सामाजिक सुरक्षामा प्रवेश गर्दा बहत्तर प्रतिशतसम्म कर

नेपाल सरकारले आफ्ना नागरीकका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यबस्था गर्नका लागि २०७५ मंसिर ११ बाट सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त हुने फाईदा र बेफाईदाका बारेमा छुट्टै बहसको विषय हो । यस लेखमा चाहि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गरेमा सो श्रमिकलाई हालको मौजुदा कानुन अनुसार कसरी कर लाग्ने हो सो द्विविधालाई केहि प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छु । 

सर्वप्रथम २०७५ मंसिर ११ मा सुरु हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आयकर ऐनले स्विकृत अवकाश कोषको रुपमा मान्यता दिएको थिएन । २०७६ जेष्ठ १५ मा आएको आर्थिक ऐनले २०७६ श्रावण १ बाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषलाई “स्विकृत अवकाश कोष” कोे मान्यता दिएको छ । अर्थात, यो कोषलाई विगतका संचय कोष तथा नागरीक लगानी कोष बराबरको मान्यता आयकर ऐनले दिन थाल्यो । अहिलेको प्रमुख द्विविधा भनेको यो कोषमा योगदान गर्दा करले कसरी व्यबहार गर्छ, करमा केहि सहुलियत हुन्छ वा हुन्न, यहाँ गरेको योगदानकै कारण श्रमिकलाई विगतमा भन्दा बढी वा कम कर दायित्व आउछ लगायतका धेरै प्रश्नहरुको उत्तर यस लेखमा खोज्ने प्रयास गरीएको छ ।

त्यस्तै, विगतमा नागरिक लगानी कोष तथा संचय कोषमा जम्मा गरेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने कारणले फिर्ता लिदाँ सो रकममा कति कर लाग्छ ? त्यस्तै, नयाँ श्रम ऐन, २०७४ लागुहुनु अघिको उपदान भुक्तानी गर्दा करले के भन्छ लगायतका द्विविधालाई हालको मौजुदा कानुनका आधारमा केहि सरलिकृत गर्ने प्रयास यो लेखमा गरीएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दा करको व्यवहार
श्रम नियमावली, २०७५ अनुसार कुल मासिक आम्दानीको साठी प्रतिशतले हुने रकम निज श्रमिकको आधारभुत पारीश्रमिक हुने व्यबस्था छ । त्यस्तै श्रम ऐन, २०७४ अनुसार आधारभुत पारीश्रमिकको बीस प्रतिशतले हुने रकम रोजगारदाताले र एघार प्रतिशतले हुने रकम श्रमिकले गरी श्रमिकको आधारभुत पारीश्रमिकको कुल एकतिस प्रतिशत रकम सामजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने व्यबस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले कुल एकतिस प्रतिशत रकममध्ये २८.३३ प्रतिशत रकम बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना (अर्थात पेन्सन कार्यक्रम) सञ्चालन गर्न, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागी १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको लागि १.४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको लागि ०.२७ प्रतिशत रकम छुट्याउने व्यवस्था रहेको छ । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभुत पारीश्रमिकको बीस प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरीसकेपछि संचय कोष, उपदान, बीमा लगायतका कुनै पनि थप सुविधा दिन अनिवार्य छैन । यी सम्पुर्ण दायित्वको जिम्मा सामाजिक सुरक्षा कोषले लिन्छ भने रोजगारदाताmे भने यस्ता जिम्मेवारीबाट फुर्सद लिन पाउदछ ।

श्रमिकको कर गणना गर्दा रोजगारदाताले कोषमा योगदान गरीदिएको बीस प्रतिशत रकमलाई श्रमिकको आम्दानी मान्नु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आयकर ऐनले स्विकृत अवकाश कोषको मान्यता दिईसकेको कारणले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको रकम कुल रकम (अर्थात एकतिस प्रतिशत) वा बार्षिक तिन लाख रुपैयाँ वा कुल बार्षिक आम्दानीको एक तिहाई रकममा जुन कम हुन्छ सो रकमलाई श्रमिकको कुल आम्दानीबाट घटाई निज श्रमिकको करयोग्य आय निकाल्नु पर्दछ । र सो करयोग्य आयमा आयकर ऐनको दर अनुसार करको दायित्व निकाल्नु पर्दछ ।

