक्दछन् ।
केही कारणबस संयोजकको पद रिक्त भएको अवस्थामा भने अन्य दुई जना सदस्यको सर्वसम्मतिमा विवादको कारवाही र किनारा गर्न सकिने व्यवस्था छ । स्थानिय तहका पदाधीकारी प्रत्येक्ष निर्वाचीत र राजनैतिक पृष्ठभूमीबाट भएको हुने हँदा आफ्नो स्वार्थ रहेको विवादमा आफैले न्याय गर्ने सम्भावना रहदैन । त्यस्ता विवादको सम्बन्धमा यदि न्यायिक समितिको संयोजक वा कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएमा निजले सो विवादको कारवाही र किनारा गर्न नसक्ने व्यवस्था प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार गरिएको छ । कुनै विवाद न्यायिक समितिका कुनै पनि सदस्यले कारबाही र किनारा गर्न नमिल्ने भएको खण्डमा सम्बन्धित सभाले तीन जना सदस्य मध्येका जेष्ठ सदस्यलाई संयोजक बनाई सो विवादको मात्र कारवाही र किनारा गर्ने गरी तोक्नु पर्दछ ।
९. न्याय सम्पादनको प्रक्रिया कस्तो छ ?
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले न्याय सम्पादनको प्रक्रियाको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । यसमा न्यायिक समितिले आफु समक्ष पेश भएको विवादको निवेदन दर्ताको निस्सा सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यस्ता विवादको निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनु पर्नेछ । मिलापत्र नभएको खण्डमा भने न्यायिक समितिले कानून बमोजिम विवादको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।
मिलापत्र गराउँदा न्यायिक समितिले आफुले सूचिकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट गराउनु पर्नेछ । न्यायिक समितिले मेलमिलाप विवादमा प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तीन महिनाभित्र मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्नेछ । यदि सो अवधिभित्र मेलमिलाप हुन नसकेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी पक्षलाई अदालत जान सुनाई विवाद र सोसँग सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाण समेत सम्बन्धित अदालतमा पठाइदिनु पर्नेछ ।
न्यायिक समितिले आफू समक्ष परेको विवादमा बादीले प्रतिबादीको नाममा कुनै बैङ्क, कम्पनी, वित्तीय, संस्था वा अन्य कुनै निकायमा रहेको खाता, निक्षेप वा प्रतिवादीले पाउने कुनै रकम यथास्थितिमा राखी कसैलाई भुक्तानी नगर्न नगराउन वा प्रतिवादीको हक भोगको कुनै अचल सम्पति कसैलाई कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का गर्नको लागि निवेदन दिएकोमा न्यायिक समितिले प्रारम्भिक जाँचबुझबाट सो बमोजिम गर्न उपयुक्त देखेमा अवधि तोकी रोक्काको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लखी पठाएकोमा सो बमोजिम राक्का गरी त्यसको जानकारी न्यायिक समितिलार्ई दिनु पर्नेछ। त्यस्तै यदि रोक्का भएको जग्गामा प्रतिवादीले त्यस्तो रोक्का फुकुवा गर्नका लागि न्यायिक समिति समक्ष निवेदन दिएमा सो समितिले त्यस्तो रोक्का मनासिब देखेमा फुकुवाको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएमा सो बमोजिम फुकुवा गरी त्यसको जानकारी न्यायिक समितिलाई दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।
पति पत्नि विचको वा जेष्ठ नागरिकको संरक्षण सम्बन्धी विवादमा पीडित, निजको नावालक सन्तान वा निजसँग आश्रित अन्य कुनै व्यक्तिको हितका लागि सम्बन्धित पक्षलाई निम्नलिखित अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश समेत दिन सक्ने छ। पीडितलाई निज वसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न, पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उपचार गराउन, पीडितलाई अलग रुपमा बसोबासको प्रबन्ध गर्नु पर्ने देखिएमा सोको व्यवस्था गर्न र त्यसरी अलग बस्दा निजको भरणपोषणको लागि उचित व्यवस्था गर्न, पीडितलाई गालीगलौच गर्ने, धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार गर्नै कार्य नगर्न, नगराउन, पीडितको हित र सुरक्षाको लागि अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न वा गराउन, कुनै विवाद सम्बन्धमा न्यायिक समितिमा कुनै निवेदन परेकोमा प्रचलित कानूनमा मुद्धा हेर्ने निकाय समक्ष प्रतिवादी उपस्थित हुनु पर्ने म्याद किटिएको भए सोही म्यादभित्र र म्याद किटिएको नभएमा बाटाका म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र प्रतिबादी आफै वा आफ्नो वारेस मार्फत लिखित व्यहारा सहित न्यायिक समिति समक्ष उपस्थित हुनु पर्नेछ। मेलमिलाप गराउने प्रयोजनका लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि पाउन सकिन्छ। न्यायिक समितिले विवादको निवेदनमा कारबाही र किनारा गर्दा निवेदनको दर्ता, त्यस्तो विवादको आवश्यक जाँचबुझ तथा कारबाही, म्याद तामेली, पक्षहरु उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रक्रिया, विवादको किनारा गर्नु पर्ने अवधि, लगत कट्टा गर्ने लगायतका विवादको निरुपण सम्बन्धी अन्य कार्यविधि स्थानीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
१०. न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई न्याय सम्पादनका अप्ठ्याराहरु के के हुन सक्छन्?
न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई न्याय सम्पादनमा हुन सक्ने पहिलो अप्ठ्याराहरु मध्ये कानून र न्यायको सामान्य सिद्धान्तहरुको अनविज्ञता मुख्य हो । उहाँहरुलाई न्यायीक समितिमा बसेर कानून र न्यायको सिद्धान्तहरुलाई व्यवहारी प्रयोग गर्नु कम चुनौतिपूर्ण छैन । उहाँहरुलाई कानुन र न्यायको सामान्य सिद्धान्तहरु प्रति अनविज्ञ रहन मिल्दैन । अनविज्ञताले अन्याय ल्याउँदछ र कानूनको अज्ञानता क्षम्य पनि हुँदैन । न्यायीक समितिका पदाधिकारीले निष्पक्ष, छिटो र सहज सुनुवाइ गर्ने स्वच्छ सुनुवाइ बाट वञ्चित गर्न नहुने, प्राकृतीक न्याय सिद्धान्तको अवलम्वन गर्नु पर्ने, समान व्यवहार गर्नु पर्ने, भेदभाव गर्न नपाइने, कानुन विपरीतका परम्परालाई मान्यता दिन नहुने, सार्वजनिक हित विपरीत कार्य गर्न नहुने जस्ता कुराहरुको ज्ञान व्यवहारी प्रयोग गर्नु अति आवश्यक हुन जान्छ । यदि यि सामान्य कुराहरुको ख्याल भएन भनेस्थानिय जनसमुदायबाट न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहयोग नहुन पनि सक्छ, न्यायिक समितिको निर्णयलाई त्यसमा संलग्न भएको जनप्रतिनिधि आबद्ध कुनै पार्टीको निर्णय भनि स्थानिय न्याय सम्पादन प्रक्रियामा प्रश्न चिह्न खडा हुन सक्छ ।
न्यायिक समितिका जनप्रतिनिधीहरुको झुकाव निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा भन्दा पनि आफ्ना पार्टीका कायकर्ता वा पार्टीको हित तर्फ हुन सक्ने कुराले पनि न्याय सम्पादन प्रक्रिया जटिल बन्न सक्छ । त्यस्तै स्थानिय तहमा न्याय सम्पादनका प्रर्याप्त स्रोत, साधन तथा जन शक्तिको कमीले पनि न्याय सम्पादनको विश्वसनीयताको सम्बन्धमा प्रश्न चिन्ह् खडा गर्न सक्दछ । न्यायिक समितिमा रहेका व्यक्तिहरुमा कानूनी शिक्षाको अभाव तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको अनविज्ञता जस्ता समस्याहरु पनि निकट भविष्यमा देखिने सम्भावनालाई अनदेखा गर्न सकिन्न। त्यसैले यि अनि अन्य भविष्यमा आउन सक्ने अन्य अप्ठ्यारा परिस्थितिहरुको सामना गर्दे न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन कार्यवाट सरल, छितो, छरितो र निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्ने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
११. न्याय सम्पादन निष्पक्ष हुने सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ ?
न्याय सम्पादनको लागी राज्यले निर्माण गरेको न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतले गर्ने गरेको न्याय सम्पादन आफैमा पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छ भन्ने कुरामा अझै सहमत हुन नसकिरहेको अवस्थामा स्थानिय सरकारले गर्ने न्याय सम्पादन निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिक चरीत्र, व्यक्तिगत आचरण र जनमानसमा ब्यापत राजनीतिक धारणको आधार हेर्दा त्यती उत्साहा जनक देखदिन। हामीले सिकेको राजनैतिक आचरण अविश्वास र दलिय भेदभावबाट ग्रसित छ । न्याय सम्पादनमा रहने व्यक्ति र विवादीत व्यक्ति बिचमा पार्टीगत धारण मिलेमा न्याय सम्पादन निष्पक्ष हुन्छ भनी मानी हाल्न नसक्ने अवस्था हामीले नै सिर्जना गरेका छौं । अझ न्याय सम्पादनमा न्यायीक समितिका पदाधीकारीहरुको कानूनको ज्ञान र विवादको विश्लेषण साथै सही न्यायिक निर्णयमा पुग्ने क्षमता र आट सही न्याय सम्पादनमा आवश्यक कुरा हुन् । हुनत सही न्याय गर्दा गर्दै पनि पार्टीगत आक्षेप नलाग्ने होइन तर न्याय सम्पादनमा बस्ने व्यक्तिहरुले निष्पक्षताको सपथ लिई, पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठी न्याय गर्न सकेमा न्याय सम्पादन निष्पक्ष हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
( यो अन्तर्वार्ता मिती फाल्गुण १, २०७४ मानेपालीपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।)