यदि श्रमिकको एकतिस प्रतिशत रकम तिनलाख रुपैया भन्दा बढी भएमा उसले सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान चाहि अनिवार्य रुपमा गर्नैपर्दछ तर उसले सो रकम कर प्रयोजनको लागि घटाउन भने पाउदैन । त्यसकारण सो बढी भएजति रकममा श्रमिकलाई छत्तिस प्रतिशत सम्मको करको दायित्व सिर्जना हुन सक्दछ । यसरी एउटा ऐनले अनिवार्य गरेर जम्मा गर्न लगाएको रकममा आयकर ऐन अनुसार छत्तिस प्रतिशतसम्म कर लाग्नु कतिको न्यायोचित हो ? एउटा टड्कारो अनुत्तरित प्रश्न सवैका सामु रहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कर (१ प्रतिशत) तिर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
सामाजिक सुरक्षा कर बापत आर्थिक ऐनको व्यबस्था अनुसार कर कार्यालयले विगतमा आयकरको पहिलो तहको आम्दानीको एक प्रतिशत कर उठाउदै आएका थिए । यदि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने हो भने सो एक प्रतिशत रकम कर कार्यालयमा तिर्नु पर्ने वा नपर्ने द्विविधा सिर्जना भएको छ । आर्थिक ऐन, २०७६ ले आयकर ऐनलाई संसोधन गर्दा यदि करदाता एकल भएमा निजलाई पहिलो स्ल्यावको एक प्रतिशत कर नलागी शुन्य प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यबस्था छ । तर कानुन संसोधनमा भएको त्रुटीले गर्दा यदि करदाताले दम्पत्तिको रुपमा छनौट गरी कर गणना गरेमा भने सो एक प्रतिशत कर समेत लाग्ने व्यबस्था छ । त्यसपछिको करको दरहरु अर्थात दश, बीस, तिस र छत्तिस प्रतिशत भने यथावत रहने व्यबस्था रहेको छ ।

उपदानमा कर के हुन्छ ?
विगतमा करदाताले आफ्ना कर्मचारीलाई अवकाश भएका बखत भुक्तानी गर्ने उपदान रकममा भुक्तानीका बखत एकमुष्ठ पन्ध्र प्रतिशत कर लाग्ने व्यबस्था थियो । श्रम ऐन, २०७४ को नयाँ व्यबस्था अनुसार भने २०७४ भाद्र १९ पछिको उपदान बापतको रकम पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै पठाउनु पर्ने भएकाले माथि उल्लेख भए बमोजिम (बीस प्रतिशत रकममा नै उपदान पनि समावेश हुन्छ) कर्मचारीको आयमा सो रकम समेत जोडिएर हरेक महिना कर लाग्दछ त्यसकारण भुक्तानीका बेला लाग्दै आएको एकमुष्ठ पन्ध्र प्रतिशत कर लाग्दैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७६ श्रावण १ देखि मात्र योगदान स्विकार गर्न थालेको छ । श्रमिकको कर गणना नगद आधारमा हुने कानुनी व्यबस्था रहेको छ । २०७४ भाद्र १९ देखि २०७५ आषाढ मसान्तसम्मको उपदानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेकोको हकमा भने सो रकमलाई जहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरीन्छ सोहि आ.व.मा श्रमिकको आयमा जोडी सोहि आ.व.को स्विकृत अवकाश कोषमा गरेको योगदान मानी सो रकम समेत जोडेर सिमाभित्र रहेर माथि उल्लेख गरे बमोजिम कर गणना गर्नुपर्दछ ।

विगतको उपदान भुक्तानी गर्दा कर के हुन्छ ?
श्रम ऐन, २०७४ ले यो ऐन लागु हुनु भन्दा अगाडी (अर्थात २०७४ भाद्र १९ भन्दा आगाडि) काम गरेको उपदान बापतको रकम निज कर्मचारीलाई नै भुक्तानी गर्नुपर्ने र ऐन लागु भईसकेपछि नयाँ व्यबस्था बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत नै उपदान भुक्तानी गरीने व्यबस्था छ । त्यसकारण, कुनै पनि कर्मचारी हाल काम गरीरहेको तर ऐन लागु हुनु भन्दा अघिको उपदान बापतको रकम सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै भुक्तानी गर्दा सो भुक्तानी कर्मचारी अवकाश भएपछि प्राप्त गरेको भुक्तानी नमानिने हुदाँ कानुनतः सो सवै रकम कर्मचारीको हालको आम्दानीमा जोडेर तहगत हिसावले छत्तिस प्रतिशतसम्म करको गणना गरीनु पर्दछ । यदि कर्मचारी अवकाश हुदाँ मात्र सो रकम भुक्तानी गरेमा भने एकमुष्ठ पन्ध्र प्रतिशत कर कट्टा गर्नुपर्दछ ।

नयाँ कानुनले पुरानो व्यबस्थालाई खारेज गरी नयाँ संरचना बनाउदा करदातालाई केहि अफ्ट्यारो परेकाले यस तर्फ सरकारले करको कानुनमा पनि आवश्यक संसोधन गरी संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्दा करदातालाई पनि राहत पुग्ने थियो ।

विगतको संचय कोष नागरिक लगानी कोषको पैसा के हुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षामा समावेश भएका श्रमिकले विगतमा संचय कोष तथा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिन पाउने व्यबस्था त गरेको छ तर त्यी संस्थाहरुको आफ्नो कानुन अनुसार उमेर ५८ बर्ष नपुगी वा जागीरबाट अवकाश नपाई वा मृत्यु नभई सो रकम फिर्ता दिने स्पष्ट कानुनी आधार छैन । यदि कसैले रोजगारीबाट अवकाश नपाई वा मृत्यु वा स्थाई असक्तता नभई वा ५८ बर्ष उमेर नपुगी रकम फिर्ता लिन्छन र सम्बन्धित संस्थाले पनि दिन्छन भने सो रकमलाई सम्बन्धित श्रमिकले आफ्नो आम्दानी गणना गर्दा समावेश गरी तहगत हिसावले छत्तिस प्रतिशतसम्म करको गणना गरीनु पर्दछ । यदि माथी उल्लेखित तिन मध्ये कुनै एक सर्तको अधिनमा रहेर सो रकम फिर्ता लिने हो भने पहिलो पाँच लाख सम्म कर नलाग्ने र सो भन्दा बढी रकममा कुल रकमको आधा वा रु. पाँच लाखमा जुन बढी हुन्छ सो रकममा कर नलाग्ने र बाँकी रकममा पाँच प्रतिशत (अर्थात कुल रकमको अधिकतम अढाई प्रतिशतसम्म) मात्र करको भार पर्दथ्यो ।

करदाताले राज्यले बनाएको कानुन मानेर एउटा संस्थाबाट उस्तै प्रकृतिको अर्को संस्थामा प्रवेश गर्दा आफुले पहिले नै आफ्नो आयमा जोडेर कर गणना गरेको रकममा प्राप्त गर्ने बेलामा पुनः आयमा जोडि छत्तिस प्रतिशतसम्म कर लाग्नु न्यायोचित त पक्का होईन ।

संचय कोष वा नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष दुवै तिर योगदान गर्न पाईन्छ ?
हालसम्मको कानुनी व्यबस्था अनुसार श्रमिकले दुवै तर्फ योगदान गर्न सक्दछ । कर गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष, संचय कोष र नागरिक लगानी कोष सवै तर्फ गरेको योगदान जोड्दा कुल आम्दानीको एक तिहाई वा रु. तिन लाखमा जुन कम हुन्छ सो रकम मात्र घटाउन पाईन्छ र वाँकी रकममा सामन्य तरीकाले कर गणना गर्नुपर्दछ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भुक्तानी लिदाँ कति कर लाग्छ ?
योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पेन्सन लिदाँ हालकै व्यबस्था कायम रहेमा दम्पत्तिको हकमा ५ लाख ६२ हजार पाँच सय सम्म र एकलको हकमा ५ लाख सम्म बार्षिक रुपमा पेन्सन लिदाँ कुनै पनि किसिमको कर लाग्दैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने व्यक्तिको कर गणनाको एउटा उदाहरण
कुनै पनि व्यक्तिको मासिक कुल आम्दानी रु. १ लाख छ भने उसको कर गणना देहाय बमोजिम हुनेछ ।
आधारभुत पारीश्रमिक ः कुल मासिक आम्दानीको ६० प्रतिशत अर्थात ६० हजार
निज कर्मचारीको बार्षिक आम्दानी ः १२ लाख
रोजगारदाताबाट कर्मचारीलाई गरेको योगदान ः १ लाख ४४ हजार (६० हजारको १२ महिनाको २० प्रतिशत)
कुल निर्धारणयोग्य आय ः १३ लाख ४४ हजार मात्र
न्युनः सामजिक सुरक्षामा गरेको कुल योगदान ः २ लाख २३ हजार २ सय (श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको)
करयोग्य आय ः     ११ लाख २० हजार ८ सय
कर गणना देहाय बमोजिम हुन्छ । (करदाता एकल व्यक्ति भएमा)
४००००० मा ० प्रतिशत     रु. ०
१००००० मा १० प्रतिशत     रु. १०,०००
२००००० मा २० प्रतिशत     रु. ४०,०००
४२०,८०० मा ३० प्रतिशत     रु. १२६,२४०
कुल कर दायित्वः रु. १ लाख ७६ हजार २ सय ४०

...र, अन्त्यमा
यस्तो विभिन्न कानुन जेलिएको अवस्थामा राज्यले आयकर ऐनलाई संसोधन गरी करदातालाई न्यायोचित बाटो खुलाई दिई नागरीकलाई सामाजिक सुरक्षा भित्र प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गर्नु राज्यको कर्तव्य भित्र पर्दछ । आयकर ऐनमा देहाय बमोजिमका संसोधन गरेमा श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्वतस्फुर्त प्रवेश गर्न प्रोत्साहित हुने थिए ।
क) सामाजिक सुरक्षामा गरीएको योगदानमा कर गणना गर्ने प्रयोजनलाई पुर्ण रुपमा घटाएर कर गणना गर्ने व्यबस्था गर्ने । 
ख) कर गणना गर्ने प्रयोजनको लागि एकल वा दम्पत्ति छनौट गरेपनि एक प्रतिशत कर नलाग्ने व्यबस्था गर्ने ।
ग) पुराना स्विकृत अवकाश कोषलाई बन्द गर्ने प्रयोजनको लागि कानुनमा आवश्यक सहजिकरण गर्ने ।
घ) अवकाश कोषबाट रकम निकाली सामाजिक सुरक्षामा प्रवेश गर्न चाहाने श्रमिकलाई अवकाश कोषबाट भुक्तानी गर्दा कर छुटको व्यबस्था गर्ने ।
ङ) पुरानो उपदान बापतको रकम भुक्तानी गर्दा अवकाश भुक्तानी मानी एकमुष्ठ पन्ध्र प्रतिशत कर लाग्ने व्यबस्थालाई स्विकार गर्ने ।
च) सामाजिक सुरक्षामा प्रवेश गर्ने उद्देश्यले कसैले अवकाशको बेलामा पाउने जुनसुकै रकम अहिले प्राप्त गरेमा अवकाश भुक्तानी बराबरको मान्यता दिने गरी आवश्यक संसोधन वा सहजिकरण गर्ने ।

यो लेख आन्तरिक राजस्व विभागले आठौं राष्ट्रिय कर दिवशका अवसरमा प्रकाशन गरेको “स्मारिका २०७६” बाट साभार गरीएको हो ।